काठमाडौं । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका चुनौती, समाधानका बाटाहरू, स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरीयता र उक्त सेवामा जनताको पहुँचका सन्दर्भमा भइरहेका प्रयत्नबारे एक सम्मेलन सम्पन्न भयो ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा संलग्न सरोकारवाला र साझेदारहरूको छलफल र थप सुधारका लागि सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले “महामारी सम्झौतामा अतिकम विकसित राष्ट्रका सरोकार भावी महामारी सामना गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रको सबलीकरण” बिषयक कार्यक्रम शनिवार सम्पन्न भएको छ ।
कोभिड महामारीले विश्वभरका स्वास्थ्य सेवा संरचनामा रहेका कमीकमजोरी र असमानताहरुका साथै अतिकम विकसित राष्ट्रहरुले महामारीको सम्बोधन गर्दा सामना गर्नु परेका चुनौतीहरुलाई उजागर पारेको कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता प्रा. डा. अर्जुन कार्कीले बताउँनभयो ।
डा.कार्कीले आम नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा जोड दिँदै भन्नुभयो, “भविष्यमा यस्तै किसिमका महामारीको लागि पूर्वतयारी र दीर्घकालीन रूपमा यो सम्झौता हाम्रा आवश्यकताहरू प्रति उत्तरदायी छ भनेर सुनिश्चित गर्न हामीले सम्झौताको मस्यौदा र निर्माणमा सक्रिय रूपमा संलग्न हुन आवश्यक छ ।“
हाना सिंगर हाम्दी, नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रका संयोजकका अनुसार कुनै पनि महामारीमा सबै भन्दा बढी प्रभावित हुने समूह, महिला र अन्य अल्पसंख्यक–सीमान्तकृत समूहहरू हुन् उहाँका अनुसार यसलाई ठोस योजनाद्वारा सम्बोधन गर्नु पर्दछ । “जलवायू परिवर्तनको बढ्दो प्रभावका कारण सीमान्तकृत समूहहरूमाथि जोखिम बढी रहेको अवस्थामा हामीले हाम्रा प्रयासहरूलाई बढाउन आवश्यक छ“ भन्नुभयो ।
कोभिड–१९ को आपतकालीन समयलाई सम्झिदै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल, चिकित्सा अनुसन्धान इकाई प्रमुख शेर बहादुर पुनले भन्नुभयो, “संघीयता प्रणाली लागु भए पश्चात महामारीको सामना गर्नु पर्दा संघीय सरकारहरुबीच समन्वय फितलो भयो जसले गर्दा महामारीले धेरै असर पुर्यायो । यसका साथै महामारीको समयमा आधिकारीक सुचनाको अभाव रहेको थियो । हामी सामाजिक संजालमा भएका भ्रामक सुचनाहरु बारे जानकार हुनुपर्छ र यस्ता सूचनालाई निरुत्साहित गर्दै सहि सूचना दिन सक्दो प्रयास गर्नु पर्दछ ।“
प्रस्तावित सम्झौताको केन्द्रबिन्दुमा, महामारीबाट बच्न आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य उपकरणहरू (भ्याक्सिन, जीवन रक्षक औषधि, स्वास्थ्य उपकरण, सूचना र विशेषज्ञता) र स्वास्थ्य सेवामा सबैको आर्थिक क्षमताका साथै समान पहुँचको सुनिश्चितता महत्वपुर्ण भन्ने कुरा कार्यक्रममा छलफल भयो । स्वास्थ्यलाई अधिकारमुखी, सामाजिक न्याय, लैंगिक र पर्यावरणिय दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्नेमा एकमत रहेको थियो ।
कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयकी सहसचिव सेवा लम्साल, र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति जस्तै स्वास्थ्य सेवा विभागका डा. संगीता कौशल मिश्रा, मानवअधिकार रक्षकहरू गौरी प्रधान र रेणु अधिकारी, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रा. डा. केदार बराल, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका विनोदकुमार बुरा, स्वास्थ्य अधिकारकर्मी शान्त लाल मुल्मी, प्रा. डा. शम्भु कुमार उपाध्याय लगायत विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
महामारी सम्झौताको समयरेखा :
डिसेम्बर २०२२ मा अन्तरसरकार वार्ता निकाय (आईएनबी)को तेस्रो बैठकमा शून्य मस्यौदाको अवधारणा (सीजेडडी)प्रस्तुत ।
आईएनबी ब्यूरोले सो बैठकमा प्राप्त सुझाब अनुसार शुन्य मस्यौदाको कार्य गर्नु पर्नेमा सदस्य राष्ट्रहरुको सहमति ।
वेबसाइटमा भएको शून्य मस्यौदा संयुक्त राष्ट्रका छ वटा आधिकारिक भाषाहरूमा उपलब्ध छ, आईएनबीको चौथो र पाँचौं बैठकले यसलाई मान्यता दिएको छ ।
त्यस्तै ब्युरोको पाँचौ बैठक अनुसार अघिल्लो बैठकहरुमा प्राप्त सुझाबहरु समेटेर प्रस्तावना तयार पार्ने छ । पाँचौ र छैटौं बैठकका सत्रमा शून्य मस्यौदाको समीक्षा सम्पन्न गरियो ।
१६ अक्टोबर २०२३ सम्ममा अघिल्ला बैठक र छलफल अनुसार ब्युरोले मस्यौदा तयार गरेर आईएनबीलाई बुझाउने छ र सातौँ बैठक ६–१० नोभेम्बरमा हुनेछ र ४ –६ डिसेम्बर २०२३ मा पुनः सुचारु हुने जानकारी गराईयो ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
