काठमाडौं ।
काठमाडौं उपत्यकाका खोला तथा नदी किनारमा थप २० मिटर जग्गा छाड्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध सरकार पुनरावलोकनमा गएको छ।
वाग्मती संरक्षणसँग जोडिएको रिट निवेदनमा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण र नजिरको प्रतिकूल रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको तर्फबाट सोमबार सचिव फणीन्द्र गौतमले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराउनुभएको हो । फैसलामा चित्त नबुझाउने पक्षले पूर्णपाठ पाएको ६० दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुपर्छ। निवेदनमाथि दुईभन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले पुनरावलोकनको अनुमति दिने/नदिने आधार खोज्नेछ।
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ ले सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तिम हुने उल्लेख छ । तर, सर्वोच्चले नै प्रतिपादन गरेको नजिरसँग बाझिएमा, नयाँ तथ्य वा प्रमाण फेला परेमा, फैसलामा गम्भीर त्रुटि भेटिएमा फैसलाको पुनरावलोकन हुने व्यवस्था छ ।
रिट निवेदकले जिकिर नै नगरेको विषयमा वागमती, विष्णुमतीलगायत नदीमा थप २० मिटर खुला क्षेत्र छाड्नुपर्ने भनी फैसला गरेको, कानुनको प्रतिकूल नै नभएको विषयमा खोला किनारमा खुला क्षेत्र छाड्ने आदेश गरेकोलगायतका आधार देखाउँदै सरकारले पुनरावलोकनको माग गरेको थियो ।
जनहित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट अधिवक्ताहरू प्रकाशमणि शर्मा, नारायणप्रसाद बेल्वासे, रमा पन्त खरेल, कविता पाँडे, शर्मिला श्रेष्ठ, आलोक पोखरेलले २०६८ वैशाख ९ गते दायर गरेको रिटमाथि २०८० पुस ३ गते सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यसचिव, अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय तथा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतलाई विपक्षी बनाइएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट पुनरावलोकन गरिएको हो।
निवेदनका आधारमा फैसला पुनरावलोकन हुने आधार देखेमा सर्वोच्च अदालतले त्यसका लागि अनुमति दिनेछ। अदालती भाषामा ‘निस्सा हुने’ आदेश गरेपछि सर्वोच्च अदालतको तीन सदस्यीय इजलासले फेरि शुरूदेखि मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेछ। सुनुवाइमा यसअघि फैसला गरेका र पुनरावलोकनको अनुमति दिएका न्यायाधीशहरू सहभागी हुने छैनन्।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
