काठमाडौं ।
मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा कार्यरक्त श्रमिक महिलाहरूको संरक्षण र व्यवस्थित गर्नका लागि कानुनको आवश्यकता परेको सरोकारवाला निकायले जोड दिएका छन् ।
रक्षा नेपालले सोमबार आयोजना गरेकोे ‘मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक महिलाको हकहितमा कानुनमा भएका व्यवस्थाबारे सरोकारवाला निकायसँगको छलफल’ विषयक कार्यक्रममा कानुनको अभावमा मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने महिला श्रमिकलाई कठिनाइ भएकाले छिट्टै कानुन बन्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
रक्षा नेपालका देवी थापाले मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने ५ सयभन्दा बढी महिला श्रमिकको बारेमा सर्वेक्षण गर्दा कुनै पनि महिला रहरले नभई बाध्यताले विभिन्न क्षेत्रबाट काममा खटिएको पाइएको बताउनुभयो । सर्वेक्षणमा दुई महिनाको दुधे बालकदेखि ५ वर्षको बच्चासम्म छोडेर काम गर्नुपरेको, श्रीमान्ले छाडेर गएको, नागरिकताविहीन हुँदा अन्य पेसा नपाएको, जन्मदर्ता केही नभएको, कार्यस्थलमा शारीरिक, मानसिक तथा यौन हिंसासम्म हुने गरेको, पारिश्रमिक नतोकिने र नदिने अवस्थामा समेत श्रमिकले खुलेर बोल्न सक्ने अवस्था नभएको पाइएको थियो ।
मानव बेचबिखन तथा अनुसन्धान ब्युरोका प्रहरी निरीक्षक कृष्णा बस्यालले मनोरञ्जनको क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकसम्बन्धी छुट्टै कानुन नभएको र महिला वा बालिका छुट्याउन पनि कतिपय अवस्थामा कठिनाइ हुने गरेको बताउनुभयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार तिमल्सिनाले कानुन नभएका कारण मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने महिला श्रमिकलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न कठिनाइ भएको र कानुन बनाउन आवश्यक पर्ने हरेक काममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रतिबद्ध भएर लाग्ने बताउनुभयो ।
अधिवक्ता कमलप्रसाद आचार्यले मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक महिलाका लागि छुट्टै कानुनको आवश्यकता भएको र कानुन निर्माणमा सरोकारवाला पक्षले ध्यान दिन सुझाव दिनुभयो । विश्वास नेपालको कार्यकारी निर्देशक मधु गुरुङले मनोरञ्जन क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सर्वोच्च अदालतले २०६५ सालमा निर्माण गरेको निर्देशिका पनि कार्यान्वयनमा नआएको र कानुन पनि निर्माण हुन नसकेको बताउनुभयो ।
काठमाडौं महानगरपालिका सामाजिक विकास विभागका वरिष्ठ अधिकृत सुनीता श्रेष्ठले कामपाले पनि मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि बनाउन खोजेको तर तथ्याङ्क नभएका कारणले कठिनाइ भएको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन कानुन जरुरी भएको र त्यसका लागि सरकार र सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
