२६ मंसिर , काठमाडौँ – मेची राजमार्गको आवधिक मर्मतको जिम्मा पाएको महादेव खिम्ती निर्माण सेवाले समयमै काम नगरेको र दुईपटक समय थप गर्दा पनि प्रगति न्यून भएको भन्दै २०७१ साउन ४ मा यसको ठेक्का तोडियो ।
विभिन्न तीनवटा प्याकेजमा करिब १० करोड रुपैयाँको ठेक्का पाएको यो कम्पनीसँग सडक विभागले २०६८ जेठ २० मा मेची राजमार्गको आवधिक मर्मतको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । उक्त ठेक्काको एउटा खण्ड दुई करोड २४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ करबाहेकको थियो । ठेक्का लागेको तीन वर्षसम्म पनि कतै शुन्य प्रगति त कतै १०/१५ प्रतिशत मात्रै काम भएकाले उक्त ठेक्का तोडिएको तत्कालीन पूर्वाञ्चल सडक डिभिजन प्रमुख शिवहरि सापकोटाले बताए ।
ठेक्का तोडेपछि सडक विभागले अर्को कम्पनीमार्फत आवधिक मर्मत सकिसक्यो तर महादेव खिम्तीसँगको मुद्दा सकिएको छैन । ठेक्का तोडेपछि उचित क्षतिपूर्तिको माग गर्दै यो कम्पनी कानुनी उपचारमा गयो तर अर्को कम्पनीले काम गरिसक्दा पनि मुद्दाको टुंगो लागेको छैन ।
सडक विभागले ठेक्का सम्झौता तोडेका विभिन्न १५ वटा ठेकेदार कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत भदौ २२ मा तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको छ । सरकारले कालोसूचीमा राखेर काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न नपाउँदै अदालतको आदेशले एकपछि अर्को कम्पनीले धमाधम कालोसूची फुकुवा पाइसकेका छन् ।
सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले समयमा नै काम नगरेको, निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने समयमा पनि कामको प्रगति न्यून भएको भन्दै एकैपटक विभिन्न सातवटा कम्पनीसँगको ठेक्का तोड्यो । ठेक्का तोडिएका सर्वउद्धार/फ्रेन्ड्स जेभी, कैलाश निर्माण सेवा, हरि निर्माण सेवा, विनम्र निर्माण सेवालाई सरकारले गत भदौ १९ मा तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय ग¥यो । कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भएको एक महिना नपुग्दै यी सबै कम्पनीले अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याए ।
आदालतले आदेशले कालोसूची फुकुवा गर्ने सरकारले ठेक्का सम्झौता तोड्दा मागेको क्षतिपूर्ति तत्काल दिनुनपर्ने निर्णय दियो । अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर आउने यस्ता कम्पनी डेढ दर्जन छन् ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको जानकारी दिएको एकदेखि दुई/तीन महिनामै अदालतको आदेशले अधिकांश निर्माण कम्पनी उम्कने गरेका छन् । कार्यालयले हालसम्म विभिन्न निर्माण तथा ठेकेदार कम्पनी गरी १७८ वटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । यस्ता कम्पनीमा अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर उम्कनेमा भने सबै भौतिक निर्माणकै कम्पनी छन् ।
‘हामीले कामै नगर्ने कम्पनीको ठेक्का तोडेपछि कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने गरेको छौं’, सडक विभागका सहप्रवक्ता रमेश सिंहले भने । तर, कालोसूचीमा राख्न नपाउँदै ठेकेदार कम्पनी अदालत जाने र कालोसूची बदर गराउँछन् । ती कम्पनीले तोकिएको क्षतिपूर्ति पनि बुझाउँदैनन्, काम पनि गर्दैनन् । जसका कारण निर्माण कार्य ठप्प हुने र मुद्दाको किनारा नलागेसम्म काम अगाडि नबढ्ने समस्या रहेको सिंहले जानकारी दिए ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको पछिल्लो संशोधनले कुनै पनि ठेक्का तोडिएपछि पूरै कामको क्षतिपूर्ति भराउने कडा व्यवस्था गरेपछि बाँकी कामको मात्रै क्षतिपूर्ति दिए पुग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र सबै क्षतिपूर्ति दिन अस्वीकार गर्दै निर्माण कम्पनी अदालन जाने गरेको पनि सिंहको बुझाइ छ ।
‘हामीले कुनै पनि ठेक्का तोड्यो की कम्पनी अदालत गैहाल्छन, अदालतको आदेश लिएर आउने भएकोले न काम हुन्छ, न हामीलाई काम गर्ने सहज वातावरण नै छ’, मध्यामाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालयका निर्देशक शिवहरि सापकोटाले भने ।
काम सकिसक्नु पर्ने तीन वर्षसम्मको अवधिमा शून्य प्रगति हुने र प्रगति भएपनि साह्रै न्यून भएपछि ठेक्का तोड्नुको विकल्प नहुने सापकोटाको भनाइ छ । सडक विभागले कारण खुलाएर तोडेको ठेक्का र कालोसूचीलाई अदालतको आदेशले फुकुवा गर्दा सडक विभागका कर्मचारीले काम गर्न वातावरण नहुने र मनोबल पनि घट्ने उनको बुझाइ छ ।
डिभिजन सडक कार्यालय जनकपुरमार्फत ठेक्का लागेका विभिन्न ६ वटा कम्पनी गत भदौ १९ मा एकैदिन कालोसूचीमा परेको छन् । तीन वर्षसम्म नयाँ ठेक्का लिन नपाउने र गरिरहेका ठेक्का पनि सन्तोषजनक ढंगले छिटो गर्नुपर्ने दबाब परेको यी कम्पनीले कामै नगरेकाले कालोसूचीमा राख्नुपरेको डिभिजन सडक कार्यालय जनकपुरका प्रमुख राजेश दासले अन्नपूर्णलाई बताए ।
उनले भने, ‘यी सबै कम्पनीले कम्तीमा १५ देखि ६० प्रतिशतसम्म नै न्यून रकममा ठेक्का हालेका छन् । ठेक्का पाइसकेपछि कामको सम्झौता नै गर्न नआउने, काम पाएपछि पनि बर्षौंसम्म शून्य प्रगति भएकाले पनि कालोसूचीमा राखेरै कारबाही गर्नुपरेको हो ।
दासले भने, ‘जुन कम्पनीलाई तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राखिएको छ, उसले कामै नगरेको कम्पनी हो । एक वा दुई वर्ष कालोसूचीमा राखिएको कम्पनीले भने सम्झौताअनुसार काम नगरेका हुन् ।’
कुनै पनि कम्पनीले बिड सेक्युरिटी दुईदेखि तीन प्रतिशत अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्छ । एउटा ठेक्केदारले अर्कोसँगको अन्तर सोही अनुपातमा हुन्छ भनेर राखिने यो रकम साह्रै न्यून रकममा ठेक्का हाल्नेको तुलनामा लागू हुँदैन । कुनै कम्पनीसँगको ठेक्का तोडिए बाँकी काम उसले राखेको यस्तो धरौटीले नपुग्ने भएकाले यसलाई कारवाही स्वरूप कालोसूचीमा राख्ने गरिएको हो ।
यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।
