नयाँदिल्ली ।
उत्तर प्रदेशको बांदा जिल्लाकी महिला न्यायाधिशले सर्वोच्च अदालतमा इच्छा मृत्युको अनुमति मागेकी छिन् । यो कुरा बाहिर आएपछि उत्तर प्रदेशसहित भारत भरी हलचल मच्चिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा पनि सनसनी फैलिएको छ र पीडित अर्पिता साहुको नाम सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा छ । उनले सर्वोच्च अदालतमा इच्छा मृत्युको अनुमति माग्दै पत्र लेखेकी हुन् ।
महिला न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतमा लेखेको पत्रमा आफूले भोगेको शोषणको उल्लेख गरेकी छन् । उनले आफूमाथि अन्याय भएको बताएकी छिन तर यस विषयमा प्रहरीले अहिलेसम्म कुनै कारबाही गरेको छैन् । बन्दाको बबेरु तहसीलमा सिभिल न्यायाधीश पदमा कार्यरत अर्पिता साहुले एक चिठ्ठी लेखेर न्यायाधीश र उनका सहकर्मीले उनलाई राती घर आउन दबाब दिने गरेको अवस्था सुनाएकी छिन् ।
जसका कारण उनी शारीरिक र मानसिक शोषणमा परेकी छिन र त्यसपछि न्यायको माग गर्दा कूनै पनि सुनुवाइ भएको छैन् । ‘डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि ममाथि भएको अन्यायको कसैलाई वास्ता नभएकोले जीवन नरहने निर्णय गरेको छु । म अब बाँच्न चाहन्न। त्यसैले म सर्वोच्च अदालतबाट इच्छामृत्युको अनुमति माग्छु,’ उनले भनेकी छिन् ।
सर्वोच्च अदालतले ८ सेकेण्डमै खारेज गरेको रिट निवेदन
अर्पिता साहुले सर्वोच्च अदालतबाट इच्छामृत्युको अनुमति माग्दै आफूले सन् २०२२ मा इलाहाबाद हाईकोर्टका मुख्य न्यायाधीशसमक्ष उजुरी पनि गरेको तर न्याय नपाएको बताइन् । ‘आजसम्म यस विषयमा कुनै कारबाही भएको छैन न त कसैले रिस उठेर तिमीलाई के भयो भनेर सोधेको छ’ उनले भनेकी छिन् ।
‘यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो तर ८ सेकेण्डमै सुनुवाइ नगरी मुद्दा खारेज भएको थियो । त्यसैले म अब बाँच्न चाहन्न। जिउँदो लाश झैं मैले डेढ वर्ष न्याय खोजेँ तर आजसम्म न्याय पाएको छैन । म सम्मानजनक इच्छामृत्युको लागि सर्वोच्च अदालतबाट अनुमति माग्दछु। मेरो जीवन अस्वीकार होस्,’ उनले अगाडी भनेकी छिन् ।
अर्पिताले लेखेकी छिन्, ‘मैले निकै उत्सुकताका साथ न्यायिक सेवा रोजेँ । न्यायबाट वञ्चित सबैलाई न्याय दिन्छु भन्ने विश्वास थियो तर एक दिन न्याय माग्नै पर्छ भन्ने थाहा थिएन । मलाई फोहोर ठानिन थाल्यो, त्यसपछि मैले आफुलाई धेरै बेकार र असहाय ठान्न थालें । म भित्रबाट टुटेको छु। मैले जनतालाई न्याय दिने सोचेको थिएँ तर म गलत सावित भएँ ।’
उनले अगाडी भनेकी छिन, ‘म भारतका नारीहरूलाई भन्न चाहन्छु कि शारीरिक शोषणको साथ बाँच्न सिक्नुहोस्, यो जीवनको सत्य हो । कानुन र ऐन नाम मात्रको छ । शोषित भए पनि सुनुवाइ भएन भने बिर्सिदेउ । यसले कसैलाई केही फरक पर्दैन। यदि कुनै महिलाले व्यवस्था विरुद्ध लड्न सक्छु भन्ने सोच्नुहुन्छ भने जान्नुस् म न्यायाधीश बनेर आफूमाथि भएको शोषणको न्याय पाउन सक्दिनँ भने तिमीले पनि पाउन सक्दैनौ ।’
मिडिया रिपोर्टका अनुसार अर्पिता साहु अदालतमा हुँदा बाराबंकी बारका महासचिव रितेश मिश्रासँग उनको विवाद भयो र उनले उनको अदालत बहिष्कार गरे। त्यसपछि यो विषयले गति लियो । पछि यो कुरा जिल्ला न्यायाधीश समक्ष पुगेपछि उनले महिला न्यायाधीशलाई गाली गरेका थिए । जसका बिरूद्द उनले मुद्दा चलाइन तर सफल भइनन । त्यसपछि उनले इच्छामृत्यु रोजेकी हुन् ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
