काठमाडौं ।
महानगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका पेट्रोल पम्पहरुको अध्ययन गर्न महानगर प्रहरी उपरीक्षक विष्णुप्रसाद जोशीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।
समितिको सदस्यमा नेपाल आयल निगम, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, सडक विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएसन र रिपुमर्दिनी पेट्रोल पम्प भद्रकालीका प्रतिनिधि रहेका छन् । समितिलाई पेट्रोल पम्पहरुको निरीक्षण गरेर तत्काल सुधार गर्नु पर्ने काम र निश्चित अवधिमा सुधार गर्नु पर्ने कामको अध्ययन गरेर ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिइएको छ ।
महानगरपालिकाले गएको बैशाखमा पेट्रोलियन पदार्थ विक्री मापदण्ड पूरा नगरेको वडा नं. १६ बालाजुमा रहेको कोतः धुकु आयल स्टोरमा शिलबन्दी गरेको थियो । नेपाल आयल निगमका अनुसार ‘पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता नियमावली २०७५ (प्रथम संशोधनसहित)’ को मापदण्ड नपुगेका कारण तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने महानगरपालिकाभित्रका १६ वटा पम्पको सूची उल्लेख गरिएकाे थियाे ।
विक्री स्थलको कम्पाउण्डभित्र अग्नि सुरक्षाका लागि प्रणाली हुनुपर्छ । यससँगै विक्री स्थलमा रहेको अण्डरग्राउण्ड भण्डारण, यसको क्षमता र संख्या, पाइप लाइन र फिटिङ्गसको नक्साङ्गन, पेट्रोलियम पदार्थको मौज्दात विवरण सर्वसाधारणले देख्ने गरी विक्री स्थलमा राख्नुपर्छ ।
काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकाभित्र ७५० वर्ग मिटर वा १ रोपनी ८ आना जग्गाको क्षेत्रफल भए पम्प सञ्चालन गर्न पाइन्छ । यसमा सडक तर्फको मोहडा कम्तीमा २० मिटर हुनुपर्छ ।
भौतिक पूर्वाधारसहित विक्रीस्थलको मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्छ । विक्री स्थलको भित्र ३ तर्फ पम्प बिल्टअप लेवलबाट १.२० मिटर अग्लो सिमेन्टको जोडाईमा ईट्टा वा ढुङ्गाको पर्खाल लगाएको र त्यसमाथि ०.९० मिटर अग्लो चेनलिङ्क फेन्सिङ्ग लगाएको हुनुपर्छ । रिफ्युलिङ्ग जोनको सेड, सतही ढल, रोड सेफ्टी कर्ब स्टोन एजिङ्ग, वफर स्ट्राईप, डिस्पेन्सिङ्ग पम्प जडान लगायतका संरचना तथा पूर्वाधार हुनुपर्छ ।
सवारी साधन पार्किङ्गको सुविधा, शौचालय, प्राथमिक उपचार, अग्नि सुरक्षा लगायतका प्रणाली अनिवार्य छन् । राजधानी सहर काठमाडौँमा नमूना पम्प र काठमाडौँका लागि तोकिएका मापदण्डबमोजिमका पेट्रोलियम पदार्थ विक्री स्थलको संख्या कति होलान्, मापदण्ड नपुगेको भए पु¥याउन कस्ता योजना बनाएका होलान्, जनचासोको विषय बनेको छ ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।