काठमाडौं ।
अर्थ विद् डा.पोषराज पाण्डेले सार्वजनिक रुपमै सबै औषधिको मूल्य घट्ने मात्र नभई बढ्ने पनि भएको बताएका छन् ।
आइतबार अन्तरक्रिया कार्यक्रममा औषधिको मूल्य समायोजन भनेको मूल्य घट्ने मात्र नभई बढ्ने पनि बताएका हुन् ।
उक्त कार्यक्रममा औषधि व्यवस्था विभागले औषधिको मूल्य समायोजनका लागि के-के गर्न सकिन्छ र गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा विभिन्न सरोकारवाला निकाय लगायत, स्वास्थ्य पत्रकारहरूसँग पनि राय लिएका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले २०८१ कात्तिक ६ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय औषधीको मूल्य नीति सुझाव समिति बनाएका थिए ।
समिति बनाएपछि सार्वजनिक रुपमै सबै औषधीको मूल्य घट्ने बताएका थिए । उनको भनाई लाई विज्ञहरूले मन्त्रीको कमजोर बुझाई भन्दै औषधिको मूल्य समायोजन गर्न नीति, नियम, कानुनको खाँचो रहेको कुरा औँल्याए ।
नीतिगत विषयमा समितिले स्वास्थ्य पत्रकारहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दै सुझाव लिएको छ । सो अवसरमा समितिका संयोजक डा. पाण्डेले औषधीको मूल्य, गुणस्तर र स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि सुझाव दिने कार्यादेश पाएको र त्यसमा आफूहरूको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए ।
उनले भने—‘हामीले खास गरी औषधीको मूल्य नीतिका लागि सुझाव दिने कार्यादेश पाएका छौँ । त्यसका लागि काम गरिरहेका छौँ । औषधी उत्पादक, व्यवसायी, आयातकर्ता लगायत विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँग राय सुझाव लिइसकेका छौँ । आज तपाईँहरुसंग सुझाव लिँदै छौँ, अब राजनीतिक दल र त्यसमा पनि सांसदहरुसंग सुझाव लिने छौ ।’
डा. पाण्डेले अबको दुई हप्ता भित्रमा समितिले प्रतिवेदन मन्त्री समक्ष बुझाउने योजनामा रहेको बताए । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीले संयोजक पाण्डेलाई मूल्य समायोजनका लागि मन्त्रीलाई सुझाव दिँदै गर्दा सबै घटाउने गरी नै दिनुहुन्छ नि ? भनेर सोधेका थिए । जवाफमा उनले समायोजन भनेको घट्ने मात्रै नभई बढ्ने पनि हुनसक्ने बताए । खास गरी नागरिकलाई सर्वसुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय औषधी सहजै प्राप्त गर्ने योजना हो । तर समायोजन भनेपछि सबै घट्छ भन्ने पनि होइन । कोही बढ्न पनि सक्छ कोही घट्न पनि सक्छ । यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. चोपलाल भुसाल र सदस्य सचिव नेपाल औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले डा.पाण्डेको भनाईनै सही भएको बताएका थिए । समितिलाई औषधीको उपभोक्तालाई उचित मूल्यमा उपलब्ध हुने गरी समायोजनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाका लागि सुझाव दिन कार्यादेश दिइएको छ ।
भारतले अपनाउँदै आएको औषधी मूल्य सम्बन्धी नीति, व्यवस्था र प्रक्रिया अध्ययन गरी उपयुक्त हुने स्वच्छ मूल्य निर्धारणका आधारहरू पहिचान गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारकाे सुझाव दिन पनि भनिएको छ । औषधीको मूल्यसँग सम्बन्धित नीति प्रणाली, बजार मूल्य, आयात–निर्यात अवस्था तथा सरकारी नीतिहहरुबारे समेत समितिले मन्त्रालयलाई सुझाव दिनेछ ।
सदस्य सचिव तथा विभागका महानिर्देशक ढकालले समितिले मूल्य तोकी नहाल्ने नीतिगत सुझाव मात्रै दिने बताए ।
ढकालले भने —समितिले औषधीको व्यापार, त्यसको मूल्यको अवस्था कस्तो छ ? कहाँ बढाउनु पर्छ ? कहाँ घटाउनुपर्छ भन्ने लगायतका सुझाव दिनेछ । ‘त्यसका लागि हामीले सबै सरोकारवाला पक्षहरूसँग राय सुझाव लिइरहेका छौँ । त्यसैको क्रममा आज तपाईँहरूसँग बसिएको हो ।’ नेपालमा विसं २०६४ मा २१ प्रकार र २०७२ मा ९६ प्रकार गरी कुल ११७ प्रकारका औषधीको मूल्य सरकारले तोकेको छ । तर पछिल्लो पटक तोकिएको मूल्य नै करिब ९ वर्ष देखि स्थिर हुँदा त्यसले उपभोक्ता तथा व्यावसायीहरुमा असर गरेको छ । केही औषधी घट्नु पर्ने थियो, त्यो घटाउन पाइएको छैन । केही बढ्नुपर्ने थियो, त्यो पनि हुन सकेको छैन । त्यसैले दुवै पक्षलाई घाटा छ ।’
सुझाव समितिको सदस्यमा स्वास्थ्यविद् डाक्टर अर्पण न्यौपाने, स्वास्थ्य अर्थविद् डाक्टर देवीप्रसाद प्रसाईँ, मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्मा, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा चोपलाल भुसाल, नेपाल औषधी उत्पादक संघका अध्यक्ष महेश प्रधान रहेका छन् ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
