बुटवल ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवल परिसरमा सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि लिइने प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन गर्न पाँच वर्षका लागि सित्तैमा एक निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिएको रहस्य सार्वजनिक भएको छ। सित्तैमा ठेक्का पाएको सो कम्पनीले मनोमानी गरेको भेटिएको छ।
ट्रायल सेन्टर सञ्चालनका लागि कार्यालयसँग तत्कालीन मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको पालामा निर्माणको काम गर्ने एनबी कन्स्ट्रक्सन बुटवल रूपन्देहीबीच २०७८ माघ १७ गते सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौता गर्दा कार्यालय प्रमुख तेजनारायण यादव र एनबी कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक नारायण भुसालबीच सम्झौता भएको थियो। त्यसमा यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरू आलोककुमार ओझा र नारायण अर्याल पनि रोहबरमा रहेका थिए।
सम्झौताअनुसार एनबीले सवारी चालक अनुमति पत्रका परीक्षार्थीबाट सवारीसाधन प्रयोगबापत प्रतिपरीक्षार्थी अधिकतम भ्याटबाहेक मोटरसाइकल, स्कुटर र मोपेडको १९५, कार जिपको ४९५ तथा हेभी बस, ट्रकको ९९५ रुपियाँ लिन पाइने उल्लेख छ । परीक्षार्थीलाई सवारीसाधन एनबी कन्स्ट्रक्सनले उपलब्ध गराउने सम्झौता छ ।
सरकारी सम्पत्ति निजी कम्पनीलाई प्रयोग गर्न दिने सम्झौताले राज्यलाई कुनै राजस्व प्राप्त नहुने, परीक्षार्थीलाई लिइने शुल्क पनि महँगो भएको र ५ वर्ष लामो करार सम्झौता पनि अपारदर्शी भएको कार्यालयकै कर्मचारीहरू स्वीर्काछन्। यो सम्झौताले सेवाग्राहीले आफ्नो सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउने मौलिक अधिकार हनन हुँदा आर्थिक मारमा परेका र निजी कम्पनीले राज्यलाई कुनै आम्दानी नदिई एकलौटी मुनाफा आर्जन गरेको ठहरसहित तत्कालीन उद्योग तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री सरोज थापा (रोज राणा) ले आफ्नै सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाइने निर्णय गर्नुभएको थियो।
२०८० साल पुस ८ गते मन्त्रीको पदबहालीको पहिलो निर्णयमा मन्त्री थापाले उक्त निर्णय गरेका थिए। तर, मन्त्री थापाको उक्त निर्णय यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलले कार्यान्वयन नगरेपछि ठेक्का पाएको कम्पनीको मनोमानी बढेकोे सेवाग्राहीको गुनासो छ।
आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि मन्त्री थापाले परीक्षार्थीलाई आफ्नै वा आफन्त, साथीको सवारीसाधन प्रयोग गर्न दिई सहज रूपमा परीक्षा दिन पाउने वातावरण बनाई मन्त्रालयको अघिल्लो निर्णय अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न कार्यालयलाई ताकेतासमेत गर्नुभएको थियो । त्यति गर्दा पनि कार्यालयको नेतृत्वले निर्णय पूर्ण कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको छ ।
सम्झौता भएयता २०८१ पुस ११ गतेसम्म उक्त ट्रायल सेन्टरबाट २ लाख ८६ हजार ६ सय ६२ जनाले नयाँ सवारीचालक अनुमतिपत्रको परीक्षाका लागि आवेदन दिएका थिए भने थपका लागि १ लाख २ हजार ७ सय ७२ जनाले आवेदन भरेका थिए। यो आवेदन संख्याका आधारमा परीक्षार्थीबाट एनबी कन्स्ट्रक्सनले १० करोड बढी आम्दानी गरेको देखिन्छ।
कार्यालयका प्रमुख खेमबहादुर थापाले आफू आउनुभन्दा अगाडि नै सम्झौता भएको तर्क गर्दै यसअघिका मन्त्री सरोज थापाको निर्णय सस्तो लोकप्रियताका लागि भएको आरोप लगाउनुभयो । एनबी कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक नारायण भुसालले कार्यालयले गरेको टेन्डरमा छनोट भएर सम्झौताअनुसार काम गरेको बताउनुभयो।
ठेक्का पाउन कुनै मिलेमतो नभएको भुसालले दाबी गर्नुभयोे । एनबी कन्स्ट्रक्सनले १५ लाख रुपियाँ धरौटी राखेको थियो । तत्कालीन मन्त्री थापाको कार्यकालमा मन्त्रालयको निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको यातायात व्यवस्था कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख सुमन पौडेलले बताउनुभयो।
सो सम्बन्धमा लुम्बिनी सरकारका उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले सवारीसाधन प्रयोगमा लगाइएको ५ वर्षे ठेक्काका बारेमा मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको बताउनुभयो । ‘ठेक्का कसरी भयो, कुन प्रक्रियाबाट भयो मन्त्रालयले यसको प्रक्रियाका बारेमा जानकारी लिने काम भइरहेको छ।
साथै कुनै पनि सेवाग्राहीले आफ्नो सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ, यसमा रोकतोक भएको भए यसलाई रोक्छौं’ –मन्त्री न्यौपानेले बताउनुभयो । कुनै पनि सेवाग्राहीले लाइसेन्स ट्रायलका लागि आफ्नो सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ, यसमा सिन्डिकेट हुनुहुन्न यदि कुनै पनि सेवाग्राहीले आफ्नो सवारीसाधन प्रयोग गर्न नपाएर सिन्डिकेट लगाइएको भए मन्त्रालयलाई सीधै जानकारी गराउनसमेत मन्त्री न्यौपानेले आह्वान गर्नुभयो ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
