काठमाडौं ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२\८३ को बजेटमा सरकारको महत्वाकांक्षी योजना ‘डिजिटल पहुँच विस्तार र फोरजी सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै काठमाडौं उपत्यकासहित ठूला सहरहरूमा फाइभजी सेवा प्रारम्भ गर्ने’ घोषणा गरिएको छ । फाइभजी सेवाका बारेमा सरकारले हरेक वर्ष कार्यक्रम ल्याउँदै आएको छ । तर, व्यवहारमा भने कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
मोबाइल प्रविधिमा दक्षिण एसियामा सुरुआतमा नेपालले द्रुत विकास गरेको भए पनि नवीनतम् प्रविधिमा भने नेपालको गति सुस्त छ । यसै सन्दर्भमा फाइभजी सेवा पनि रहेको छ । नेपालमा दुई वर्षअघि नै फाइभजी परीक्षण गरिएको थियो । तर, उपभोक्ताले अझैसम्म सेवा उपयोग गर्न पाएका छैनन् । दीर्घकालीन रणनीति, सरकारी नीतिगत स्पष्ट लगानी मोडेलबिना हालको आर्थिक, नियामक र भौतिक पूर्वाधारको अवस्थाले गर्दा तत्कालै फाइभजी प्रविधि नेपालमा ल्याउन कठिन छ ।
सेवा प्रदायकहरूले पनि तत्काल सेवा विस्तार गर्ने सम्भावना देखिँदैन ।
निरन्तर घट्दो आम्दानी, आवश्यक पूर्वाधार अभाव प्रविधिको विस्तार गर्न उच्च लागत लाग्ने, प्रतिफल सुनिश्चित नभएको र सरकारले सहजीकरण गर्न नसक्दा दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले फाइभजी सेवा विस्तार गर्ने हिम्मत गर्न सकेका छैनन् । जसले बजेटले घोषणा गरेको फाइभजी सेवा प्रारम्भ गर्ने सरकारको योजना आगामी आर्थिक वर्षमा पनि कार्यान्वयनमा आउनेमा आशंका छ ।
टेलिकम कम्पनीहरूले १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक १० प्रतिशत सेवा शुल्क र दुई प्रतिशत स्वामित्व करसहित कुल २१ दशमलव २ प्रतिशत करमा तिर्नुपर्छ । त्यसबाहेक स्पेक्ट्रम शुल्क, रोयल्टी शुल्क र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा बुझाउनुपर्ने चार प्रतिशत रकम कटौती गर्दा रकम ३८ प्रतिशत रकम बचत हुन्छ । त्यसबाट लागत कट्टा, वित्तीय खर्च, अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क र किस्ता ऋणको तिर्दा औसतमा ८ प्रतिशतमात्रै रकम बाँकी रहन्छ ।
त्यसमा पनि संस्थागत कर तिरेपछि ५ प्रतिशत रकमलाई नाफा मान्न सकिन्छ । साथै दूरसञ्चार कम्पनीहरूले कर्पोरेट कर ३० प्रतिशत बुझाउनुपर्छ, जबकि अन्य क्षेत्रलाई यस्तो कर २५ प्रतिशतमात्रै छ । टेलिकम कम्पनीका आम्दानी निरन्तर घट्दै जाँदा सेवा विस्तार गर्न, नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्न तथा समग्र सेवा सञ्चालन गर्न खर्च व्यवस्थापनका हिसाबले दीर्घकालीन रूपमा चुनौती थपिएको छ ।
सरकारको स्वामित्वमा रहेको दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमको उच्च नेतृत्वमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लागेकाले निमित्त नेतृत्वले दैनिक कार्यसञ्चालन बाहेकका दीर्घकालीन रणनीतिका योजना कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने र निजी क्षेत्रको सेवा प्रदायक एनसेलले घट्दो आम्दानी, लाइसेन्सको सीमित अवधि र सरकारको कर संरचनालगायतका कारण बजेटमा फाइभजी प्रविधिको योजना ल्याइए पनि तत्काल कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको सरोकारवालाको भनाइ छ । यसलाई एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जाब्बोर कायुमोभ (सीईओ) को भनाइले पनि पुष्टि गरेको छ ।
फाइभजी प्रविधि ल्याउन अहिलेको आर्थिक अवस्थाले नसक्ने उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय टेलिकम कम्पनीहरूको आम्दानी घट्दो क्रममा छ, सँगै अत्यधिक कर, स्पेक्ट्रम शुल्क र भन्सार महसुललगायतका कारण फाइभजी सेवा भित्र्याउन कठिन भइरहेको उनले जनाएका छन् । जाब्बोर कायुमोभले सञ्चारकर्मीसँग भने– ‘टेलिकम अपरेटरहरूको नाफा घट्दै गएको छ । कर र स्पेक्ट्रम शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यताले हामी झनै संकटमा परेका छौं । सञ्चार सेवा मानिसको आधारभूत सेवा हो । तर, कर नीति हेर्दा विलासिताजस्तै भएको छ ।’
‘फाइभजीका लागि आम्दानीको सुनिश्चतताका साथै पूर्वाधार निर्माण पनि अत्यावश्यक भएकाले यो प्रक्रियामा केही समय लाग्छ । अहिलेबाट तयारी शुरू गरेर ४ वर्षपछि फाइभजीको लाइसेन्स लिने प्रक्रियामा जानेछौं । त्यसका लागि नयाँ बिजनेस मोडेल ल्याउने योजना बनाइरहेका छौं । तर, अहिले नै हामी फाइभजी ल्याउने तयारीमा छैनौं’ –जाब्बोरको भनाइ छ ।
उनका अनुसार फाइभजी सेवा सञ्चालनका लागि व्यावसायिक मोडेल पुनर्संरचना गर्नु आवश्यक छ । काठमाडौं र ललितपुरमा मात्र फाइभजी सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक उपकरण र पूर्वाधारको लागत ८ अर्ब रुपियाँ लाग्छ । पाँच वर्षको मर्मतसम्भार र स्पेक्ट्रम शुल्क थप्दा यो लागत थप साढे ७ अर्ब पुग्नेछ । यसका लागि कम्तीमा साढे १५ अर्ब रुपियाँ लगानी आवश्यक पर्ने कायुमोभको दाबी छ ।
देशभर फाइभजी विस्तार गर्ने हो भने आवश्यक उपकरण र पूर्वाधार निर्माणमा ४६ अर्ब रुपियाँ, मर्मत तथा स्पेक्ट्रम शुल्कमा थप १८.५ अर्ब गरी करिब कुल ६४.५ अर्ब रुपियाँ चाहिने भएकाले कम्पनीहरू यति ठूलो लगानी गर्न तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कायुमोभले भने– ‘फाइभजी सम्भव छैन भन्ने होइन । तर, यसका लागि सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ ।’
कायुमोभले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालमा सन् २०२४ मा फाइभजी सपोर्ट गर्ने मोबाइल ह्यान्डसेटको प्रतिशत १६ थियो, जुन सन् २०२५ मा २० प्रतिशत पुगेको छ । यो क्रम यसरी अघि बढ्दै सन् २०२६ मा २६ प्रतिशत, सन् २०२७ मा ३२ प्रतिशत हुँदै सन् २०३० मा ५९ प्रतिशत पुग्नेछ । त्यस्तै, सन् २०३० सम्ममा कुल मोबाइल डेटा प्रयोगमा फाइभजीको हिस्सा २१ प्रतिशत पुग्ने उनको प्रक्षेपण छ ।
त्यस्तै, एनसेलले थ्रीजी नेटवर्क २०२५ भित्र बन्द गर्ने र टुजी नेटवर्क आउँदो २ वर्षभित्रै बन्द गर्ने योजना बनाएको उल्लेख गदै हालसम्म १२ प्रतिशत थ्रीजी सेवा बन्द भइसकेको उनले जानकारी दिए । एनसेलले कम्पनीको खर्च कटौती गर्न अब सब्सक्रिप्सन मोडेलमा जाने तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै कायुमोभले भने– ‘अब इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूजस्तै हामी पनि सब्सक्रिप्सन मोडेलमा जानुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका छौं ।त्यसका लागि एनसेलले नयाँ रोडम्याप बनाएको छ ।’
दक्षिण एसियामा नेपाल र पाकिस्तानबाहेक अन्य सबै देशहरूले फाइभजी सेवा व्यावसायिक रूपमा शुरू गरिसकेका छन् । विश्वव्यापी रूपमा १२६ देशहरूका ३४३ टेलिकम अपरेटरहरूले फाइभजी सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् ।फाइभजी पाँचौँ पुस्ताको मोबाइल नेटवर्क प्रविधिलाई जनाउँछ, जसले अघिल्ला पुस्ताको भन्दा धेरै छिटो डाटा ट्रान्सफर गति, न्यून लेटेन्सी (प्रतिक्रिया समय) र बढी युजर कनेक्टिभिटी क्षमता प्रदान गर्छ । यो वायरलेस सञ्चारको नवीनतम प्रविधि हो, जसले स्मार्टफोन, इन्टरनेट अफ थिङ्स, स्मार्ट सिटी र औद्योगिक अटोमेसनजस्ता क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउने सम्भावना राख्छ । फाइभजी भविष्यको डिजिटल पूर्वाधार हो, जसले जीवनशैली, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र यातायात क्षेत्रमै व्यापक रूपान्तरण ल्याउन सक्छ ।
टेलिकम कम्पनीहरूको आम्दानी घट्दो क्रममा छ । भ्याट, रोयल्टी, स्पेक्ट्रम शुल्क र भन्सार महसुललगायतका करहरू उच्च छन् । सञ्चार सेवा मानिसको आधारभूत सेवा हो । कर नीति हेर्दा विलासिताजस्तै भएको छ, फाइभजीका लागि ६४ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी लगानी थप्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिफलको सुनिश्चितता नभई अहिलेकै अवस्थामा फाइभजी सेवा भित्र्याउन कठिन छ ।
जाब्बोर कायुमोभ
कार्यकारी निर्देशक, एनसेल
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
