काठमाडौं।
स्वास्थ्य बिमाका नाममा स्वास्थ्य संस्थाहरूले गर्दै आएको ब्रमहलुट र स्वास्थ्य बिमा बोर्डको अस्पष्ट नीतिको मारमा आम नागरिक पर्दै आएका छन् । यस विषयमा सञ्चारमाध्यमहरूले कडा रूपमा आवाज उठाएसँगै स्वास्थ्य बिमा बोर्डले स्वास्थ्य प्रदायक सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई दोहोरो कोपेमेन्ट नलिन बुधवार सूचना जारी गरेको छ ।
बिमा बोर्डले पटकपटक गरेका निर्णय बिमितको हितभन्दा पनि स्वास्थ्य संस्थाको पक्षमा भएका भन्दै बिमकको संख्या घट्दै गएको तथ्यांक सार्वजनिक भएसँगै स्वास्थ्य बिमा बोर्डले पुनः अर्को झटारो सूचना सार्वजनिक गरेर बिमकलाई अल्मल्याउने खेल खेलेको विज्ञहरूको ठम्याइ छ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डले बुधवार सार्वजनिक रूपमा सबै सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सम्बोधन गरिएको पत्रमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरूले बिमितलाई अन्तरंग (ओपीडी) सेवा दिई उक्त सेवाबापतको रकम दाबी गर्दा बिमाको निर्धारित प्याकेज दाबी गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । पत्रमा सोही प्याकेजबमोजिमको बिलिङ गरी सोको कोपेमेन्टबापतको रकम बिमितबाट लिने व्यवस्था लागू भएकोमा सोअनुसार नभएको उल्लेख गरेको छ ।
पत्रमा बिमितले प्रत्येक चोटी इन्भेस्टिगेसन गर्दा, औषधि लिँदा कोपेमेन्ट तिराउँदै जाने गरेको पाइएकाले बिमितका लागि दोहोरो कोपेमेन्ट लागु भएसरह हुने हुँदा सो नगर्न नगराउन र बिरामी डिस्चार्ज भएपश्चात मात्र कुन प्याकेज दाबी गरेको हो। सोही प्याकेजको बिलिङ गरी सोअनुसारको कोपेमेन्ट मात्र बिमितबाट लिई उक्त बिल बिमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा पठाउन उल्लेख गरेको छ । यसका साथै कतिपय अस्पतालहरूले बिरामी भर्ना हुँदाका बखत बिमितबाट अग्रिम डिपोजिट लिने गरेको भन्ने गुनासो प्राप्त भएको हुँदा उक्त कार्य नगर्न नगराउनसमेत कार्यकारी निर्देशक स्तरको २०८१ असार २६ गतेको निर्णयअनुसार अनुरोध छ भनी बिमा बोर्डका उपसचिव बाबुराम खनालले दाबी व्यवस्थापन शाखा, सूचना प्रविधि शाखा, आर्थिक प्रशासन शाखा, नीति योजना शाखालाई आवश्यक कामकारबाही अघि बढाउन बोधार्थ दिँदै पत्राचार गर्नुभएको छ ।
नेपालमा स्वास्थ्य बिमा लागू भएयता पटकपटक बिमा बोर्डमा पुग्ने पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई सरकारले अल्मल्याउने र कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले कामै गर्न नपाएको गुनासो गर्दै समयावधि नपुग्दै राजीनामा दिने, पदाधिकारीलाई मन्त्रीको निर्देशनमा हटाउने, अदालतको परमादेशले पुनः फर्कने जस्ता कार्यले बिमाको कार्यान्वयन, भुक्तानीमा अवरोध आएको पदाधिकारीहरूको दाबी छ ।
यता, पछिल्लो समय २०८० माघ १ गते देखि कोपेमेन्टको नाममा १० प्रतिशत शुल्क लागू गरी बिमितबाट असुलउपर सुरु गरी हाल २० प्रतिशत लागू गरिएको छ । बिमितलाई स्वास्थ्य संस्थाहरूले गर्ने व्यवहार, औषधि, स्वास्थ्य परीक्षणमा दिने झन्झटिलो प्रक्रियालाई बोर्डले सहज बनाउने तर्फ लागेको पाइन्न । कहिले समयमा भुक्तानी नभएर बिमितले पैसा तिर्नुपर्ने, कहिले सर्वर नचलेर पैसा तिर्नुपर्ने, कहिले बिमा बोर्डले वर्षमै दुईपटक बिमितले कोपेमेन्ट तिर्ने नीति ल्याएर दुःख दिने काम भइरहेको तर्फ सरकारले नागरिकको नैसर्गिक रूपमा पाउने स्वास्थ्य सेवा माथि खेलबाड गरेको विज्ञहरूको ठम्याइ छ ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
