आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पर्यटकीय क्षेत्रमा हिल स्टेसन, होटल, लज, रिसोर्टलगायतका पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका लागि वन क्षेत्र तथा सरकारी स्वामित्वको जमिन लिजमा दिने व्यवस्था गरिनु सकारात्मक छ । तर, सो नीतिले स्थायित्व पाउनुपर्छ –कृष्ण न्यौपाने, सीईओ, सिद्धार्थ हस्पिटालिटी ग्रुप
काठमाडौं ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले दशकौँ पुरानो एक माग पूरा गर्दै होटल तथा रिसोर्ट व्यवसायलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरह मान्यता दिँदै आयकर छुट, विद्युत् महसुलमा छुट, वन तथा सरकारी जग्गा भाडामा पाउने सुविधालगायत विभिन्न छुट तथा प्रशासनिक राहत पाउने भएका छन् ।
नेपाल होटल संघ (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहका अनुसार दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि उठाइरहेको मागलाई सरकारले यसपटक पूरा गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरह आयकर तथा विद्युत् महसुल छुट दिने तथा प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा हिल स्टेसन, होटल, लज, रिसोर्टलगायतका पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका लागि वन क्षेत्रलगायत सरकारी स्वामित्वको जमिन लिजमा दिने व्यवस्था गरिने ’ उल्लेख छ ।
बजेटमा होटल र रिसोर्टलाई विशेष उद्योगअन्तर्गत उत्पादनमूलक उद्योगसरह व्यवहार गर्दै आयकर ऐन, २०५८ तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा गरिएको संशोधनले होटल व्यवसायलाई ठूला उद्योगसरह कानुनी आधार प्रदान गरिँदा पर्यटन उद्योगमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने व्यवसायीहरूको विश्वास छ । तर, नीतिको कार्यान्वय र निरन्तरता हुनुपर्नेमा व्यवसायीहरूको जोड छ ।
सिद्धार्थ हस्पिटालिटी ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कृष्ण न्यौपानेले बजेटमार्फत प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा हिल स्टेसन, होटल, लज, रिसोर्टलगायतका पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका लागि वन क्षेत्र तथा सरकारी स्वामित्वको जमिन लिजमा दिने व्यवस्था गरिनु सकारात्मक भएको भन्दै सो नीतिले स्थायित्व पाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘विगतमा पनि वन क्षेत्रमा होटल, रिसोर्टलगायतका पर्यटन पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनको लागि अनुमति दिइएको थियो । तर, लगानीकर्ताले लगानी गरिसकेपछि बन्द गराउने, अवरोध सिर्जना गर्ने परिपाटी देखिएको हुँदा यसपटक आएको नीतिले स्थायित्वसँगै स्पष्टता पनि भयो भने नेपालको वाइल्ड लाइफ टुरिज्म फेरि जुर्मुराउने धेरै सम्भावना रहन्छ ।’
सरकारले स्पष्ट मापदण्ड, कार्यान्वयन निर्देशिका र प्रक्रिया नल्याएसम्म व्यवसायीहरूमा अन्योलता कायमै छ । साथै ऐनमा छुट स्पष्ट भए पनि बजेट अनुसूचीमा छुट उल्लेख नहुँदा कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनसक्ने देखिएको छ । सरकारको नयाँ नीतिले विदेशी तथा स्वदेशी लगानी, पर्यटन प्रवद्र्धन, रोजगारी सृजना र स्थानीय विकासमा मद्दत पुर्याउने स्पष्ट सम्भावना देखिन्छ । यसलाई कति छिटो, स्पष्ट र पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गरिन्छ भन्नेमा व्यवसायी पर्खिएर बसेका छन् ।
बजेटमा गरिएको व्यवस्थाले मध्यम तथा ठूला होटल र रिसोर्टलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ । होटल संघ नेपालले पनि बजेटका कार्यक्रमको स्वागत गर्दै नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । तर २ प्रतिशत विलासिता कर र १३ प्रतिशत हवाई भाडामा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर नहटेको हुँदा स्वदेशी पर्यटकीय सेवा महँगो हुने संघले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार पर्यटकीय आम्दानीमा १५ प्रतिशतले वृद्धि भई ८३ अर्ब ३९ करोड ४० लाख रुपियाँ पुगेको छ । त्यस्तै पर्यटकको औसत बसाइ अवधि झिनो वृद्धि हुँदै १३ दशमलव ३ दिन पुगेको छ भने प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन औसत खर्च झिनो गिरावट हुँदै ४० दशमलव ८ अमेरिकी डलरमा झरेको छ । नेपाल आउने पर्यटकमध्ये ६० दशमलव ४ प्रतिशतले अवकाश, मनोरञ्जन तथा यात्रालाई मुख्य उद्देश्य बनाएका थिए ।
त्यसपछि तीर्थयात्रा १५ दशमलव ३ प्रतिशत, पर्वतारोहण तथा साहसिक यात्रा १४ दशमलव ५ प्रतिशत र अन्य उद्देश्य ९ दशमलव ८ प्रतिशत रहेका छन् ।नेपाल भारतबाट २७ दशमलव ७० प्रतिशत पर्यटक आएका भने अमेरिका ९ दशमलव ६७ प्रतिशत, चीन ८ दशमलव ८९ प्रतिशत, बेलायत ४ दशमलव ७९ प्रतिशत, बंगलादेश ४ दशमलव २७ प्रतिशत, अस्ट्रेलिया ३ दशमलव ८३ प्रतिशत, श्रीलंका, थाइल्यान्ड जर्मनी, दक्षिण कोरियाबाट २\२ प्रतिशतभन्दा बढी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् ।
त्यस्तै तारे होटल २१४, डिलक्स-लक्जरी र हेरिटेज होटलहरू १ हजार ३६४ गरी बेड संख्या तारे होटलहरूमा ३ हजार २७० वटा थपसहित कुल २० हजार ३४३ पुगेको छ ।
अन्य होटल, लज, रिसोर्टमा थप ५ हजार २ वटासहित कुल ४२ हजार २९९ पुगेको छ । साथै ९ क्यासिनो र २० मिनी–क्यासिनो रहेका छन् ।हानको दाबीअनुसार १५ खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको लगानी र वार्षिक ३५ लाख पर्यटक धान्न सक्ने क्षमता नेपालका होटलहरूमा भइसकेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको पछिल्लो अध्ययनअनुसार नेपालमा होटल, रेस्टुराँ, क्याटरिङ जस्ता खाने र बस्ने सुविधा दिने व्यवसायको संख्या १ लाख ४२ हजार २३३ वटा रहेका छन् ।
नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्यांकअनुसार सन् २०२५ को पाँच महिनामा ५ लाख १ हजार २६४ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । सन् २०२४ मा साढे ११ लाख विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । सन् २०२३ को तुलनामा सन् २०२४ मा १४ प्रतिशतभन्दा बढी पर्यटक आगमन बढेको छ ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
