२० भदौ नवलपरासी ।
नवलपरासीमा सुपथ मूल्यका उपभोक्ता पसल संचालनका लागि सरकारबाट पुजींगत अनुदान प्राप्त गरेका ६२ वटा सहकारीहरुले सुपथ मूल्यको उपभोक्ता पसल संचालन गरेका छैनन । २०६६ सालमा नेपाल सरकारले सहकारीमार्फत सुपथ पसल संचालन गर्नका लागि ती सहकारीहरुलाई प्रति सहकारी १ लाख रुपैयाको दरले पुजींगत अनुदान दिएको थियो । तर अनुदान प्राप्त गरेपछि केही समय पसल संचालन गरेका ती सहकारीहरुले सरकारी नियमको समेत उल्लघंन गर्दै उपभोक्ताहरुलाई सुपथ मुल्यको पसल संचालन गरी सेवा समेत दिएनन् । नवलपरासीमा उक्त अनुदान प्राप्त गरेका ६६ वटा सहकारीहरु मध्ये कुनैले पनि सरकारी निर्देशिका बमोजिमका सुपथ मूल्यको उपभोक्ता पसल संचालन गरेको पाइएको छैन । तर ६६ वटा ती सहकारी मध्ये चारवटाले भने सरकारी अनुदान रकम फिर्ता गरेका छन् भने ६२ वटाले अझै रकम फिर्ता वा पसल संचालन केही गरेको पाइएको छैन । ती मध्ये देवचुली नगरपालिकामा रहेको देवचुली बहुउदेश्शीय सहकारी संस्था ,कावासोतीको कालीगंडकी वचत तथा ऋण सहकारी संस्था , जनमुखी बहुउदेश्शीय सहकारी संस्था रजहर र दाजुबहिनी बहुउदेश्शीय सहकारी संस्था रतनपुरले १ लाख पुजीगत अनुदान सरकारलाई फिर्ता गरेका हुन । ती मध्ये जनमुखी बहुउदेश्शीय सहकारी संस्था र दाजुबहिनी बहुउदेश्शीय सहकारी संस्था रतनपुर संस्था एकीकरणमा समेत गएका छन् ।
जनमुखीले किसान वचत तथा ऋण सहकारी संस्था गैडाकोट संग र दाजुबहिनी बहुउदेश्शीय सहकारी संस्था रतनपुरले बिकु वचत तथा ऋण सहकारी संस्था संग एकीकरण समेत गरेको डिभिजन सहकारी कार्यालय नवलपरासीले जनाएको छ । ती ६६ वटा सहकारी मध्ये ४ वटाले अनुदान फिर्ता गरेको भएपनि बाकी ६२ वटा सहकारीले भने सो अनुदान फिर्ता समेत गरेका छैनन । ६६ वटा सहकारी मध्ये १६ वटा सहकारीको नाम ठेगाना जिम्मेवार पदाधिकारीहरुको समेत अतोपतो छैन । २०६६ सालमा तत्कालिन जिल्ला विकास समितिको निर्णय अनुसार १ लाख पुजींगत अनुदान लिएका थिए । ६६ मध्ये १६ वटा अतिनिश्क्रिय सहकारी रहेका छन् भने बाकी ४६ वटा सहकारीले वचत तथा ऋणको कारोवार गर्दै आएका छन् । ती ४६ मध्ये केही सहकारीले वचत तथा ऋणको कारोवारमार्फत प्रगति समेत गर्दै आएपनि अनुदान रकम भने फिर्ता गरेका छैेनन । सुपथ मुल्य पसल संचालन निर्देशिकामा ती सहकारीहरुले पसल संचालन नगरे १० प्रतिशत ब्याज सहित फिर्ता गर्नुपर्नै छ ।
