काठमाडौँ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रिक्त रहेको स्वास्थ्य सचिव नियुक्तिमा सरकारको निर्णय चित्त नबुझेको भन्दै अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा. संगिता मिश्रले सर्बोच्च अदालतमा सरकार र नवनियुक्त सचिव डा विकास देवकोटा बिरुद्ध मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । उक्त मुद्दा उपर बुधवार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय गरेको छ ।
उक्त मुद्दामा न्यायाधीयद्वय डा मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मुद्दालाई अग्राधिकार दिने अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय गरेकोे छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको रिक्त सचिव पदमा गत फागुन २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा विकास देवकोटालाई सचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय चित्त नबुझेको भन्दै डा मिश्रले निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । मुद्दामा डा.मिश्रले आफू वरिष्ठ भएकोले आफूलाई सचिव बनाउन माग गर्दै सरकारको निर्णय खारेज गरी अन्तरिम आदेश जारीको माग गर्दै यही चैत्र १ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन् ।
डा.मिश्रले सर्वोच्चमा दर्ता गरेको मुद्दाका विषयमा पहिलो र दोस्रो सुनुवाइमा सर्वोच्चले सरकारका नाममा क्रमशः कारण देखाऊ आदेश र निर्णय फाइल झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछिका दुईवटा पेशी भने हेर्न नभ्याएको उल्लेख गरिएको थियो ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
