नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा
प्रदेश नम्बर ३ सरकारकोे लागि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट प्रदेश संसद्ले मंगलबार बहुमतले पारित गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको विनियोजन विधेयक पनि बहुमतले पारित गरिएको सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले संसद्मा घोषणा गर्नुभएको हो । दुवै विधेयक पारित गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
बजेट र विनियोजन विधेयक पारित हुनुपूर्व बजेटका विषयमा सांसद्हरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसहित ५ मन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुभएको थियो ।
जिल्लामा ४० करोडदेखि ८० करोड रुपिया“सम्म बजेट परेको र यसलाई कार्यान्वयनतर्फ सबै पक्ष जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने मुख्यमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो–‘बजेट कार्यान्वयन गर्न धेरै चुनौती छन् । सांसद्हरुले बजेट पाएनौं भन्ने भन्दा पनि पाएको बजेटलाई सहीरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’
संसद् बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री केशव स्थापितले प्रदेशका जिल्ला भन्दा बाहिर बजेट नहालिएकाले विरोध गर्नुको तुक नभएको बताउनुभयो । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ढुंगेलले बजेट नलुकाई बितरण गरिएको बताउनुभयो । अर्थ मन्त्रालयले बजेट लुकाएको छ भन्ने लाग्छ भने सबै मन्त्रालयमा हेर्न सांसद्हरूलाई उहा“ले आग्रह गर्नुभयो ।
बैठकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपालले स्वरोजगार र उद्यम क्षेत्रका लागि बजेट छुट्याइएको बताउ“दा कृषि, भूमि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामा र सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले बजेट लक्ष्यहीन नभएको र नागरिकका निम्ति ल्याइएको बताउनुभयो ।
प्रदेश–३ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख रुपिया“को बजेट पेश गरेको थियो । जसअन्तर्गत् आन्तरिक राजस्वबाट ९ अर्ब ३३ करोड ३६ लाख ७३ हजार, संघीय समानीकरण अनुदानबाट ५ अर्ब ९६ करोड ९७ लाख, राजस्व बा“डफा“डबाट ८ अर्ब १९ करोड ६६ लाख २७ हजार, सशर्त अनुदानबाट १० अर्ब ६१ करोड ५६ लाख र नगद मौज्दात ७० लाख रुपियाँ छ ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि पहिलोपटक गठन भएका प्रदेश सरकारको यो पहिलो बजेट हो । संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान, राजस्व बा“डफा“ड, चालू आवमा खर्च नभएर जोहो रहेको रकम र केही आन्तरिक स्रोतको अनुमानका आधारमा बजेट आएको हो ।
मन्त्री ढुंगेलले स्थानीय तहलाई प्रमुख प्राथमिकतामा पार्दै १ सय १९ स्थानीय तहलाई ५ अर्ब २८ करोड ८२ लाख बजेट विनियोजन गर्नुभएको हो । प्रदेशको आधारको रुपमा रहेको पूर्वाधार विकास, पर्यटन तथा कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रदेशको राजस्व दायरा वृद्धि गर्ने बजेटको मुख्य उद्धेश्य छ ।
आव २०७४÷७५ को कुल बजेटमध्ये मन्त्रालय एवम् निकायलाई विनियोजित ३८ करोड ३५ लाख प्रदेशस्तरीय मन्त्रालय एवम् निकायको कार्यसञ्चालन सम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालनार्थ विनियोजन भएकाले सोको समग्र नतिजा चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा प्राप्त हुने अपेक्षा छ । चालू आवको अर्थ बजेटमा राखिएको बचत रकम ६३ करोड ७० लाखलाई अगामी आवको आम्दानी स्रोतका रुपमा हिसाब मिलान गरिसकिएको छ ।
चालू आवको जेठ मसान्तसम्म कुल विनियोजित रकम ३८ करोड ३५ लाखमध्ये ५ करोड २२ लाख अर्थात् १३.६१ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । बा“की रकम चालू आवको अन्त्यसम्म खर्च हुने अनुमान छ ।
आव २०७५÷०७६ का लागि स्रोत बा“डफा“ड गर्दा कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन र विकास, ऊर्जा र पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्यमा सरल र सहज पहु“च, शिक्षाको गुणस्तर विकास, वन र वातावरण संरक्षण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शासकीय सुधार, औद्योगिकीकरण र उत्पादकत्व वृद्धि, साझेदारी कार्यक्रम र एकीकृत वस्ती विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।