नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानुन संकाय डीनको कार्यालयले कानुन स्नातक तह प्रथम वर्षमा भर्ना खुलाउँदा कोटा प्रणाली लागु गरेको विषयमा चुलिएको विवाद ४ महिना बितिसक्दा पनि हल हुन सकेको छैन । विवाद एकपछि अर्काे गर्दै उत्कर्षमा पुगेको छ ।
विवादै विवादबीच क्याम्पसका विभिन्न विद्यार्थी संगठनले ४१ दिनसम्म डीन र सहायक डीनको कार्यालयमा ताला लगायो ।
डीन कार्यालयले ५ सय विद्यार्थी भर्ना लिन तोकिएको कोटा प्रणालीमा अपुग भनेको भन्दै विद्यार्थी संगठनहरुले असन्तुष्टी स्वरुप भर्ना नै ठप्प पा¥यो । डिन कार्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिन भन्दै यो वर्षदेखि कोटा प्रणालीमार्फत भर्ना लिन सूचना निकाले लगत्तै विवाद सुरु भएको हो । त्यससँगै विद्यार्थी संगठनहरु बीचको सहमतिमा डीन कार्यालयले ८ सय विद्यार्थी कायम हुने गरी भर्ना लिन जेठ १९ गते प्रवेश परीक्षा लियो ।
प्रवेश परिक्षाको नतिजा बाहिर नआउँदै केन्द्रीय स्तरीय विद्यार्थी संगठनका नेताहरु र डिन कार्यालय बीच असार १४ गते प्रवेश परिक्षाको नतिजा चाँदै प्रकाशित गर्ने र अन्य विद्यार्थीलाई प्रकृया पु¥याएर भर्ना गर्ने भन्दै एक किसिमको सहमति भयो ।
परिक्षा लिएपछिसम्म साम्य रहेको क्याम्पसमा यसै सहमतिले फेरी विवाद चुलियो । यसै विषयलाई लिएर अहिले फेरी डिन र सहायक डिनको कार्यालयमा ताला लागेको छ । वक्तव्य बाजी देखि सर्वाेच्चसम्म रिट परेको छ । असार १४ गतेको सहमति स्थगन गर्दै ८ सय विद्यार्थी भर्ना गर्न तोकिएको कोटा कायम गर्न कृतिका गौतम लगाएतको समूह सर्बाेच्च गएका थिए । सर्बाेच्चले दुबै पक्षलाई साउन १७ गते छलफलका लागि डाकेको छ ।
यति मात्रै होइन, बुधबारमात्रै स्वतन्त्र विद्यार्थी समूहको हवला दिँदै एक समूह सहायक डिनको कार्यालयभित्र प्रबेश गरी एलएलबि प्रथम वर्षको भर्नाका लागि लिइएको प्रवेश परिक्षाको केही उत्तर पुस्तिका च्यातियो । यस विषयमा क्याम्पसमा रहेका विभिन्न विद्यार्थी संगठनका इकाइ कमिटिले खेद प्रकट गरेपनि डिन र सहायक डिन कार्यालयबाट अहिलेसम्म आधिकारीक धारणा आएको छैन ।
प्राध्यापक गुणनीधि न्याउपानेले एलएलबी भर्ना कार्यक्रमलाई लिएर पछिल्लो पटक देखिएको विवाद उच्छृङखल भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले विद्यार्थीले कानूनलाई हातमा लिएर क्याम्पस प्रशासनलाई समेत दवावमा राख्न नहुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि थोरै विद्यार्थी भर्ना लिएर त्रिविकै आंगिक क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएर समस्याको समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो ।
त्यस्तै नेविसंघका केन्द्रीय महामन्त्री आनन्दराज त्रिपाठीले क्याम्पसमा विद्यार्थी भर्नामा देखिएको विवादले विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारसमेत कुन्ठित हुन पुगेको भन्दै विवाद साम्य पार्न केन्द्रले सहजीकरण गरिरहेको बताउनुभयो ।
‘एलएलबी प्रथम वर्षको भर्नालाई लिएर धेरै लामो समयसम्म विवाद भयो । यसले विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारलाई समेत असर गर्ने देखिएकोले हामी केन्द्रीय विद्यार्थी संगठनको तर्फबाट विवाद सुल्झाउन सहजीकरण भैरहेको छ ।,’ नेविसंघ केन्द्रीय महामन्त्री त्रिपाठीले भन्नुभयो ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
