धादिङ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार संविधानमा उल्लेख गरिए पनि व्यवहारमा अपाङ्गता भएकाहरूको लागि उल्लेख्य काम हुन नसकेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले गुनासो गरेका छन् ।
अपाङ्गता अधिकारका लागि सहायक सामाग्री राज्यले दिनुपर्ने, उपचार खर्च व्यहोर्नुपर्ने, अपाङ्गता भएको प्रकृति अनुसारको सीप प्रदान गरि स्वरोजगारका लागि व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा नगरेको उनीहरुको आरोप छ ।
नेत्रहीन संघ धादिङले धादिङ बेसीमा आयोजना गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो समस्या र गुनासोहरू व्यक्त गरेका छन् ।
यातायात साधनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि दिइने भाडा छुट नदिने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सवारी साधनले रोकेर गन्तव्यसम्म लान नमान्ने, अपाङ्गता भएकाहरुलाई उपचार सेवामा पाउनु पर्ने छुट सुविधा नपाइने, सरकारी सेवामा अपाङ्गता भएकाहरुलाई अग्राधिकार दिएर सेवा दिनु पर्नेमा आफूहरूले सेवा नपाउने गरेको उनीहरुको गुनासो रहेको छ । सरकारी र सार्वजनिक संरचनाहरु समेत अपांगमैत्री नभएको, धादिङ बेसीका एटिएम मेसिन राखिएको ठाउँ ज्यादै साँघुरो र अग्लो भएको, अधिकांश सरकारी र सार्वजनिक निकायहरु अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा रहेकोले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार कागजमा सीमित रहेको नेत्र हीन संघका ज्ञानेन्द्र लम्सालले बताए ।
मानवअधिकारकर्मी श्याम मगरातीले अपाङ्गता भएकाहरूको अधिकार र कानुनी व्यवस्थाका बारेमा सहजीकरण गर्दै उठाइएका विषयहरु सरोकार निकायसँग पुर्याउने बताए ।
कार्यक्रमको नीलकण्ठ नगरपालिका उपप्रमुख दीपक विश्वकर्माले उद्घाटन गर्दै नीलकण्ठ नगरपालिकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सङ्घीय सरकारले गरेको स्वास्थ्य बिमा बाहेक रातो निलो कार्ड बाहेकको अपाङ्गता कार्डभएकाहरुको नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिदिने योजना ल्याउन लागेकोले सहकार्य गरेर काम गर्ने बताए ।
अपाङ्गता भएकाहरूको मौलिक हक कायम गर्नका लागि स्थानीय सरकार लाग्ने बताउँदै योजना निर्माणमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु समेत सहभागी गराउने बताए ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
