काठमाडौं ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले प्रशासनिक निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा लगेर स्वीकृत गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन्।
प्रमुख आयुक्त राईले अख्तियारमा परेका उजुरीलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा छानबिन गरी टुंगो लगाउने गरिएको स्पष्ट पारेका छन्।
अख्तियारद्धारा दाङको देउखुरीमा आइतबार आयोजित भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धन सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख आयुक्त राईले नीतिगत निर्णय के हो के होइन? भन्ने विषयमा परिभाषित हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश तहमा हुने नीतिगत निर्णय प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट र प्रशासनिक निर्णय तत् तत् प्रशासनिक तहमै हुने कुराको सुनिश्चितता गरी प्रशासनिक निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने कुराको अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
प्रमुख आयुक्त राईले उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउँदा उपभोक्ता समितिको क्षमताले गर्न सक्ने काम मात्र दिने र उपभोक्ता समितिले पाएको कार्यलाई अरूलाई ठेक्का दिन नपाउने व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको स्पष्ट पार्दै उपभोक्ता समिति मार्फत हुने कार्यमा लागत साझेदारी, मेशिनरी तथा उपकरणको प्रयोग, जमानत/धरौटी, मूल्य अभिवृद्धि कर बिलको आधिकारिकता र निर्मित संरचनाको प्रतिफलयुक्त उपयोग र उचित मर्मत सम्भार लगायतका विषयमा समेत ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए।
राईले विकास आयोजनाको कार्यान्वयन गर्नु पूर्व आयोजना बैङ्कको तर्जुमा, उक्त आयोजनाको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, आवश्यक जग्गा प्राप्ति तथा सोको मुआब्जा वितरण, एवं उक्त आयोजना बहुवर्षीक प्रकृतिको भए खरिद गुरु योजना एवं लागत अनुमान समेत तयार गर्न पर्ने आवश्यकता औँल्याए।
उनले सार्वजनिक सम्पत्ति र संरचनाको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी एक अर्कालाई पन्छाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उक्त सम्पति संरक्षणमा सबैको सामूहिक जिम्मेवारी रहने भएकोले सबैले ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए।
राईले अनुदान वितरण गर्दा लाभग्राही तथा लक्षित वर्गको पहिचान गरी औचित्य र आवश्यकताको आधारमा अनुदान दिने, अनुदान वितरणको दिगोपनाको सुनिश्चितता गर्ने तथा आवश्यक मापदण्ड/कार्यविधि निर्माण गरी अनुदान वितरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
सेवा प्रवाहमा बिचौलियाको प्रवेश अन्त्य गर्ने, सेवा अनुसारको समय सीमा तोकेर सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्ने र सेवा प्रवाह लगायतको विभिन्न भूमिकामा रहने कर्मचारीको कार्यविवरण सहितको जिम्मेवारी अनिवार्य रूपमा तोक्ने र जिम्मेवारी पुरा नगर्ने कर्मचारीलाई कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरामा समेत उनले जोड दिए ।
उनले सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी भर्ना गर्दा, विशेषज्ञ सेवा लिँदा वा सल्लाहकार राख्दा सोको औचित्यता, कानुनी आधार, आवश्यक दरबन्दी लगायतका कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले कार्यक्रमको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारको तर्फबाट धन्यवाद दिँदै आफ्नो नेतृत्वमा रहेको सरकारबाट बजेटको दुरुपयोग नहुने कुरामा आश्वस्त पारे।
मुख्यमन्त्री चौधरीले विकास निर्माणका काम गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने कुरामा जोड दिँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मार्गदर्शन उक्त कार्यमा सहयोगी हुने बताए।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
