भगवती तिमल्सिना, काठमाडौं
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ सालको बजेटमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ५६ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख रूपियाँ विनियोजन गर्नुभएको छ। गत वर्ष १२ खर्ब ७८ अर्बको कुल बजेटमा स्वास्थ्यका लागि ४६ अर्ब छुट्याइएको थियो। यो कुल बजेटको ३ दशमलभ ८ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो। यस वर्षको बजेट ४ दशमलभ ४ प्रतिशत रहेको छ।
‘खर्च गर्न सक्यौं भने यो स्वास्थ्यका लागि राम्रो उपलब्धि हो’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति तथा योजना शाखाका प्रमुख तथा प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो। बजेटमा स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, भरपर्दो र गुुणस्तरीय तुल्याइने, आधारभूत स्वास्थ्यमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न मुलुकभरि स्वास्थ्य बीमाको काम विस्तार गर्ने, आमा र बच्चाको पोषण सुनिश्चित गर्न गर्भावस्थादेखिनै प्रसुति सेवा पु¥याउनका लागि गर्भवती जाँच र सुत्केरी सेवाको यातायात खर्च दोब्बर गर्ने रहेको छ।
स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ। बजेट प्रस्तुुतिका क्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो– ‘स्थानीय तहसंग लागत सहभागीतामा आगामी दुई वर्षभित्र सबै वडाहरुमा न्युनतम एक स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरिनेछ। पहिलो चरणमा १ हजार २ सय वडाहरुमा यस्ता संस्था निर्माण गर्न रु ४ अर्ब अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु। सरकारले निशुल्क उपलब्ध गराउने औषधिहरु सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा निःशुल्क उपलब्ध हुने व्यवस्था गरेको छु।’
वीर अस्पतालको गुरुयोजनाअनुसारको निर्माण कार्य प्रारम्भ र उच्च प्रविधियुक्त रोग निदान केन्द्रको रूपमा आधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला र मिर्गौला रोग उपचार केन्द्र काठमाडौँमा नै स्थापना गरिने भएको छ। तराई मधेश क्षेत्रमा विशेष गरी थारु समुदायमा देखिने सिकल सेल एनिमियाको अनुसन्धान र पहिचान गरी उपचारका लागि सेवा विस्तार, सबै स्थानीय तहमा कम्तिमा एक चिकित्सकको सेवा सुनिश्चित र आधारभूत औषधिहरुमा आत्मनिर्भर हुने औषधि उत्पादनको क्षमता विस्तार गर्न प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ।
एक सय सैयाभन्दा बढी क्षमताका अस्पतालहरुमा विस्तारित स्वास्थ्य सेवा अनिवार्य गरिनेछ। यस्ता अस्पतालहरुमा जेष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना, निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजहरुको सहकार्यमा दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञसहितको घुम्ति अस्पताल सेवा सञ्चालन र सातवटै क्षेत्रमा कम्तिमा एक–एक वटा चिकित्साशास्त्र प्रतिष्ठान रहने गरी थप संस्था खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइने कुरा उक्त बजेटमा उल्लेख छ।
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य विज्ञानसम्वन्धी एकीकृत ऐन ल्याइने, ध्यान र योगको माध्यमबाट स्वास्थ्य शरीर सकारात्मक सोच र व्यक्तित्व विकास गर्न नागरिक आरोग्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। आर्युर्वेदिक औषधिको अनुसन्धान र विकास गर्न विधुषी योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न रु १० करोड विनियोजन गरिएको छ। आर्युवेदिक, होमियोप्याथिक, युनानी अक्कुपन्चर आम्ची र प्राकृतिक चिकित्साजस्ता बैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई एलोपेथिक उपचारसंग एकीकृत गरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ।
सवै सार्वजनिक स्थल र सवारी साधनमा धूमपान र मदिरापान निषेध गरिने, मदिरा र सूर्तिजन्य पदार्थको उत्पादन र बिक्री वितरणलाई कार्यविधि बनाइ व्यवस्थित गरिने, मदिरा तथा सूर्तिजन्य पदार्थमा अन्तःशुल्क बढाइने तथा चुरोटको उत्पादन र पैठारीमा प्रति खिल्ली पच्चिस पैसाका दरले स्वास्थ्य जोखिम कर लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त बजेटमा मन्त्री खतिवडाले प्रत्येक स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्था स्थपनाका लागि ४ अर्ब अनुदान, नेपाली औषधिको उत्पादन बढाउँदै आत्मनिर्भरतर्फ अगाडि बढ्न विशेष सहयोग दिने, एक सय बेडभन्दा माथिका अस्पतालमा जेष्ठ नागरिक उपचार वाडको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ।
यस्तै ७० वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई १ लाख रूपियाँको स्वास्थ्य बीमा गरिने, प्रत्येक प्रदेशमा एक जेष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम बनाइने, एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिने, महामारी रोग नियन्त्रण र निवारण प्रभावकारी बनाउन विशेषज्ञहरुसहितको द्रूत टोली परिचालन गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ।
स्वास्थ्य सेवामा लगाइँदै आएको ५ प्रतिशत सेवा कर हटाइएको छ भने निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवामा लगाइँदै आएको मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) खारेज गरेको छ। बिरामीसंग सेवा कर उठाउने नियम तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अघि सार्नुभएको थियो। स्वास्थ्य उपचारबापत कर तिर्नुपर्दा सेवा महंगो हुँदै आएको थियो। नेपाल चिकित्सक संघले यस्तो निर्णय आएकोमा खुसी व्यक्त गरेको छ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
