यमलाल भुसाल, बुटवल । सडक ऐन अनुसार जग्गा प्राप्त गरेर मात्रै सडक बिस्तारको काम अंगाडी बढाउन अदालतले विपक्षि पश्चिमाञ्चल डिभिजन सडक कार्यालय बुटवललाई आदेश दिएको छ ।
पश्चिमाञ्चल डिभिजन सडक कार्यालय मार्फत बुटवल वेलहीया सडक बिस्तार आयोजनाले सडकको क्षेत्राधिकार भित्र पर्नेगरी निर्माण गरिएको घर डोजर लगाएर भत्काउँदै गर्दा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले उक्त आदेश गरेको हो ।
बुटवलकी नारायणीदेवी प्रधान सहित ३८ जना घरवालाले बुटवलको सडकको चौडाई ७५ फूट कायम गरेर नापी गरेको र आफूहरुलाई जानकारी पनि नगराई, अनुमति पनि नलिईकनै ८२ फूट कायम गरिएकाले उक्त निर्णय बदर गर्नुपर्ने, सरकारले व्यक्तिका जग्गालाई सार्वजनिकिकरण गर्दा जग्गा प्राप्ती ऐन अनुसार गर्नुपर्ने र नियम विपरित भएकाले आफूहरुको घर नभत्काउन माग गर्दै अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेका थिए ।
सोही मुद्धामा बुधबार भएको ईजलासले संविधानको धार २५ ले हरेक व्यक्तिलाई सम्पत्ति सम्बन्धि हक प्रत्याभूत गरेको र सार्वजनिक हितको लागि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यबस्था भएको, एक पटक सडक सिमा तोकिएको र पुनः सडक सिमा तोकेकोमा कानुन बमोजिम जग्गा प्राप्त नगरी सडक बिस्तार गर्न मिल्ने भन्ने संविधान तथा कानुनमा व्यबस्था नभएको हुँदा सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ दफा ४ को कार्यबिधि अनुसार जग्गा प्राप्ती गरेर मात्रै सडक बिस्तारको काम गर्न गराउन विपक्षि प्रश्चिमाञ्चल डिभिजन सडक कार्यालय बुटवल र सडक बिस्तार आयोजनाका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधिशद्वय लोहितचन्द्र शाह र मुनिन्द्रप्रसाद अवस्थीको संयुक्त ईजलासले सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ दफा ४ को कार्यविधि अपनाई सडक सिमा तोकिएको क्षेत्रको सडक र सडक सिमामा पर्ने घर, टहरा र जग्गा प्राप्त गर्ने कार्य सम्पन्न गरेर मात्रै सडक बिस्तारका काम अंगाडी बढाउन आदेश गरेको हो ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
