काठमाडौं, (नेस)
भारतीय भूतपूर्व नेपाली सैनिक तथा प्रहरीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठन केन्द्रीय समितिले आइतबार प्रम ओली माझ ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
आफ्ना विद्यमान समस्या समाधानको माग राख्दै प्रम ओलीले पहल कदमी लियोस भन्दै समितिले ज्ञापनपत्र बुझाएको समितिका महासचिव मिठाराम केसीले बताउनुभयो।
‘भारतका लागि हामी नेपालीहरूले कोही सैनिक र कोही प्रहरी बनेर बगाएको पसिनाको सम्मान नभएको हो।,’ समितिका महासचिव केसीले भन्नुभयो– ‘हामीले विभिन्न बुँदा राखेर प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण होस र प्रधानमन्त्री आफैँले यसमा पहल कदमी लिइयोस भन्ने हो।’
समितिले स्पेशल फोर्सको पेन्सनको विषयमा र विधुवा महिलालाई कागजी झमेला देखाएर दुःख दिइएको विषयमा जोड दिई यसमा भएको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीसामू अपिल गरेको छ। करिब ६ हजारको संख्यामा रहेको भारतका लागि पसिना बगाएका नेपाली भूपू स्पेसल फोर्सले अहिलेसम्म पेन्सन पाएका छैनन्। त्यस्तै ५० हजारको हारहारीमा भारतीय फौजीमा गएर ज्यान गुमाएकाहरूका विधुवा श्रीमतीले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुन पुगेका छन्।
यसखाले समस्याको समाधानको माग राख्दै २०६४ देखि लगातार संगठनले पटकपटक बनेको सरकारका प्रमुख र सम्बन्धित मन्त्रीसमक्ष जानकारी गराउँदै समाधानको माग गर्दै आए पनि समस्या ज्युँकात्युँ रहेको ब्यहोरा पुनः अवगत गराउँदै समाधानका लागि पहल प्रकृया थाल्न आग्रह गरेको समितिले जनायो।
भारतले सन् १९६५ देखि २००८ सम्म सेवा गरेकालाई अवकासपछि पेन्सनको व्यवस्था दिइएन। सन् २००८ पछि भर्ती तथा सेवा निवृत्त हुनेलाई मात्र दिन थालियो।
२००९ मा स्वीकृत पेन्सन माग गर्दै सन् २०१२ मा पीडित पक्षबाट दिल्ली उच्च अदालतमा रिट दर्ता गरियो। अदालतले २०१६ जनवरी २९ मा पीडितहरूको पक्षमा फैसला गर्दैै पीडितहरूको मागबमोजिम फुल पेन्सन दिनु र उक्त फैसलाले ४ (चार) महिनाभित्र फैसला कार्यनयन गर्नु, गराउनु भनेको भए तापनि हालसम्म उक्त फैसला कार्यन्वयन हुन नसकेको समितिले जनाएको छ।
फैसला कार्यान्वयन गर्न भारत सरकार अटेर गरिरहेकाले अदालतको निर्णय अविलम्ब लागू गराउन भारत सरकारसँग कुटनैतिक ढंगबाट पहल गरिदिन समितिले सरकारसमक्ष माग राखेको छ।
भारत सरकारले स्पेस फ्रन्ट्रियर फोर्स (एसएसएफ)मा सन् १९६२मा स्थापना गरी नेपाली जवानहरूलाई सन् १९६५ देखि भर्ती लिन थालेको थियो।
सन् १९८५मा आएर ४५५ कमुडेट (कुल पेन्सनको एक हिस्सा) २० वर्ष सेवा गरी अवकाश हुनेलाई मात्रै दिन थाल्यो। यो क्रम २००८ सम्म जारी र≈यो। सन् २००९ मा यो फोर्सलाई शतप्रतिशत (फुल) पेन्सन स्वीकृत गर्याे। तर, सन् १९६५ देखि २००८ सम्म सेवा गरेकालाई अवकासपछि पेन्सनको व्यवस्था दिइएन।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
