प्रदेश ७ सरकारले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धतासहित नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले प्रदेश सभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
सर्वसाधारणको गुनासो सुनुवाइ र समाधानका लागि हरेक मन्त्रालयमा टोल फ्री नम्बर राखिने भएको छ । यससँगै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गुनासो राख्न सकिनेछ । यसका लािग ‘हेलो सिएम’ कार्यक्रम ल्याइने छ ।
मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम ल्याइने
कृषिलाई आधुनीकीकरण, प्रविधियुक्त र व्यवसायीकरण गर्न ‘मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम’लाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । ‘परिवर्तित कृषि प्रणाली, मौसम सुहाउँदो खेती, माटो सुहाउँदो उत्पादन, उत्पादनअनुसारको बजार भन्ने’ नारा प्रदेश सरकारले अघिसारेको छ । उत्पादन र उत्पादकत्वमा आधारित खाद्य सुरक्षा, कृषि सिँचाइ, उन्नत बीउ बिजन, जैविक तथा रासायनिक मल, माटो परीक्षण, चिस्यान र शीतभण्डार केन्द्र स्थापना तथा कृषिउपजको बजारीकरणका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ ।
यसैगरी, व्यावसायिक पशुपालनलाई प्रोत्साहन गरिने, खाद्य संकट हुने दुर्गम भेगमा खाद्य डिपो सञ्चालन गर्ने, भूमि व्यवस्थाको समग्र स्थितिको पहिचान गरी अभिलेख राख्ने कार्यको थालनी गर्ने, बसोबास व्यवस्थित गर्ने, वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति तर्जुमा गर्ने तथा हिमाली एवं दुर्गम पहाडी भेगबाट भइरहेको तीव्र बसाइँसराइ, अव्यवस्थित सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न ग्रामीण केन्द्रित एकीकृत विकास योजना लागू गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ ।
स्वास्थ्य बिमालाई जोड
‘विकट एवं पछि परेका क्षेत्रका जनताको स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँचका लागि नजिक र सुलभ तरिकाबाट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न मुख्य र सहायक स्वास्थ्य क्षेत्र पहिचान गरी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गर्ने नीति तथा योजना तर्जुमा गरिनेछ,’ सरकारले भनेको छ, ‘कार्यक्षेत्रस्तरमा कार्यरत स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।’ प्रदेशका सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम क्रमशः लागू गरिने, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य प्रवद्र्धन गर्न नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र दुर्गम क्षेत्रमा विशेष सेवा दिन एकीकृत घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्ने नीति लिइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
प्रदेशस्थित सबै स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्यकर्मी, औषधि तथा स्वास्थ्य सेवाको मापदण्ड र व्यवस्थापनको प्रभावकारिता बढाउन अनुगमन र मूल्यांकन पद्धति अवलम्बन गरिने उल्लेख छ । यसैगरी, सडक, विद्युत्, सूचना प्रविधि, बसपार्क तथा यातायात व्यवस्था जस्ता भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरिने विषय प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।
पूर्ण साक्षर प्रदेशका लागि अभियान
प्रदेश–७ लाई पूर्ण साक्षर बनाउने लक्ष्यका साथ साक्षरता अभियान सुरु गरिने भएको छ । साक्षर प्रदेश बनाउन अभियान सुरु गर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न समस्या समाधान तथा शैक्षिकस्तर सुधारका लागि कानुन निर्माण गरी नीति तथा कार्यक्रम बनाइने, प्रदेशस्तरको शिक्षक दरबन्दी मिलानका लागि समन्वयात्मक पहल गरिनेजस्ता कार्यक्रम प्रदेश सरकारले अघि सारेको छ ।
प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा तथा सीपमूलक तालिममा प्रोत्साहित गरी युवालाई स्वरोजगार बनाउने, व्यावसायिक, सीपमूलक, प्राविधिकलगायतका शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न विशेष नीति ल्याइने तथा खुला विश्वविद्यालयसम्बन्धी नेपाल सरकारको नीति लागू गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले लिएको छ ।
लगानीमैत्री वातावरण बनाइने
प्रदेश सरकारले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिने जनाएको छ । त्यसका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी सार्वजनिक, नीजी एवं सहकारी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । लगानीमैत्री कानुन निर्माण गरी आवश्यक सहयोग र नियमन संयन्त्रको अबलम्वन गरिने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
एक व्यक्ति, एक खाता
सर्वसाधारणलाई बचत गर्न प्रेरित गर्न ‘एक व्यक्ति, एक खाता’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, लघु उद्यमलाई प्रोत्साहित गरिने, रुग्ण उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक नीति र कार्यक्रम ल्याइने जनाएको छ । त्यस्तै, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र पहिचान गरी सोको प्रवद्र्धन गर्न निजी क्षेत्र, स्थानीय तह तथा संघीय सरकारसँग समन्वय गरी आवश्यक कार्य अगाडि बढाइने जनाएको छ ।
नेपालले लिएकोे दिगो विकास लक्ष्य, विकासशील राष्ट्रमा पुग्ने लक्ष्य, चौधौँ योजना तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाल सरकारले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नेतर्फ प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुने जनाइएको छ ।
स्थानीय तहमार्फत बजेट कार्यान्वयन
प्रदेश सरकारको छुट्टै संरचना नहुनु, समय छोटो हुनुजस्ता कारणले बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको जनाउँदै सरकारले ल्याउन लागेको बजेट प्रदेशस्थित सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ । संघीय सरकार र स्थानीय तहले सञ्चालन नगरेका वा स्रोतको अभावमा सम्पन्न हुन नसकेका योजनालाई बजेटमा प्राथमिकता दिने जनाइएको छ ।
प्रदेश सरकार मातहत रहने आवश्यक संरचना तय गर्न आवश्यक कानुनी र व्यवस्थापकीय कार्य थालिने तथा यसबारे संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने भएको छ । ‘स्थानीय तहस्तरको छुट्टै लगानी कोष स्थापना गरी विद्युत्, खनिज, जडीबुटी, कृषि र पर्यटनसँग सम्बन्धित परियोजनामा सार्वजनिक तथा निजी साझेदारी मोडल र संघ प्रदेश स्थानीय तहसमेतको लगानीमा आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुुन तर्जुमा गरिने’ उल्लेख छ ।
सामाजिक रूपान्तरण अभियान
छुवाछुत, छाउपडी, बोक्सी, लैंगिक, हिंसाजस्ता कुरीति र कुप्रथाको अन्त्य गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसहित सामाजिक रूपान्तरण अभियान चलाइने भएको छ । त्यस्तै, चेलीबेटी, बालबालिका बेचविखन, मानवओसारपसार कार्य रोक्न विशेष कार्यक्रम ल्याइने, दलित समुदायको चौतर्फी विकासको लागि उनीहरूको परम्परागत पेसा, सीप, कला, दक्षतालाई सुदृढीकरण गर्दै आधुनिकीकरण गर्ने नीति लिइने प्रतिबद्धता प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
यसैगरी, मुक्त कमैया, हलिया, हरुवाचरुवा, भूमिहीन, विपन्न वर्ग, किसान एवं वादी समुदायलाई लक्ष्य गरी रोजगार तथा अन्य आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । ‘फोहोरमुक्त स्वच्छता, ७ नम्बर प्रदेशको प्रतिबद्धता’ भन्ने नारालाई साकार पार्न तत्कालै स्थानीय तह, समुदाय र सरोकारवालाको सहभागितामा अभियान चलाइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । थारू, रानाथारू, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत लोपोन्मुख, वर्ग, समुदायका भेषभूषा, भाषा संस्कृतिको संरक्षण सम्वद्र्धन गरिने जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री विपत् राहत कोष
विपत्को जोखिम कम गर्न समुदायमा आधारित पूर्वतयारी र प्रतिकार्यलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । विपत् पीडित र संकटापन्न अवस्थामा रहेकालाई तत्काल सहयोग पु¥याउन ‘मुख्यमन्त्री विपत् राहत कोष’ स्थापना गरिनेछ । त्यस्तै, भारत र चीनसँग जोडिएका नाकालाई व्यवस्थित बनाउन संरचनात्मक सुधारमा सहयोग पु¥याइने कार्ययोजना सरकारले अघि सारेको छ ।
यो समाचार नयाँ पत्रीकाबाट लिईएको हो ।