बिहीबार राष्ट्रपतिलाई बुझाउन तयार महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन नयाँ पत्रिकाले प्राप्त गरेको छ । प्रतिवेदन भन्छ– निर्वाचन आयोगमा चरम अनियमितता छ ।
अनियमितताका केही उदाहरण
महालेखाले असार मसान्तसम्मको लेखापरीक्षण गर्दा निर्वाचन आयोगमा भएका सयौँ अनियमितता भेट्टाएको छ । अझ असार मसान्तपछि स्थानीय तहको तेस्रो चरणको र संघीय संसद् तथा राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएको छ । असार मसान्तसम्म भएका अनियमितताको नमुना :
१. दाताबाट आएका नौ सय थान ल्यापटप आयोगले किनेको बिल
युएनडिपीले निर्वाचन सहयोग परियोजनामार्फत ९ सय थान ल्यापटप र प्रिन्टरसहित प्राविधिक सहयोग गरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, चीन सरकारबाट घडी, रबरम्याट, जेलपेन, स्केल, कैँचीलगायत ११ वटा निर्वाचन सामग्री प्राप्त भएको पनि जनाएको छ । तर, यिनै सामान आफैँ खरिद गरेको भनेर निर्वाचन आयोगले बिल पेस गरेको छ ।
२. महँगोलाई परिचयपत्र छाप्न दिँदा चार करोड नोक्सान
आयोगले प्रतिगोटा आठ रुपैयाँ ४१ पैसा अनुमान गरी मतदाता परिचयपत्र छाप्न टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तर, निर्धारित समयमा आएका दुईवटा कम्पनीको टेन्डर रद्द गरी दोस्रोपटक टेन्डर आह्वान गरेर आयोगले ११ रुपैयाँ २९ पैसाका दरले ठेक्का दियो । यसरी करिब एक करोड ४० लाख परिचयपत्र छाप्दा राज्यलाई चार करोड तीन लाख नोक्सान भएको छ ।
३. ५० मिटरको यात्रा, प्रतिव्यक्ति दुई हजार ट्याक्सी भाडा
१८ र १९ चैत ०७३ मा निर्वाचन आयोगले होटेल एल्लो प्यागोडामा निर्वाचन सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम गरेको थियो । निर्वाचन आयोगको गेटबाट होटेल एल्लो प्यागोडा ५० मिटरमा छ । तर, आयोगका ३७ जना कर्मचारीले होटेलमा जाँदा अलगअलग ट्याक्सी चढेको भनेर दुई–दुई हजारका दरले भुक्तानी लिएका छन् ।
४. दाताको ४० लाख लेखापरीक्षणका लागि पेस नै गरिएन
आइडिया नेपालले निर्वाचन सहायताको रूपमा असार मसान्तसम्म ४० लाख ५४ हजार उपलब्ध गराएको थियो । तर, निर्वाचन आयोगले त्यसको विवरण नै लेखापरीक्षकलाई दिएको छैन ।
५. एकजनालाई एक छाकमा तीन हजार आठ सयको खाजा
आयोगको आफ्नै नियमअनुसार एकजना पाहुनाका लागि स्तरअनुसार १५० देखि पाँच सय रुपैयाँसम्म खाजामा खर्च गर्न मिल्छ । १० वैशाख ०७४ मा होटेल यल्लो प्यागोडामा आयोजित दलका प्रतिनिधिसँग छलफल कार्यक्रममा विभिन्न दलका १९७ प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
कार्यविधिअनुसार अधिकतम ५ सय खर्च गर्दा पनि ९८ हजार रुपैयाँ खर्च हुनेमा सात लाख ५३ हजार खर्च देखाइएको छ । यसो गर्दा एक प्रतिनिधिले एक छाकमा तीन हजार ८२२ रुपैयाँको खाजा खाएका छन् । यस्ता अन्य कार्यक्रममा तीन लाख खर्च हुनुपर्नेमा १३ लाख खर्च देखाइएको छ ।
६. नमुना मतपत्र छपाइमा पनि अनियमितता
मतपत्र छाप्न निर्वाचन आयोगले जनक शिक्षालाई ४५७ मेट्रिक टन कागजको मूल्य र छपाइको मूल्य अलग–अलग तिर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, नमुना मतपत्रका लागि भने कागजसहितको एकमुष्ट रकम १८ लाख ९३ हजार भुक्तान भएको थियो । तर, पछि आयोगले मतपत्र छपाइको रकम भुक्तान गर्दा नमुना मतपत्रका लागि कागज किन्न भनेर अतिरिक्त पाँच लाख ४५ हजार रुपैयाँ पनि भुक्तान गरेको छ ।
अनियमितता भएको छैन : अयोधीप्रसाद यादव, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
तपाईंको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको निर्वाचनका समयमा आयोगले आर्थिक अनुशासन कति कायम राखेको थियो ?
शतप्रतिशत आर्थिक अनुशासनमा रहेर हामीले निर्वाचन सम्पन्न गराएका छौँ । यो मेरो दृष्टिकोण हो ।
तर, महालेखाले तयार पारेको रिपोर्टमा त भ्याएसम्म आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गरेको देखिन्छ नि ?
त्यो उहाँलाई नै सोध्नुस् । मैले रिपोर्ट हेर्न पाएको छैन । देख्न पाएको छैन ।
आयोगको गेटबाट ३० मिटरको दूरीमा रहेको होटेलमा जान–आउन २ हजारका दरले ट्याक्सी भाडा तिरेको बिल पेस गर्नुभएको रहेछ नि ?
त्यो कुरा आर्थिक प्रशासनलाई सोध्नुस् । हामी आयोगका पदाधिकारीलाई त्यो कुरा थाहा हुँदैन । मलाई महालेखाको प्रतिवेदनमा के छ भन्ने नै थाहा छैन । खर्च कटौतीका लागि नजिकको होटेल रोजेको हो । त्यो हो भन्ने मलाई लाग्दैन । विगतका निर्वाचनको तुलनामा खर्चमा निकै मितव्ययिता अपनाएका छौँ ।
आफैँले नेतृत्व गरेको आयोगले करोडौँ अनियमितता गरेको पनि थाहा नहुने कार्यालय प्रमुख हुन्छ ?
मेरो बुझाइमा अनियमितता नै भएको छैन । अनि मैले के थाहा पाउनुपर्ने ?
मतलब, महालेखाको प्रतिवेदन नै गलत हो ?
मैले प्रतिवेदन पाएको छैन । तपाईंले कसरी थाहा पाउनुभयो ? मैले त अहिलेसम्म प्रतिवेदन पाएको छैन । प्रतिवेदनमा के छ, नहेरी म प्रतिक्रिया दिन सक्दिनँ । भोलि मेरो कार्यालयमा आउनुस्, अनि कुरा गरौँला ।
अख्तियारले छानबिन गर्न सक्छ : नीलकण्ठ उप्रेती, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त
निर्वाचनका क्रममा भएको आर्थिक अनियमितता छानबिन हुन नसक्ने भन्ने हुँदैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न नपाउने भन्ने छैन । प्रमुख आयुक्त र आयुक्तसहितको आयोगले गरेका नीतिगत निर्णय छानबिनमा नआउने भए पनि कार्यकारी तहमा सचिवालयबाट हुने निर्णयमाथि छानबिन र कारबाही गर्न सक्छ । सबै निर्णय आयोगबाट हुँदैनन्, त्यसैले कर्मचारी तहबाट भएका निर्णय र आर्थिक कारोबारमा अनियमितता वा बदमासी देखिएमा अख्तियारले छानबिन गर्न सक्छ ।
प्रमुख आयुक्तदेखि पदाधिकारीकै संलग्नता
३० वटा कार–जिप हुँदाहुँदै साढे ११ करोड खर्चेर पाँच नयाँ गाडी महालेखाका अनुसार आयोगमा कार र जिप ३०, पिकअप भ्यान १८ र ठूलो बस–१, माइक्रोबस–३ र ट्रक–३ चालू अवस्थामा छन् । तर, प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरूका लागि ११ करोड ६० लाख खर्च गरी पाँचवटा नयाँ सवारीसाधन खरिद गरिएको छ । बजेट दिग्दर्शन निर्देशिकाविपरीत यो खरिद भएको महालेखाको ठहर छ ।
इन्धनबापतको नगद खल्तीमा, आयोगबाट कुपन
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको रूपमा प्रमुख आयुक्तले मासिक १५० र आयुक्तले १०० लिटर इन्धनबापत नगद लिँदै आएका छन् । त्यो पैसा गोजीमा हालेर उनीहरूले आयोगबाट इन्धनबापत कुपन पनि लिँदै आएका छन् ।
अझ आयुक्त इला शर्माले त मासिक इन्धनको पैसा मात्र होइन, आफ्नो एउटै गाडीका लागि डिजेल र पेट्रोलको कुपन पनि लिएकी छिन् । यो अनियमितता महालेखाले औँल्याएको छ ।
एक लाख ७३ हजारका दरले आइफोन खरिद आयोगले ६ थान आइफोन सेभेन प्लस खरिद गरेको छ जसको बजारमूल्य अधिकतम एक लाख ३२ हजार हुन्छ । तर, आयोगलाई प्रतिफोन १ लाख ७३ हजार तिराएर किनिएका ६ मध्ये दुईवटा फोन प्रमुख आयुक्त एक्लैले बोकेका छन् ।
त्यस्तै, ७६ हजार ९९९ को सामसुङ ग्यालेक्सी ५७ र ३३ हजार ५२८ मूल्यको र ओप्पो ९३७ खरिद गरिएको छ ।
यो समाचार नयाँ पत्रीकाबाट लिईएको हो ।
