बुटवल।
रुपन्देही प्रशासनले भूकम्प पीडितका नाममा राहत संकलन र वितरणलाई पारदर्शी बनाउन आफूखुसी राहत सङ्कलन र वितरणमा कडाई गदै रोक लगाएको छ । जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको भूकम्पका पीडितहरूलाई राहत संकलन गर्ने भन्दै बैङ्क खाता सार्वजनिक गर्ने तर संकलनको विवरण सार्वजनिक नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि राहत संकलन र वितरणलाई पारदर्शी र एकद्वार प्रणाली बनाउने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले बताए । एकद्वार प्रणालीमार्फत प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएका राहत सामग्री वास्तविक पीडितको हातमा पर्ने र व्यवस्थापनमा पनि सहयोग पुग्ने रुपन्देही प्रशासनको भनाइ रहेको छ ।
प्रशासन र स्थानीय सरकारको अनुमतिमा मात्रै राहत संकलन र वितरण हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले बताए ।
रुपन्देहीबाट जाजरकोट पुग्नका लागि ट्रक भाडा १ लाख रुपैयाँ पर्ने भएकाले १० लाख रुपैयाँ बराबरको राहत संकलन भएपछि मात्रै त्यहाँको स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर लैजान अनुमति दिने सर्वपक्षीय बैठकबाट निर्णय भएको प्रशासनले जनाएको छ ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
