काठमाडौं ।
श्रमिक बालबालिकाको समस्या, माग तथा आवाजको अभिलेखीकरणका लागि विज्ञको सुनुवाइ “लिसनिङ टु एक्सपर्ट”परियोजना अन्तरगत ३६५ जना श्रमिक बालबालिकासँग अन्तरक्रिया गदै परियोजना समापन भएको छ।
शिक्षा र बाल संरक्षणको क्षेत्रमा क्रियाशील आसमान नेपालले किन्डरनटहिल्फे जर्मनीसँगको सहकार्यमा सन् २०२३ को अक्टोबरदेखि २०२५को अक्टोबर महिनासम्म देशका विभिन्न भेगका ३६५ जना बालबालिकासँग छलफल तथा अन्तरवार्ता लिइएको हो।
परियोजनाका कानुनी अधिकृत गङ्गा सुवेदीले श्रमिक बालबालिकासँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरी उनीहरूकै विचार सुनेर बालबालिकालाई श्रमबाट मुक्त गरी शिक्षाको अधिकारसँग जोड्ने सवालमा परियोजना सञ्चालन गरिएको विचार व्यक्त गरिन्।
विज्ञको सुनुवाइ परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक मणिराम आचार्यले भने,“नेपालमा अझै पनि ११ लाख बालबालिका श्रममा संलग्न र त्यसमध्ये पनि २ लाख जना निकृष्ट, जोखिमयुक्त श्रममा संलग्न रहेको तथ्याङ्क छ, श्रमिक बालबालिकालाई नै उनीहरूको समस्या भन्न सक्ने विज्ञ मानेर परियोजनामार्फत बालबालिकाको धारणा, विचारलाई अभिलेखीकरण गरिएको हो।”
उनले परियोजना अन्तर्गत बालश्रमिकसँग अन्तरक्रिया लिने क्रममा पारिवारिक बेमेल, हिंसा,कुलत, गरिबी, भूमिहीनलगायतको समस्याले परिवारलाई सहयोग गर्न बालबालिका श्रममा लाग्न बाध्य भएका, यस्ता बालबालिकाको जन्म दर्ताको समस्या र बालविवाह गर्ने जोखिम समेत तथ्य भेटिएको बताए।
संयोजक आचार्यले नेपाली श्रमिक बालबालिका र पाकिस्तानी श्रमिक बालबालिकासँग विज्ञको सुनुवाइ परियोजना क्रमशः आसमान नेपाल, पाकिस्तानी संस्था रास्तीले किन्डरनथहिल्फे जर्मनीसँगको सहकार्यमा सम्पन्न गरेको र नेपाली, पाकिस्तानी बाल श्रमिकको समस्या हटाउन बालबालिकाबाटै प्राप्त सुझावलाई “नेपाल र पाकिस्तान संयुक्त प्रतिवेदन”को रूपमा प्रकाशित गरेको जानकारी दिए।
सो प्रतिवेदनमा बालश्रम अन्त्यका लागि श्रमिक बालबालिकाको विचार तथा दृष्टिकोणसहित दुवै देशको बालश्रमको अवस्थाबारे विस्तृत जानकारी समेटिएको छ। गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले बालश्रमको मुद्दालाई टुङ्गोमा पुर्याउने आसमान नेपालले विभिन्न दातृ सहयोगी संस्थासँगको सहकार्यमा गरेका काम सफल हुने विचार व्यक्त गरे।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाले बालबालिकाको व्यक्तिगत विकास तथा आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा काम लाग्ने सिपलाई पनि बालश्रम भन्ने प्रवृत्ति बढेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा बाल अधिकार हनन हुने गरी जोखिमयुक्त श्रममा भने लगाउन नपाइनेबीचको फरकलाई पनि छुट्टाउन सक्नुपर्ने बताए।
उनले बालश्रम उन्मुलनका लागि बनेका सबै ऐन, नीति, संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनसहित जागरण र तथा बाल अधिकारका लागि काम गर्ने संस्था, अभियन्ता तथा हरेक व्यक्तिको सामूहिक पहलमा बालश्रममुक्त देश बनाउन सफल हुने बिचार व्यक्त गरे।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
