दिपेन्द्र शर्मा, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेश बाढी पहिरो समस्या समधान सम्बन्धी गठनादेश, २०७५, स्वीकृत गरिएको छ ।
सोमबार बसेको बैठकले प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ लाई प्रदेश सभामा पेश गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता बिमला केसीले जानकारी दिइन ।
त्यस्तै, बैठकले कर्णाली प्रदेश सहकारी विधेयक, २०७५ लाई प्रदेश सभामा पेश गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको प्रवक्ता केसीले बताइन ।
त्यसैगरी, प्रवक्ता केसीका अनुसार प्रदेश बाढी पहिरो समस्या समधान सम्बन्धी गठनादेश, २०७५ का लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । गठित समितिमा सातवटा मन्त्रालयका सचिव र ३ जना विज्ञहरु रहने जनाईएको छ ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
