काठमाडौं
काठमाडौं सुनचाँदी व्यवसायी संघले सबै प्रकारका सुन तथा सुनका गहनामा लागू गरिएको २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा–जवाहरात जडित गहनामा लागू गरिएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १० लाखभन्दा माथिका सुनका गहना बिक्री गर्दा विलासिता शुल्क लाग्ने ब्यवस्था लागु गरिएकोमा संघले उक्त ब्यवस्था खारेज गर्न विभिन्न सरकारी निकायमा ध्यानाकर्षणसहित ज्ञापनपत्र बुझाउँदा बुझाउँदै पनि आ.ब.२०८२/०८३ देखि उल्टै सीमा नतोकीकनै सुन वा सुनका गहनामा २% विलासिता शुल्क लाग्ने ब्यवस्था गरिएको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको छ ।
संघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सुन तथा सुनका गहनामा लगायतको २ प्रतिशत विलासिता कर ब्यवहारिक नभएको र ग्राहक आपैmले पुरानो गरगहना ल्याई नयाँ बनाउँदा त्यसमा नगद कारोबार नभई सुनमा कारोबार हुने भएकोले त्यस्ता कारोबारमा विलासिता कर लिन नमिल्ने भन्दै विलासिता कर खारेज गर्न माग गरेको हो ।
नयाँ ब्यवस्था अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले सुन बिक्री गर्दा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क थोक बिक्रेताता (फर्म/कम्पनी) हरुलाई, त्यसपछि थोक बिक्रेताले साना व्यवसायीलाई बेच्दा पुनः २ प्रतिशत र साना व्यवसायीले उपभोक्तालाई गहना बनाएर बिक्री गर्दा पुनः २ प्रतिशत कर लिने ब्यवस्था सुनको कारोबार जति पटक हुन्छ, त्यति नै पटक २ प्रतिशत का दरले विलासिता शुल्क थपिँदै जाने संघका अध्यक्ष रोहिना देवी शाक्यको भनाइ छ । उहाँका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल काट्दा हरेक पटक कर तिरे पनि त्यो फिर्ता लिन पाइने भएकाले उपभोक्तालाई एक पटक मात्रै त्यसको भार पर्छ, तर विलासिता शुल्क भ्याटको क्रेडिट लिएजस्तो नहुने भएकाले पटकपटक २ प्रतिशत थपिँदै जाने र त्यसको अन्तिम भार उपभोक्तालाई नै पर्ने देखिन्छ ।
अर्कातिर, आर्थिक विधेयकले हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि हिरा तथाबहुमूल्य पत्थरहरुमा भ्याट लाग्दैन थियो । तर भ्याट लाग्ने भएपछि यसै पनि हिरा तथा बहुमूल्य पत्थहरु महँगिने भयो । त्यसभन्दापनि बढी हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरका गरगहनामा भ्याट लाग्ने र सुनमा विलासिता कर लाग्ने हुँदा हिरा र सुनका गरगहना निर्माण गर्दा १३ प्रतिशत भ्याट र २ प्रतिशत विलासिता शुल्क गरी दोहोरो कर लाग्ने देखिएको छ । त्यसो हुँदा १ लाख रुपैयाँको सुन र अर्को १ लाख रुपैयाँको हिरा राखेर कसैले औँठी बनायो भने त्यसमा सुरुमा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लाग्ने भयो । त्यसपछि १३ प्रतिशत भ्याट गरी कुल १५ प्रतिशत कर लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
त्यसमाथि सुनचाँदी तथा हिरा–पत्थरजडित गहना कारोबारमा फिर्ता बिक्री ग्यारेन्टी अनिवार्य भएकाले बजार कायम राख्न बिक्रीमूल्य र खरिद मूल्यमा कमभन्दा कम फरक हुनुपर्नेमा करको यो नयाँ संरचनाले त्यसमा बाधा पुग्ने संघले जनाएको छ ।
नेपालको देवानीसंहिता २०७४ ले पनि सुन तथा सुनका गरगहना समेतलाई चल सम्पत्तिको रुपमा परिभाषित गरी नगद सरह मान्यता दिएको जिकिर गर्दै अध्यक्ष शाक्यले नगद सरहको सम्पत्ति र सम्पूर्ण खरीद रकम फिर्ता बिक्रीमा पाउने प्रचलन रहेको सुन तथा सुनका गरगहनाविलासिताको कोटामा नपर्नु पर्ने स्पष्ट रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल सरकारबाट आ.ब.२०८२/०८३ मार्फत ल्याइएका नयाँ प्रावधान खारेज गरि हामी ब्यवसायीहरुलाई ब्यवसाय गर्ने तथा उपभोक्ता समेतलाई भार नपर्ने ब्यवस्था गरिदिन र यस ब्यवसायलाई धरासय हुनबाट जोगाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
प्रेस विज्ञप्तिमा संघले सुनचाँदीको कारोबारलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रोत्साहित गर्न चाँडोभन्दा चाँडो ऐन, नियम तथा नीति निर्देशिका निर्माण गरियोस् भन्ने माग पनि अघि सारिएको छ । त्यसैगरी कर संरचना परिवर्तन गर्नु पूर्व मौजुदा व्यवसाय, रोजगारी तथा बजारमा पर्ने दूरगामी प्रभावहरूको विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै करको दायरा तोक्न, साना तथा ठुला ब्यवसायीहरुलाई मध्यनजर गर्दै बैंकबाट २५ ग्राम, ५० ग्राम, १०० ग्राम र २०० ग्रामका सुनका बार ब्यवसायीहरुको माग अनुसार बैंकबाट सहजै उपलब्ध गराउने ब्यवस्था मिलाउन, एउटै बैंकको खाताबाट जुनसुकै बैंकमा कारोबार गर्न सक्ने कार्यविधि तयार गर्न र बैंकको सम्बन्धित जिल्लाबाट नै सुन उपलब्ध गराउने ब्यवस्था मिलाउन पनि माग गरिएको छ ।
काठमाडौं सुनचाँदी व्यवसायी संघका अनुसार नेपालको कला, संस्कृति, धर्म, रिति रिवाज, आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा विशिष्ट स्थान ओगटेको सुनचाँदी तथा गरगहना व्यवसायमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी झण्डै पाँच लाख जनाले रोजगारी पाई रहेका छन् भने यस ब्यवसायमा लगभग २० लाख जनसंख्या आश्रित रहेका छन् ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
