काठमाडौं ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकम घटाउँदै लगेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान रकम घटाउँदै लगेको हो ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपियाँ हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गर्नुभयो। चालू आर्थिक वर्षमा वित्त आयोगले सिफारिस गरेको निःशर्त अनुदानको पनि तेस्रो कित्तामा ४५ प्रतिशत घटाएको स्थितिमा बजेट रकम घटाउनुले संघीयतालाई कमजोर तुल्याउने प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ।
अर्थमन्त्री पुनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, सशर्त अनुदान र विशेष अनुदानका साथै राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपियाँ दिन लागिएको जानकारी दिनुभयो।
सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार प्रत्येक वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण, समपूरक, सशर्त र विशेष गरी चार प्रकारको अनुदान उपलब्ध गराउँदछ। यस्तो, अनुदान प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा उपलब्ध गराइन्छ।
कुनै कार्यक्रम, क्रियाकलाप वा आयोजनाका लागि निश्चित रकम नै तोकेर उपलब्ध गराइने अनुदानलाई सशर्त अनुदान भनिन्छ। त्यसै गरी समपूरक अनुदान भन्नाले प्रदेश वा स्थानीय सरकारले आफूले सञ्चालन गर्ने आयोजना वा कार्यक्रम तय गरी नेपाल सरकारसँग अपुग स्रोत माग गरेमा दिइने अनुदान बुझिन्छ । विशिष्ट प्रकृतिका कार्यहरूका लागि उपलब्ध गराइने अनुदानलाई विशेष अनुदान भनिन्छ।
यस्तो अनुदान सबै स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध हुँदैन । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँट र अनुदानका विभिन्न शीर्षकमा ५ खर्ब ६९ अर्ब ५५ करोड बजेट हन्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो ।
उहाँले आगामी वर्ष समानीकरणबाट प्रदेशलाई ६० अर्ब र स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब रुपियाँ दिन लागिएको पनि बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्षमा भने समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड गरी जम्मा १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड विनियोजन भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनको आधारमा तेस्रो किस्तादेखि यो अनुदान घटाइएको थियो ।
अर्थमन्त्री पुनले विशेष अनुदानको रूपमा प्रदेशलाई ४ अर्ब र स्थानीय तहलाई ८ अर्ब रुपिया“ दिन लागिएको जानकारी दिनुभयो। चालु आर्थिक वर्षमा विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः ४ अर्ब ४६ करोड र ८ अर्ब ७३ करोड विनियोजन भएको थियो।
मन्त्री पुनले बजेट भाषणमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बा“डफाँटबाट १ खर्ब ५९ अर्ब रुपियाँ हस्तान्तरण हुने बताउनुभयो । चालू आर्थिक वर्षमा भने राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जम्मा १ खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड रकम हस्तान्तरण गरिएको थियो। उहाँले सशर्त अनुदानअन्तर्गत प्रदेशलाई २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहलाई २ खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड रुपियाँ दिन लागिएको जानकारी दिनुभयो।
समपुरकअन्तर्गत यस पटक प्रदेशलाई ६ अर्ब तथा स्थानीय तहलाई ७ अर्ब रुपिया“ छुटाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भने समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब २२ करोड र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब ५ करोड गरी जम्मा १३ अर्ब २७ करोड विनियोजन भएको थियो । सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान कार्य सम्पादनका आधारमा हुने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
सरोकारवालाहरूले प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट खर्च गर्ने क्षमता संघको तुलनामा बढी रहेको अवस्थामा क्रमशः प्रदेश र स्थानीय तहलाई जाने अनुदान घटाउँदै लग्नुले प्रदेश र स्थानीय तहको विकास र सेवा प्रवाहमात्र नभई संघीयताको प्रभावकारीमा असर पुर्याउने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइने अनुदान क्रमशः घटाउँदै लगेकोले यसको असर प्रदेश र स्थानीय तहको अर्थतन्त्र, विकास र सेवाप्रवाह देखिने नेपाल नगरपालिका संघका पूर्वअध्यक्ष अशोक ब्याञ्जुले बताउनुभयो। यो सरकारले मात्र प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट घटाएको होइन। विगतमा अरू सरकारले पनि घटाइएको थियो।
एकातिर संघले कुल बजेट धेरै खर्च गर्न नसक्ने अर्कोेतिर प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट धेरे खर्च गर्न सक्नेस्थितिमा बजेट घटाउनुले स्थानीय तहको प्रभावकारीतामा असर पार्ने धुलिखेल नगरपालिकाका मेयरसमेत रहेका ब्याञ्जुको धारणा छ। संघीयता विज्ञ खिमलाल देवकोटाले कामको भारी प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने तर स्रोत केन्द्रीकृत र संकुचन हुने प्रवृतिले प्रदेश र स्थानीय तहमा असर पुर्याउने टिप्पणी गर्नुभयो ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
