काठमाडौं ।
आर्थिक वर्ष २०८२\८३ का लागि सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ९५ अर्ब ८१ करोड रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ वर्षमा ८६ अर्ब २४ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।आर्थिक वर्ष २०८०\०८१ मा ८३ अर्ब ९९ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको पहल कदमीपछि विनियोजित रकमभन्दा २ अर्ब ११ करोड रुपियाँ बढी रकम स्वाथ्यले थप पाएसँगै ८६ अर्ब १० करोड ९१ लाख रुपियाँ बजेट पाएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७९\८० मा ६९ अर्ब ३८ करोड विनियोजन गरेको थियो । त्यस्तै आर्थिक बर्ष २०७८\०७९ को बजेट भने कोभिड केन्द्रित रहेको थियो । स्वास्थ्यका लागि १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड रहेको थियो । कुल १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेकोमा स्वास्थ्यमा कुल बजेटको ७ दशमलव ४५ प्रतिशत बजेट छुट्याएको थियो । यति बेला पनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नै हुनुहुन्थ्यो । स्वास्थ्यका लागि कुल बजेटको १० प्रतिशत रकम माग गर्दै आएको भए पनि पछिल्लो ५ वर्षलाई नियाल्दा मागबमोजिमको बजेट छुट्याएको पाइन्न ।
यो वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको पुनःसंरचना गरिने जनाएको छ । आवश्यक कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र दायरा विस्तार गरिने भनिए पनि सुधारका लागि सरकारको प्रतिबद्धता देखिन्न । बीमितहरूको सुविधा थैली वृद्धि गरिँदै लगिने कुरा बजेट भाषणमै सीमित नहोस् ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमामा एकीकृत गरिने भने पनि कानुनी रुपमा सुधार नभई यो सम्भव छैन । बीमितहरूलाई फरकफरक पोलिसी छनोटको सुविधा उपलब्ध गराइने भनिए पनि फरक पोलिसीका बारेमा सरकार र सरोकारवाला निकायबीच समन्वय भएको छैन । बिमा सुविधाको दुरुपयोग हुन नदिन दोहोरोपना हटाइने कुरा बजेट भाषणमा बोले जस्तो व्यवहारमा उतार्न र लागू गर्न समय लाग्ने अवस्था रहेको विज्ञहरूको ठम्याइ छ ।
चुहावट नियन्त्रण र संस्थागत सुशासन कायम गरिनेछ भनेर सरकारले नै बोल्नुले बीमाको व्यापक दुरुपयोग भएको अनुमान गर्ने ठाउँ दिइएको छ । ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित, अति विपन्न तथा अल्पसंख्य समुदायको बिमा सुविधालाई निरन्तरता दिइनेछ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि १० अर्व बिनियोजन गरिएको छ । यो रकम सही ढंगले सदुपयोग गरियोस् ।
गत आर्थिक वर्षमा बिमा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५० लाख छुट्याएको थियो । यस पटकको बजेटमा अन्य स्वास्थ्य रकम समेत मर्च गर्ने भनिए पनि बजेटमा खासै थप भएको पाइन्न ।साथै बिमाको बक्यौता तेस्रो पक्षबाट परीक्षण गराई यसै आर्थिक वर्षभित्र फरफार गर्ने व्यवस्था मिलाएको भनिए पनि बिमा रकम भुक्तानीमा भएको ढिलाइका कारण अस्पतालहरूले सेवाग्राहीलाई खुलेर सेवा दिनै सकेका छैनन् ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
