काठमाडौं ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोगमा नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकको बाह्य लेखापरीक्षण अघि बढ्ने तयारी स्थगित भएको छ । लेखापरीक्षण प्रक्रियासम्बन्धी रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि यो प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले दोस्रो चरणको छनोट प्रक्रियाअन्तर्गत बंगलादेशको कम्पनीलाई लेखापरीक्षणको जिम्मा दिने निर्णय गरेपछि यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो । मेहरा जेकेएसएस एसएसबिडिआई समूहको तर्फबाट एस. सुवेदी एण्ड एसोसिएट्सका सञ्चालक सतीश सुवेदीले राष्ट्र बैंक र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै मुद्दा दायर गर्नुभएको हो ।
उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै राष्ट्र बैंकलाई १५ दिनभित्र बैंक लेखापरीक्षक छनोट प्रक्रियासम्बन्धी विस्तृत विवरण पेश गर्न आदेश दिएको छ । साथै, अन्तरिम आदेश निरन्तर रहने वा नहुने विषयमा छलफलका लागि वादी तथा प्रतिवादी पक्षलाई पनि उपस्थित हुन आह्वान गरिएको छ ।
यसअघि राष्ट्र बैंकले असार महिनादेखि लेखापरीक्षण कार्य प्रारम्भ हुने जनाएको थियो । तर, अहिलेको आदेशले त्यसमा ढिलाइ हुने निश्चित भएको छ ।
लेखापरीक्षणको क्रममा बैंकहरूले कर्जा लगानी गर्दा प्रयोग गरेका धितोको मूल्यांकन, कर्जाको सदुपयोग, ऋण केन्द्रीकरण र समूहगत ऋण प्रवृत्तिको पनि परीक्षण गरिनेछ ।सन् २०२१ डिसेम्बर २२ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विस्तारित कर्जा सुविधाअन्तर्गत कोषसँग ३८ महिनाको लागि ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहायता माग गरेका थिए । सो सहायता पाउने सर्तहरूमध्ये एकमा नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकमार्फत स्थलगत निरीक्षण समावेश गरिएको छ ।
नेपालले सन् २०२३ मार्चभित्र उक्त लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएका कारण प्रक्रिया पछाडि सरेको हो ।यसपटक बैंकहरूको वासलात परीक्षण नभई केवल कर्जाको गहिरो निरीक्षण गरिने जनाइएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार, हालको आर्थिक सुस्तता र जोखिमका बीच बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्व सुनिश्चित गर्न यस्तो लेखापरीक्षण आवश्यक भएको हो ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
