कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयबाट ५८ बुँदे सुधार मार्गचित्र तयार

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा योगेन्द्रकुमार कार्कीले आज जारी गर्नुभएको मन्त्री चक्रपाणि खनालको १०० दिनको कार्य प्रगति विवरणमा अन्य कानून परिमार्जनका क्रममा रहेको र कृषि तथा सहकारी क्षेत्रको समग्र सुधार तथा रुपान्तरणका लागि ५८ बुँदे सुधार मार्गचित्र तयार भई कार्यान्वयन भइरहेको जनाइएको छ ।

गत वर्ष चैत २ गते मन्त्री खनालले पदबहाली गरेपछि भएका कार्यक्रममा कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा रहेको सिण्डिकेट तथा बिचौलियाको प्रभाव हटाउन नियम विपरीत बजार सञ्चालन गर्ने ९८ व्यवसायीलाई कारबाही अगाडि बढाइएको उल्लेख गरिएको छ । १३१ व्यवसायीर्लाइ सचेत गराई २०८ व्यवसायीलाई सम्झौता परिपालन गर्न पत्राचार गरिएको छ ।

कृषि बाली उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी राष्ट्रलाई आत्मर्भिर बनाउन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत नयाँ ७७० पकेट, १६६ ब्लक, १४ जोन, एक सुपर जोनको स्थापना तथा तीन जोनलाई सुपरजोनमा स्तरोन्नति गरिएको छ ।

बजारमा गुणस्तरीय दूध आपूर्ति नगरेका विभिन्न २५ उद्योगलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया शुरु गरिएको छ । किसानको वैज्ञानिक परिभाषा तथा वर्गीकरणका लागि योदानमा आधारित किसान पेन्सन कार्यक्रमको मस्यौदा तयार भएको छ ।

नेपाल र भारत सरकारबीच राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई मानित विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण, प्रांगारिक कृषि तथा माटो परीक्षण अनुगमन परियोजना, नमूना प्रांगारिक खेतीलगायत विषयका कृषि क्षेत्रमा नयाँ साझेदारी गर्ने विषयलाई अगाडि बढाइएको छ । इजरायल सरकारसँग इजरायली कृषि क्षेत्रको हाइटेक प्रविधिलाई नेपालमा नमूनाका रुपमा शुरु गर्ने सहमति भएको छ । चीन, कतार तथा नेदरल्याण्ड सरकारसँग पनि कृषि क्षेत्रको विकासका लागि द्विपक्षीय छलफल शुरु भएको छ ।

सामूहिक कृषि पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सुनसरी, कैलाली, सोलुखुम्बु, उदयपुर र नुवाकोटमा ७५ घरधुरीको सहभागितामा सामूहिक कृषि पर्यटन अर्गानिक भिलेज स्थापनाका लागि काम भइरहेको छ । सुकुम्बासीलाई अर्घाखाँचीमा भूमिको पुनः नाप नक्सा गरी तयार गरिएको ८७० जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको छ । नवलपरासीमा ४३६ जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्र र बर्दियामा २०० परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ । कृषियोग्य जग्गाको जथाभावी कित्ताकाट र अनियन्त्रित खण्डीकरण गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अख्तियार गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उपभोक्ताले स्वस्थ्य र गुणस्तरीय वस्तु उपभोग गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै बजार अनुगमनको विशेष कार्ययोजना बनाई अनुगमनलाई तीव्रता दिनेलगायत कार्यक्रम भएको जनाइएको छ । रासस