नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं । सरकारले चीन सहयोग सम्बन्धी कार्यक्रम र परियोजना कार्यान्वयनका लागि छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्ने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले चीन सहयोग सम्बन्धी कार्यक्रम र परियोजना कार्यान्वयनका लागि छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्ने समझदारी पत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरेको हो । समझदारी पत्रमा चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयसंग हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिने निर्णय पनि गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणको २ दिनअघि सरकारले विगतमा चीनसंग गरिएका सहमति कार्यान्वयनमा सहज हुने गरी आवश्यक संयन्त्र स्थापना गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो । मन्त्रिपरिषद बैठकले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र राजस्व अनुसन्धान विभागहरुको संगठन संरचना पनि स्वीकृत गरेको छ ।
प्रवक्ता बास्कोटाले लेखा परीक्षण विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति पनि दिइएको पनि जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी सरकारले सूचना प्रविधि तथा सार्वजनिक सेवा प्रशारण सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति पनि दिएको छ ।
सरकारले नेपाल खानेपानी संस्थानको बोर्ड सदस्य ९ जना मात्रै कायम राख्ने निर्णय पनि गरेको छ । बोर्डमा १९ जना सदस्य रहेकोमा १० जना कटौती गरी ९ सदस्य मात्रै कायम राख्ने निर्णय लिइएको पनि प्रवक्ता बास्कोटाले बताउनुभयो ।त्यसैगरी बैठकले उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय ओखलढुंगा र वीरगंजको दरबन्दी स्वीकृत पनि गरेको छ ।
बैठकले सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या अनुसन्धान गर्न सरकारबाट गठित विशेष अनुसन्धान टोलीको म्याद पुन थप गरेको छ । यस अघिको बैठकले असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।चैत ३० गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा १२ अनुसार सहसचिव ईश्वरीराज पौडेलको नेतृत्वमा विशेष अनुसन्धान टोली गठन गरेको थियो। शुरूमा सरकारले दिएको ४५ दिनको समय अपर्याप्त भएपछि पुनः म्याद थपिएको हो।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
