१० पौष , काठमाडौँ – एमाले र माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकार गठन प्याकेजमै टुंगो लगाउने गरी अनौपचारिक छलफल थालेका छन् ।
अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अन्य शीर्ष नेताहरूलाई समेत नराखी दुवै सरकार गठन र पार्टी एकताका सन्दर्भमा ‘पदीय भागबन्डा’ प्याकेजमै टुंग्याउने गरी छलफल थालेका हुन् ।
बिहीबार दुई नेताले राति अबेरसम्म केन्द्र र प्रदेश सरकारसहित पार्टी एकताका विषयमा लामो कुराकानी गरेका थिए ।
‘हामीले माओवादी केन्द्रसँग चुनावी तालमेल र पार्टी एकता मुलुकमा एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित गरेका हौँ, त्यसैले न हामीले सबै प्रदेशमा एकलौटी सरकार बनाउँछौँ भनेका छौँ, न उहाँहरूले भन्नुहुन्छ,’ एमाले केन्द्रीय कार्यालय सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठले भने, ‘को कहाँ मुख्यमन्त्री बन्नेभन्दा पनि सम्बन्धित प्रदेशको आवश्यकताअनुसार टुंगो लगाउने तयारीमा छौँ, योग्यतमभन्दा योग्यतम साथीहरूलाई जिम्मेवारी दिन्छौँ ।’
प्रदेश १ः चार नेता दाबेदार
एकलौटी बहुमत रहेको प्रदेश १ मा एमालेका चार नेता मुख्यमन्त्रीको दौडमा छन् । सुनसरीबाट विजयी सचिव भीम आचार्य, भोजपुरबाट विजयी पोलिटब्युरो सदस्य शेरधन राई र केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्रीको दाबेदार देखिएका छन् । त्यस्तै, झापाबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य हिक्मत कार्कीले पनि आफूलाई मुख्यमन्त्रीको दाबेदारका रूपमा उभ्याएका छन् । आचार्य र राजेन्द्र वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपालनिकट हुन् भने शेरधन र कार्की केपी ओलीनिकट छन् ।
प्रदेश २ : आधा दर्जनको दौड
प्रदेश २ मा कुनै पनि दलको एकल बहुमत छैन् । संघीय समाजवादी फोरम, राजपा र एमाले नेताहरू मुख्यमन्त्रीको दौडमा छन् । १०७ सिटमा मधेसकेन्द्रित दुई दल मिलेको अवस्थामा प्रत्यक्ष र समानुपातिकसहित ५४ सिट पुग्दा बहुमत पुग्नेछ । तर, मुख्यमन्त्रीमा राजपासँग कुरा नमिले २९ सिट जितेर प्रदेशमा ठूलो दल बनेको फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वाम गठबन्धनसँग पनि समानान्तर छलफल गरिरहेको स्रोत बताउँछ । प्रदेश २ मा राजपाले २५, एमालेले २१ र कांग्रेसले १९ सिट जितेका छन् । अहिलेसम्म फोरमबाट पर्साबाट विजयी लालबहादुर राउत, सिरहाका विजय यादव तथा सप्तरीबाट विजयी राजपा महामन्त्री मनीषकुमार सुमन तथा बाराबाट विजयी नेता जितेन्द्र सोनल दाबेदार छन् । एमालेबाट सप्तरीबाट विजयी प्रदेश संयोजक सत्यनारायण मण्डल पनि दाबेदार छन् ।
प्रदेश ३ : ‘हेभिवेट नेता’ धेरै दाबेदार
११० सिटमा ६८ सिट जितेका कारण एकलौटी सरकार गठन गर्ने स्थितिमा रहेको एमालेबाट धेरै ‘हेभिवेट’ नेता मुख्यमन्त्रीको दौडमा छन् । काठमाडौंबाट विजयी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य, दोलखाबाट विजयी पोलिटब्युरो सदस्य पशुपति चौलागाईं, धादिङबाट विजयी राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे मुख्य दाबेदार छन् । त्यस्तै, पोलिटब्युरो सदस्य अरुण नेपाल, सानुकुमार श्रेष्ठ, काठमाडौंका पूर्वमेयर केशव स्थापितले पनि दाबी गरेका छन् । पार्टी उपाध्यक्ष र महिला नेतृ भएकाले लैंगिक सन्तुलन मिलाउन शाक्यलाई बनाउनुपर्ने दबाबमा एमाले नेतृत्व छ । चौलागाईं र पाण्डेले पनि लबिङ तीव्र पारेका छन् ।
प्रदेश ४ : दुई गुरुङबीच प्रतिस्पर्धा
प्रदेश ४ का ६० मध्ये वाम गठबन्धन ३९ सिट जितेर बहुमतमा छ । लमजुङबाट विजयी एमाले सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र तनहुँबाट विजयी स्थायी समिति सदस्य किरण गुरुङ मुख्यमन्त्रीको दौडमा छन् । सचिव गुरुङ नेताहरूसँगको भेटघाटमा छन् भने स्थायी समिति सदस्य गुरुङ जिल्लामै छन् । माओवादीले यो प्रदेशमा दाबी प्रस्तुत गरेको छैन ।
प्रदेश ५ : पोखरेलको नाम सर्वसम्मत
वाम गठबन्धनका तर्फबाट एमाले स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेल प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्रीको सर्वसम्मत उम्मेदवार छन् । एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच चुनावअगावै पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति भएकाले उनको नाममा अहिलेसम्म कसैको विमति छैन । एमालेबाट वैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्य बैजनाथ चौधरी दाबेदार मानिए पनि उनलाई महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
प्रदेश ६ : भण्डारी र शाहीको दाबी
प्रदेश ६ मा माओवादीले मुख्यमन्त्रीका लागि सशक्त दाबी गरेको छ । पोलिटब्युरो सदस्यद्वय नरेश भण्डारी र महेन्द्रबहादुर शाहीले दाबी प्रस्तुत गरेका हुन् । भण्डारी जुम्ला र शाही कालिकोटबाट विजयी सांसद हुन् । सल्यानबाट विजयी एमाले नेता प्रकाश ज्वाला र सुर्खेतबाट विजयी यामलाल कँडेल पनि मुख्यमन्त्रीको चर्चामा छन् ।
प्रदेश ७ : दुवै दलका नेता दौडमा
प्रदेश ७ मा माओवादीका दुई नेताले दाबी गरेका छन् । कैलालीका वीरमान चौधरी र अछामका झपट बोहरा दौडमा छन् । चौधरी पोलिटब्युरो सदस्य हुन् । एमालेबाट वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य प्रकाश शाह, कैलाली अध्यक्ष दीर्घ सोडारी र कञ्चनपुर अध्यक्ष तारा लामा पनि दौडमा छन् ।
प्रदेश सरकार गठनको संवैधानिक व्यवस्था
संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ मा बहुमत प्राप्त गर्ने दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । उपधारा २ मा प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
एक महिनाभित्र सरकार
धारा १६८ अनुसार प्रदेश सभाको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएको मितिले ३० देखि ३५ दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसक्नुपर्छ । उपधारा ३ मा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था नरहेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बढी सिट ल्याउने ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री तोक्ने व्यवस्था छ । अर्को उपधारामा भने परिणाम सार्वजनिक भएको ३५ दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।
