विराटनगर, (नेस)
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संघीयता कार्यान्वयनका लागि संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरिने बताउनुभएको छ । प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा संसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँद उहाँले सिंहदरबारका अधिकार गाउँमा आउन नदिन, प्रदेशमा आउन नदिने कुनैपनि चलखेल निस्तेज पारिने बताउनु भयो ।
संविधानतः प्रदेशको अधिकार सिंहदरबारमा कसैले बाँधेर राख्न नसक्ने उहाँको बनाई थियो । मन्त्री राईले प्रदेश सरकारले १५ वर्षको गुरुयोजना निर्माण गरेर अघि बढ्न लागेको बताउनुभयो । छिट्टै एक समिति निर्माण गरी ६ महिनाभित्र गुरुयोजना निर्माण गर्ने र सोही योजनाका आधारमा विकास निर्माणका काम गर्ने राईको भनाइ थियो । प्रदेशको सुकुमबासी समस्या र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या पनि ५ वर्षभित्रमा हल गर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले १ नम्बर प्रदेशको कृषि क्षेत्रबाट उत्पादित वस्तुको बजारका लागि बंगलादेशसँग पनि कुरा भइरहेको जानकारी दिँदै भारत र चीनका कारण पनि प्रदेशलाई बजारको कुनै समस्या नहुने बताउनु भयो ।
यसैबीच प्रदेशसभाको बुधबार बसेको बैठकले १ नम्बर प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । प्रदेश सरकारले गत आइतबार प्रदेशसभामा प्रदेश प्रमुख डा. गोविन्द बहादुर तुम्बाहाङ मार्फत प्रदेश सरकारको प्राथमिकता उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो । उक्त नीति तथा कार्यक्रम विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गरेको संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत गर्दै पास भएको हो ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।