नेपाल समाचारपत्र, सुर्खेत
कर्णाली प्रदेशको विनियोजन विधेयक, २०७५ माथिको दफावार छलफलमा सत्तापक्षका सांसदहरुले प्रतिप्रक्षको भुमिकामा टिप्पणी गरेका छन् ।
विनियोजन विधेयक अन्तरगत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका शिर्षकहरुमाथि शनिबार भएको दफावार छलफलमा प्रदेश सभा सदस्यहरुले नीति, कार्यक्रम, बजेट र रातो किताबको तालमेल नभएको टिप्पणी गरेका हुन् ।
छलफलका क्रममा सत्तापक्षिय सांसद अमरबहादुर थापाले कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र रातो किताबको तालमेल नभएको भन्दै आलोचना गरेका छन ।
“बजेट भाषण र रातो किताबको तालमेल भएन, बजेटले बोलेका कुरा रातो किताबमा आएनन, सीमित व्यक्तिका खल्तीबाट योजना आए” उनले भने । आमुख नेता, मन्त्रीका खल्तीबाट योजना छानिएको भन्दै उनले कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रकाशित गरेको रातो किताब नमान्ने चेतावनी दिए ।
सांसदहरुको सुझावको उपेक्षा गरिएको भन्दै सांसद थापाले सरकारले कार्यशैलिको सुधार गर्नपर्ने वताए । सरकारले रातो किताबमा ल्याएका योजनाका बारेमा आफूहरुलाई कुनै जानकारी नभएको उनको प्रतिक्रिया थियो । गाँउमा जनताले योजनाका बारेमा सोध्दा सरकारको कमजोरीका कारण आफनो निर्वाचन क्षेत्रमा भएका योजना भन्न सकिने अवस्था नरहेको उनको भनाई छ ।
सत्तापक्षकै सांसद गणेशप्रसाद सिंहले मितव्ययिताको सिद्धान्त विपरित रातो किताब ल्याईएको आरोप लगाए । “आम सरोकारवालाका निमित्त अस्पष्ट र अपारदर्शी छ, रातो किताब ल्याउनमै खर्च बढी छ, सरल भाषामा रातो किताब आएन” उनले भने ।
नेता र सरकारमुखी रातो किताब भएको भन्दै उनले सरकारको बजेटलाई पजनीमुखी रातो किताबको रुपमा व्याख्या गरे ।
कर्णाली प्रदेशका सांसदहरु मन्त्रीहरुका लागि नोकर नभएको भन्दै सरकारले ल्याएका सबै कार्यक्रमको आँखा चिम्लेर समर्थन नगर्ने जिकिर गरे ।
छलफलमा वोल्दै सांसद सिंहले भने अकर्मण्यतामा बजेट आएको छ ,जनप्रतिनिधिको भावना विपरित रातो किताब ल्याईएको छ यो कसरी जनताको पक्षमा हुन्छ । रातो किताब योजनाको स्पष्ट विवरण हो भन्ने कुरा प्रदेश सरकारलाई स्मरण गर्न उनले सुझाव दिए ।
सरकारले ल्याएको रातो किताबमा आफ्ना योजना खोजेर पाईदैन, रातो कितावको सटा खैरो किताव आयो जनतालाई योजनाका वारेमा के भन्ने उनले सरकारलाई प्रश्न गरे ।
सरकारले वजेटका वारेमा सांसदहरवाट सल्लाह सुझाव माग्ने गरेको तर सुझावको कार्यन्वयन नगरी जनतामुखि नभइ चाकडी मुखी,नेतामुखि र मन्त्रीमुखि बनाएकोमा बजेट तथा रातो किताव संशोधन गर्न सुझाव दिए ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
