काठमाडौं।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ का लागि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई कूल ५ खर्ब ११ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी अनुदान विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै सबै प्रकारका अनुदानहरू कार्यसम्पादनको आधारमा हस्तान्तरण गरिने जानकारी दिनुभएको हो ।
बजेटअनुसार, वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत प्रदेशका लागि ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब ९७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ।
ससर्त अनुदानको रूपमा प्रदेशले ३० अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहले २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड रुपियाँ पाउनेछन्।
त्यस्तै, समपूरक अनुदान प्रदेशलाई ३ अर्ब २८ करोड र स्थानीय तहलाई १० अर्ब ६ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । विदेशी अनुदानको रूपमा प्रदेशले ३ अर्ब २७ करोड र स्थानीय तहले ९ अर्ब ७८ करोड रुपियाँ पाउनेछन्।
बजेटमा राजस्व बाँडफाँटमार्फत १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ। सरकारको भनाइअनुसार, यी सबै अनुदान कार्यक्रमको प्रभावकारीता मूल्यांकन गरी कार्यसम्पादनका आधारमा उपलब्ध गराइनेछ
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
