काठमाडौं । महँगी र कालो बजारीले सर्वसाधारण जनता मारमा परिरहेको बेला बजार अनुगमन गर्ने निकायबीच समन्वय नहुँदा अनुगमन कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको पाइएको छ ।
दशैंतिहार नजिकिँदै गर्दा उपभोक्ताको हकहितको सुरक्षा गर्न अनुगमन गर्ने निकायबीच समन्वय नहुँदा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्यमा अनियन्त्रित रूपमा वृद्धि भएको पाइएको छ । सर्वसाधारण जनताको ढाड सेक्ने गरी जिरा, चिनी, चामल, चना, गेडागुडी, अन्य तरकारीको मूल्य अत्यधिक आकासिएको छ । अहिले उद्योग वाणिज्य विभाग, नाप तौैल तथा गुणस्तर विभाग, खाद्य विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा छुट्टाछुट्टै बजार अनुगमन हुँदै आएको छ । तर, अनुगमन गर्ने निकायबीच आपसी समन्वय नहुँदा अनुगमन गर्ने ठाउँ र पसल दोहोरिने, एक निकाय र अर्को निकायको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको ठान्नेजस्ता समस्याहरू उत्पन्न भएको पाइएको छ । अनुगमन गर्ने फरकफरक शैली, तौरतरिकालाई लिएर निजी क्षेत्रले सधैं विरोध गर्दै आएको छ ।
–बजार अनुगमन गर्ने निकायबीच समन्वयको खाँचो
–बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेन
मन्त्रिपरिषद्ले बजार अनुगमन गर्ने निकायलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गर्दै बजार अनुगमनका लागि स्थापित सम्पूर्ण संयन्त्रहरूलाई थप सक्रिय र क्रियाशील बनाउने भनेको थियो । तथापि, अनुगमन गर्ने कार्य कर्मकाण्डमा सीमित हुँदै गएपछि सर्वसाधारण जनता पीडित भएका छन् । मुख्य सचिवको नेतृत्वमा रहने केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति पनि निष्प्रभावी भएको पाइएको छ । यस विषयमा मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालसँग जिज्ञासा राख्दा उहाँले वाणिज्य विभागका सचिवको नेतृत्वमा केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिबाट हुने र विभिन्न तहबाट हुने अनुमगनको मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी मात्र मुख्य सचिवको नेतृत्वमा रहेको अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति हुने बताउनुभयो ।
उपभोक्ता हितसँग सरोकार राख्ने विभिन्न विभागका कर्मचारीहरूले जनशक्ति अभावका कारण प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्न नसकेको बताउँदै आएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार नियमन र अनुगमनका लागि विभागको अहिलेको संरचना प्रयाप्त नभएको जनाउँदै आएको छ । यद्यपि, बजार अनुगमनका लागि अहिले विभागसँग भएको जनशक्तिलाई दैनिक रूपमा परिचालन गरिएको छ । ती कार्यालयहरूले बेला–बेलामा कार्यक्रम गरी संख्यात्मकभन्दा गुणात्मक र प्रतिफलमुखी अनुगमन गर्ने घोषणा गर्ने गरेको छ । तर, सोहीअनुसार बजार अनुगमनले भने तीव्रता पाउन सकेको छैन । न्युरोडमा भेटिएका उपभोक्ता नन्दुकिशोर श्रेष्ठले पसलेलाई अनुगमन गर्ने तर दोषीलाई कारबाहीको दायरा नहुने भन्दै नियामक निकायको आलोचना गर्नुभयो ।
एक निकायले अनुगमन गर्दा अर्को निकायलाई नबोलाउने समस्याहरू रहेका छन् । नगरपालिकाले गर्ने अनुगमनमा प्रशासनको प्रतिनिधि नहुने, प्रशासनले अनुगमन गर्दा स्थानीय तहका प्रतिनिधि नहुने समस्या देशभरि रहेको पनि राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले जनाएको छ । उपभोक्ता मञ्चले अनुगमन गर्दा एकरूपता र प्रभावकारी बनाउन सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी अनुगमन गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।
बजार अनुगमन गर्ने कार्य प्रभावकारी नहुँदा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्ने संवैधानिक अधिकारको प्रत्याभूतिमा विभिन्न अप्ठ्याराहरू देखापरेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताउनुभयो ।
बजार अनुगमन गर्ने निकायमा केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति, प्रदेश बजार अनुगमन समिति र स्थानीय बजार अनुगमन गर्ने समिति रहेका छन् । आसन्न चाडपर्वहरूको अवसरमा उच्च माग हुने खाद्य तथा गैरखाद्य वस्तुहरूको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुनसक्ने स्थितिमा सरकारी निकायमाथि अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विषयमा उपभोक्ता अधिकारकर्मीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।
उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीलाई पहुँचका भरमा कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिने, ठूला व्यवसायलाई छाडेर स–साना व्यवसायमा मात्र अनुगमन केन्द्रित भएपछि प्रभावकारी बन्न नसकेको हो ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
