घर, टहरा हटाउने सरकारको निर्णय खारेज
प्रशान्त वली, काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाभित्र निर्माणाधीन अबस्थामा रोकिएका सडकहरु विस्तार गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरु केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरूषोत्तम भण्डारीले गत असोजमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आएसंगै निर्माणाधीन अबस्थामा रोकिएको सडक बिस्तारमा सहज भएको हो ।
यो संगै कलंकी–नागढुंगा, बौद्ध–साँखु लगायतमा सडक विस्तार अघि बढ्ने भएको छ । स्थानिय पदमबहादुर खत्री, नेमकृष्ण मानन्धर, इन्द्रमान गोपाली लगायतले बाटो विस्तार गर्न नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, सडक विभाग लगायतलाइ बिपक्षी बनाई मुद्दा दर्ता गराउनुभएको थियो । तत्पश्चात विभिन्न मुद्दाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै उपत्यकामा रोकिएका सडक विस्तार सुरु गर्न सकिने गरी कानुनी बाटो खोलिदिएको हो ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआएकाले बाटो विस्तार गर्न नसकिएको दाबि गर्दै आएको थियो । अब काठमाडौं उपत्यकामा सडक विस्तार गर्न कानुनी बाधा नरहने सर्वोच्च अदालतका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले नेपाल समाचारपत्रलाइ जानकारी दिनुभयो । सर्वोच्चले सडक विस्तार गर्नुअघि नै त्यहाँका जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिनु भनी निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश अनुसार उचित मुआब्जा दिएर बाटो विस्तार गर्न सरकारले सक्नेछ। बीचैमा रोकिएका विस्तार योजनामा भने जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिने र सडक निर्माण कार्य सँगसँगै गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ को दफा ४ ले सडक सिमाको निम्ती जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हुँदा कानुन बमोजिम जग्गा प्राप्त गरेर मात्र सडक सिमा तोक्न सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
आबाशको हकबाट बञ्चीत गर्ने कार्यलाई संवेदनशिल ढंगले ग्रहण गरी विकल्पहिन अबस्थामा बाहेक आवासको सुरक्षालाई प्रतिकुल असर पर्ने गरि कार्य नगर्नु नगराउनु आदेशमा भनिएको छ । आदेशमा बाताबरण संरक्षण र पुरातात्वीक महत्व राख्ने स्थलहरुको संरक्षणलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर विकास आयोजना सञ्चालन गर्नु गराउनु भनिएको छ ।
यस्तै सर्वोच्चले कलंकी–नागढुंगा सडकखण्ड विस्तारका क्रममा घर, टहरा हटाउने सरकारको निर्णय खारेजसंगै सो सडकखण्ड निर्माणको काम तत्काल सक्न पनि सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । त्यसैगरी कानुन बमोजिम जग्गा प्राप्त गरेर मात्रै सडकको सीमा तोक्न पनि सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिइएको छ ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
