काठमाडौं ।
११५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा महिलाको निम्ति महिला मञ्च नेपालले “श्रमको पहिचान, सुरक्षा, सम्मान र श्रमिक अधिकार” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
कार्यक्रममा मनोरञ्जन तथा सत्कार क्षेत्रका व्यवसायी संघ, ट्रेड युनियन, असंगठित श्रम क्षेत्रका श्रमिक, महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल,श्रमको सवालमा क्रियाशील २० भन्दा बढी सङ्घसंस्थाहरू र सामाजिक सुरक्षा कोषको सहभागिता रहेको थियो ।

महिलाको निम्ति महिला मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रमको उद्धेश्यमाथि परियोजना अधिकृत वर्षा लुइँटेलले जानकारी गराएकी भने संस्थाको अध्यक्ष सोनिया तामाङले सहभागीलाई स्वागत व्यक्त गरेकी थिइन् । संस्थाको परिचय मञ्चकी कार्यक्रम अधिकृत मनिला शाक्यले गरेकी थिइन् ।
मनोरञ्जन तथा सत्कार (डान्सबार, दोहरी साँझ,क्याबिन रेस्टुरेन्ट, खाजा घर तथा स्पा-मसाज सेन्टर) क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक महिलाहरूको नेतृत्वमा वि.सं २०६४ चैत्र ६ गते स्थापना भएको नेपालकै पहिलो गैरे सरकारी संस्था हो । कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा कोषका निर्देशक उत्तमराज नेपालले सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा आई श्रमिकलाई संविधान प्रदत्त सामाजिक सुरक्षाको हकको व्यवस्था गर्नुपर्ने र सो अनुकूल व्यवहार गर्न अनुरोध गरे । उनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिन स्वरोजगार,संस्था,मार्फत जोडिन सकिने भन्दै सामाजिक सुरक्षा कोषको विकल्प नरहेको बताए ।

यसै गरी नेपाल स्वतन्त्र होटेल तथा मजदुर युनियनका अध्यक्ष लक्ष्मण तिवारीले असंगठित श्रम क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको कामको सम्मान,पहिचान र सुरक्षाको लागि ट्रेड युनियनले निरन्तर पैरवी गरिरहेको र श्रमिकको अधिकार सुनिश्चिततामा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकहरूलाई आबद्ध गर्न सबैभन्दा पहिले व्यवसायी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भई श्रमिकलाई आवद्धा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा असंगठित श्रम क्षेत्रका श्रमिक र संघसंस्थाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने उपायहरू बारे चासो राखेका थिए । सामाजिक सुरक्षा कोषको लाभ लिइरहेका, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनु भनेको खर्च नभई आफ्नो सुनिश्चित भविष्यको लागि दिगो पेन्सन र स्वास्थ्यमा आधारित सेवा सुविधा प्राप्तको लागि लगानी रहेको बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा कोषको विकल्प नरहेकोमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा उपस्थित राष्ट्रिय लोक दोहोरी व्यवसायी संघका महासचिव नन्द घर्तिमगरले सामाजिक सुरक्षा कोषले स्थानीय निकायमा नयाँ व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति लिन र व्यवसाय नवीकरणमा अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्थाको लागि जोड दिनुपर्नेमा सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषको सहयोगको माग गरे ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा श्रमिक आन्दोलनबाट सुरु भएको हो । सन १८५७ मा अमेरिकाको गार्मेन्ट कारखानामा काम गर्ने श्रमिक महिलाहरूले निश्चित कार्य घण्टा, समान कामको समान ज्याला, मातृ शिशुको अधिकार, महिला मजदुरलाई ट्रेड युनियनको अधिकार लगायतका माग सहित गरेको प्रदर्शनले आन्दोलनको रूप लिएको जानकारी गराइयो ।
सन १९०८ फेब्रुअरी २८ देखि न्यु योर्क सिटीमा १५ हजार महिलाहरूले कामको घण्टा छोटयाउन, राम्रो तलब दिन र आफूलाई मतदानको अधिकार प्राप्त होस भनेर गरेको प्रदर्शन देखि यो दिवसको बीजारोपण भएको जानकारी गराइयो । त्यसको एक वर्ष पछि द सोसलिस्ट पार्टी अफ अमेरिकाले पहिलो राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस घोषणा गर्याे ।
श्रमिकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको मञ्चबाट पहिलो पटक महिलाको समान अधिकतरको लागि आवाज उठाउने प्रथम जर्मन समाजवादी महिला नेतृ क्लारा जेटकिन थिइन । त्यसपछि आन्दोलन अझै फैलँदै र विकसित हुँदै गयो । १९०९ मा न्यूयोर्कको गार्मेन्ट कारखानाका मजदुरहरूलाई युनियनमा लागेको आशंकामा व्यवस्थापनले निस्कासन ग¥यो । त्यस पछि श्रमिकहरू हडतालमा उत्रिन बाध्य भए । यस घटनाले श्रमिक आन्दोलनमा गुणात्मक परिवर्तन ल्यायो र पहिलाभन्दा ठुलो संख्यामा महिलाहरू युनियनमा संगठित हुन पुगे ।

यो हडताल इतिहासमा “महान् उथलपुथल” को नामबाट चर्चित छ । न्याय र समानताका लागि संसारभरका महिलाहरूले ८ मार्चलाई श्रमिक महिलाहरूको अधिकारको आन्दोलनको गौरव गाथा बोकेको दिनको रूपमा स्मरण गर्दै आइरहेका छन् । १८ औँ शताब्दीबाट सुरुवात भएको श्रमिक महिलाको अधिकारको आन्दोलन २१ औँ शताब्दी सम्म आइपुग्दा पनि नेपालमा भने महिलाहरूले आफ्नो पूर्ण अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन् । आन्दोलनको स्वरूपमा परिवर्तन आएता पनि राजनीतिक परिवर्तनसँगै सरकार परिवर्तन भएता पनि, राजनीतिक पार्टीका नारा परिवर्तन भएता पनि महिलाका समस्या भने जस्ताका तस्तै छन् । तसर्थ यो महिला दिवसलाई महिला मुक्तिको लागी महिला माथि हुने गरेका हिंसालाई अन्त्य गराउनको लागी आत्मा बल र ऊर्जा सृजना गर्ने दिवसको रूपमा मनाउन आवश्यक छ । ”
सोही अवसरमा मनिला शाक्यले श्रमको पहिचान, सुरक्षा, सम्मान र श्रम अधिकार सुनिश्चितमा महिलाको निम्ति महिला मञ्च नेपालले श्रम अधिकार रक्षा सम्बन्धी केही दिन अघि फेब्रुअरीमा समापन भएको २ वर्ष अवधिको परियोजना अन्तर्गत भएका कार्यक्रम र यस्को नतिजा प्रस्तुत गरेकी थिइन् । उनले परियोजनाले मनोरञ्जन तथा सत्कार क्षेत्रको श्रमिक महिलाको श्रम अधिकार रक्षा, पैरवी र नेतृत्व विकासको लागि काम गरेको जानकारी दिइन् ।
अन्तर्गत सर्वेक्षण, नागरिक समाज संगठन, व्यवसायी संघ र सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर बहस पैरवी, जनचेतनामूलक कार्यक्रम, श्रमिकको नेतृत्व र क्षमता विकास सम्बन्धी तालिम र आवश्यक कानुनी, मन विमर्श,स्वास्थ्य एवं आपतकालिन सहयोग, असंगठित श्रम क्षेत्रको सवाललाई राष्ट्रिय स्तरको बहसको रूपमा ल्याई सोबाट काठमाण्डौं घोषणापत्र २०८१ जारी भई नागरिक समाज संगठन सहितको उपस्थितिमा केन्द्र र स्थानीय तहमा ज्ञापन पत्र बुझाउने काम भएको जानकारी दिइन् ।
उनले परियोजना अन्तर्गत सम्पन्न सर्वेक्षण र राष्ट्रिय श्रमिक सम्मेलनले श्रमको सम्मान, पहिचान र सम्मान नभएको स्पष्ट पारेको जानकारी दिइन । उनले स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी व्यवसाय र श्रमिकको लगत सङ्कलन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले भनिन् हामीले २ वर्षको अवधिमा प्रत्यक्ष रूपमा ४७६२ श्रमिकलाई भेट्यौँ तर यस क्षेत्रमा ५० हजार भन्दा बढी श्रमिक छन् भनिएको छ । हामी सँग यकिन र विश्वसनीय तथ्याङ्कको अझै अभाव छ ।
स्थानीय तहले श्रमिकको लगत संकलनमा जोड दिन र संस्थाले एकद्धार प्रणाली अन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । संस्थाले मनोरञ्जन तथा सत्कार क्षेत्रका श्रमिक सवाललाई बुलन्द बनाउन र संगठनलाई सशक्त गराउँदै १३ वटा सहरी क्षेत्रमा श्रमिकहरूका लुज नेटवर्कको रूपमा पहिचान सञ्जाल गठन गरिएको जानकारी दिइन ।
उनले हाल सम्म दमक, काँकडभिट्टा, इटहरी, विराटनगर,बुटवल,कपिलवस्तु,दाङ,नेपालगन्ज, पोखरा, हेटौँडा, चितवन, काठमाडाैं र ललितपुर गरी १३ वटा सहरी क्षेत्रमा जिल्ला पहिचान सञ्जाल गठन गरिएको जानकारी दिँदै यो सञ्जाल अझै विस्तारको क्रममा रहेको बताइन् । उनले केन्द्रीय पहिचान सञ्जालको सचिवालय महिलाको निम्ति महिला मञ्चमा रहेको बताइन् ।
कार्यक्रमको सहजकर्ता एवं परियोजना संयोजक सरिता थापाले मनोरञ्जन तथा सत्कार क्षेत्रका लागि राज्यले निर्माण गरेका ऐन,कानुन,नीति,नियम, निर्देशिका र मापदण्डहरूको जानकारी दिदैं भएका कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र मनोरञ्जन तथा सत्कार क्षेत्रका लागि भिन्नै नियम बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने बताइन ।
श्रमिक विन्दु के.सीले यस क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई साहु, ग्राहक र उच्च ओहदाको व्यक्तिबाट शोषण हुने गरेको, गलत नियतले व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायका कारण सबैलाई एकनासले हेर्ने गरिएको भन्दै व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुमति लिनुपूर्वको क्राईटेरिया तोकिनुपर्ने र अन्धाधुन्ध च्याउ सरि उम्रिएर व्यवसाय सञ्चालन गर्नेलाई कार्यवाही गर्नुपर्ने बताइन । उनले आफूले २०६४ सालदेखि स्पा श्रमिकको रूपमा काम गर्छु भन्नुमा गर्व महसुस गर्ने बताइन् ।
यसै गरी घरेलु श्रमिक लक्ष्मी खत्रीले आफूले घरेलु श्रमिकको रूपमा काम गर्दा अवहेलना महसुस गरेको, अतिरिक्त समय काम गर्न लगाउने तर पारिश्रमिक समयमा नदिने , कार्यस्थलमा चर्पी प्रयोग गर्न नदिने र जातीय विभेदकै कारणले गर्दा जात लुकाएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताइन् ।
मनोरञ्जन तथा सत्कार क्षेत्र अन्तर्गत दोहोरी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक राधा गिरीले मनोरञ्जन र सत्कार क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको श्रमको पहिचान ,सुरक्षा नभएको , श्रम ऐन कार्यान्वयन नभएको भन्दै कार्यस्थलमा ग्राहकबाट हुने हिंसा दुर्व्यवहार भएर साहुलाई भन्दा खेरी ग्राहक भड्किने ,व्यापारमा असर पर्ने भन्दै सामान्य रूपमा लिन व्यवसाय सञ्चालकले भनेको आफ्नो अनुभव सुनाइन् । उनले भनिन्“हामीले हाम्रो गुनासो कसलाई भन्ने ,हामी कहाँ गएर सुरक्षित हुने ,हामीलाई श्रमिक भनेर चिनाउने परिचयपत्रको व्यवस्था समेत सञ्चालकले गरेका छैनन् ।
हामीलाई राती बाटोमा जाँदै गर्दा प्रहरीले को हो भनेर चेकिङको क्रममा सोध्छन् , मुखले हामीले श्रमिक भने पनि हामी सँग श्रमिक हौँ भनेर देखाउने कुनै परिचयपत्र छैन । हामी रात्रिकालीन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई व्यवसायीले पठाओ गरेर पठाउँछन् , दुर्घटना हुँदा कस्ले हेर्ने , व्यवसाय सञ्चालकले श्रम ऐनको पूर्ण पालना त गरेका छैनन् । साथै हामीलाई नियुक्त पत्र, सम्झौता पत्र समेत छैन । साहुको हितमा एक पक्षीय रूपमा लेखिएको नियुक्तिपत्रलाई श्रमिकले मान्ने कि नमान्ने ?”
अर्का श्रमिक शान्ति घर्तिमगरले यस क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक महिलाको समस्याको ताँती भएको ,नागरिकता नभएको श्रमिकले पनि काम गर्न पाउनुपर्ने भन्दै श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित हुन पर्ने र श्रम ऐनको कार्यान्वयनमा सरकारले जोड दिँदै श्रमिकमाथि हुने हिंसा ,दुर्व्यवहार अन्त्य हुनुपर्ने बताइन् । काठमाडौँ वडा नं ९ का वडाध्यक्ष रामभक्त घिमिरेले ११५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले मनोरञ्जन क्षेत्रमा ५० हजार भन्दा बढी श्रमिकहरू रहेको,यस क्षेत्रको अनुगमन जिल्ला अनुगमन समितिबाट चुस्त हुन नसकेको भन्दै स्थानीय सरकार स्वयम्ले अनुगमन समिति गठन गरी अनुगमन कार्य अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रममा संलग्न गराउन नहुने, श्रम ऐनको पूर्ण पालना गर्न नसकेको अवस्था भएमा श्रमिक र रोजगार दाताबिच दुई पक्षीय करार गर्नुपर्ने,स्थानीय निकायले नयाँ व्यवसाय दर्ता गर्ने क्रममा अनिवार्य रूपमा श्रमिकको लगत विवरण मागेर मात्रै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले श्रमिकको लगत सङ्कलन गर्न स्थानिय स्तरमा श्रम डेस्कको अनिवार्यता रहेको भन्दै कानुन विपरित काम गर्ने जुनसुकै व्यवसाय दण्डको भागिदार बन्ने पूर्ण जानकारी भएमा सुधार सम्भव छ भने ।
यसै गरी नेपाल रेस्टुरेन्ट व्यवसायी संघका अध्यक्ष श्याम कार्कीले श्रमिकहरूले आफू विरुद्ध अन्याय भएमा सोको उपचारमा जानुपर्ने भन्दै व्यवसाय सञ्चालनको मापदण्ड बनाइनुपर्ने र सो अनुसार अनुगमन समितिले कार्य गरे नगरेको हेर्नुपर्ने । श्रमऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको अवस्थामा श्रमिक र व्यवसायी बिच दुई पक्षीय करार गरी काम गरेमा दुवै पक्षलाई सहज हुने । १८ वर्ष मुनिका बालबालिका श्रममा नपरून् भनेर व्यवसायीहरूले श्रमिकसँग नागरिकता अनिवार्य गरी श्रममा लगाउने गरेको बताए । उनले सबै स्थानीय वडाले व्यवसाय र श्रमिकको लगत संकलनको लागि पहल गर्नुपर्ने, प्रशासन र संघसंस्थाले कर्मचारीको परिचयपत्रको लागि पहल गर्नुपर्ने भन्दै केही संख्याका गलत तरिकाले सञ्चालन भएका व्यवसायको कारण अधिकांश व्यवसाय समेत बदनाम भएको बताए ।
पर्यटन कार्यालय काठमाडाैंका प्रमुख वसन्त बहादुर भण्डारीले पर्यटन कार्यालयमा यस अन्तर्गत पर्ने व्यवसायहरूको आबद्धता भन्दा बजारमा धेरै व्यवसाय सञ्चालनमा रहेको बताए । उनले भने “हामीले व्यवसायको दर्ता र नवकिरणको समयमा मात्रै नियुक्ति प्रक्रिया र पेस्केललाई वान टाइम हेर्छौ । स्थानीय तहले विशेष कर्मचारी खटाएर यस्ता व्यवसायको जानकारी लिनु आवश्यक छ । स्थानीय तहले व्यवसाय करलाई आम्दानीको श्रोतको रूपमा मात्रै नहेरी यस क्षेत्र भित्रका विकृतिलाई नजरन्दाज गरेको भन्दै स्थानीय निकायले यि क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित रूपमा सञ्चालन ल्याउन प्रभावकारी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
काठमाण्डौं जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रहरी उपरीक्षक (एस.पी) एवं प्रवक्ता अनिल राज बोहोराले प्रहरीले कानुन कार्यान्वयनको पाटोमा मात्रै काम गर्ने भएको बताउँदै कानुन विपरीत गतिविधि सञ्चालन गर्ने व्यवसायको सूचना भएमा जानकारी दिनुपर्ने बताए ।
उनले जातीय,धार्मिक एवं लैंगिक विभेदमा शून्य सहनशीलता भएकोले कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने । नागरिकले अधिकार सँगै कर्तव्यमा समेत जोड दिनुपर्ने बताए । सम्मेलनले जारी गरेको काठमाण्डौं घोषणापत्र कार्यान्वयनमा लैजाने बताउँदै व्यवसायी संघहरुलाई र सञ्चालकहरूलाई श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्न जोड दिए । उनले संघसंस्थाले समेत कानुनले बर्जित गरेको कार्यमा लागेको अवस्था भएमा त्यो प्रश्नयोग्य हुने भन्दै यस्ता कार्यक्रम निरन्तरताको लागि संस्थालाई अनुरोध गर्दै आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
राष्ट्रिय महिला आयोगकी कानुन अधिकृत सृष्टि पौडेलले आयोगले मनोरञ्जन तथा सत्कार क्षेत्रका श्रमिकको अध्ययन गरेको र सोको आधारमा आचारसंहिता र निर्देशिका निर्माण गर्न २०७९ ÷८० मा श्रम मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएको र कार्यान्वयनको फलो अप गरिरहेको बताइन् । यसै गरी टोखा नगरपालिका श्रम संयोजक सृजना आचार्यले नगरपालिकामा श्रम डेस्क स्थापनाको कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको र सो पुरा भएपछि श्रमिकको लगत सङ्कलन पहिलो चरणमा सम्पन्न गरिने जानकारी दिइन । उनले व्यवसायहरू स्वस्फूर्त रूपमा दर्ता प्रक्रियामा आउन अझै कठिन भएको बताइन् ।
कार्यक्रममा संस्थाको अध्यक्ष सोनिया तामाङ्गले श्रमिक अधिकार प्राप्तिको लागि संस्था अभियानरहत रहेको भन्दै श्रमिकको अधिकार, पहिचान र सम्मानको लागि निरन्तर रूपमा लागिपर्न संघसंस्था ,सरोकारवाला, व्यवसायी ,श्रमिक सबैको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको जानकारी दिएकी थिइन् ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।