काठमाडौं, (नेस)। सर्वोच्च अदालतले ६ महिनाभित्र वागमती नदी सभ्यतालाई समेट्ने गरी विस्तृत कार्ययोजना पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्धय आनन्दमोहन भट्टराई र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले मंगलबार वागमती सभ्यतालाई समेट्ने गरी तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना ६ महिनाभित्र पेश गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई आदेश दिएको हो ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च प्रो पब्लिकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालय र काठमाडौं महानगरपालीकालाइ विपक्षी बनाई मुद्धा दायर गर्नुभएको थियो । दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै गत जेठ १५ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले पेश गरेको प्रतिवेदन अपूरो रहेकाले वागमती नदीको समग्र योजना ६ महिनाभित्र पेश गर्न परमादेश दिएको सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ कीशोर पौडेलले नेपाल समाचारपत्रलाइ जानकारी दिनुभयो ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
