नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलको अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन भएको छ ।
सोमबार मन्त्रीपरिषदको बैठकले २१ सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो । गत भदौ १९ गते गठन भएको ६५ सदस्यीय जम्बो टोलीलाई हटाएर मन्त्री पोखरेलले २१ सदस्यीय आयोग गठन गर्नुभएको हो ।
सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग गठन भएको निर्णय गरेको हो । यस अघिको आयोगमा प्याब्सन, एन प्याब्सन, हिसान, दुई वटा अभिभावक संघ, प्याब्सनका पुर्व अध्यक्ष लगायत शिक्षा क्षेत्रमा संलग्न संस्थाको प्रतिनिधिहरुको संलग्नता रहेको थियो ।
यसअघिका उपप्रधान तथा शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले आयोग गठन गर्नुभएको थियो । सोमबार गठन गरिएको आयोगको सदस्यहरुमा पूर्व शिक्षा मन्त्री गंगालाल तुलाधर र धनिराम पौडेल , शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला, शुसन आचार्य, टंकनाथ शर्मा, मीनबहादुर विष्ट, विमल फुँयाल, बाबुराम अधिकारी, नन्दकुमार थापा र श्याम श्रेष्ठ रहेका छन् ।
त्यस्तै मनिष पोखरेल,सुजनबाबु मरहठ्ठा,चक्रमान विक ,कृष्ण पौडेल, राम स्वगारत राय र शिक्षा सचिव खगराज बराल राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने उषा झा रहनुभएको छ । आयोगको सदस्य सचिवमा मन्त्रालयका सहसचिव रहने जनाएको छ ।
आयोगलाई ४ महिना भित्र प्रतिवेदन बुझाउने म्याद तोकिएको छ । अघिल्लो आयोगमा ३ महिना भित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी शिक्षाविद प्राडा विद्यानाथ कोइरालाको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय विज्ञ समुह गठन गरिएको थियो । १५ मध्य दुई जनाले राजिनामा दिएको कारण १३ सदस्यीय टोलीले संघिय स्वरुप अनुसार शिक्षा क्षेत्रकोृ समग्र विषय समेटिनेगरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
संयोजक प्राडा कोइरालाको समुहले तयार गरेको प्रतिवेदन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलसमक्ष बुझाइएको थियो । मन्त्री पोखरलले आफ्नो कार्यायोजना सार्वजनिक गर्दा आयोग पुर्नगठन गर्ने जनाउनुभएको थियो ।
उता अभिभावक संघका पूर्व अध्यक्ष शुप्रभात भण्डारीले आयोगमा अभिभावक संघलाई समावेस नगरेकोमा आपत्ती जनाउनुभएको छ ।
हिसानका पुर्व अध्यक्ष एवं सांसद उमेश श्रेष्ठले मन्त्री पोखरेलले एकलौटी रुपमा आफु निकटलाई मात्रै समावेश गरेकोमा आपत्ती जनाउनुभएको छ । आयोग भनेको त स्वतन्त्र हुनुपर्छ, निजी शिक्षालयले गरेको योगदानलाई बिर्सनु हुदैन –उहाको भनाई थियो ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
