काठमाडौं ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको मुद्दामा प्रमुख कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहितले आंशिक सफाइ पाएको विरुद्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दायर गरेको छ ।
ट्रान्सफर्मर खरिदमा करोडौं रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा आयोगले दायर गरेको मुद्दाका प्रतिवादीहरूलार्ई विशेष अदालतको गत जेठ ८ गतेको फैसलाले आंशिक सफाइ दिएको थियो । त्यसमा आयोगले तथ्य, प्रमाणसहित आफ्नो जिकिर पेस गरी पुनरावदेन दायर गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले जानकारी दिनुभयो ।
विशेष अदालतले पौडेलको हकमा प्रमुख (कार्यकारी निर्देशक) रही निर्णायक भूमिकामा रहेको तथा उपर्युक्त खरिद कार्य गर्न गराउनको लागि आफू मातहतका कर्मचारीलाई टिप्पणी तथा राय पेस गर्न लगाई टिप्पणी स्वीकृत गरेको भनेको छ । त्यसपछि आफूले नै सम्झौता गरेको र सम्झौताविपरीतका सामानहरू स्वीकार गरी भुक्तानी दिने कार्य गरेको देखिएको हदसम्म विशेष अदालतले सकारेको छ । पौडेललाई आरोप दाबीको कसुरमा दुई वर्ष कैद र दामासाहीले हुन आउने बिगो २५ करोड ४७ लाख १० हजार ६८ रुपियाँ जरिवाना हुने ठहर्ने फैसला सुनाएको थियो ।
आयोगले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद कार्यमा खरिद कार्यमा अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरेको, गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर खरिद-आपूर्ति गरेको भन्दै विशेष अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेको थियो । आयोगले सोको विस्तृत अनुसन्धान गरी दायर गरेको अभियोगपत्रमा सम्झौताको शर्तविपरीत अन्य मुलुकको सामान स्वीकार गरेको, कामै नगरी काम भएसरह भुक्तानी गर्ने कार्य गरेको जिकिर गरेको थियो ।
वास्तविक रूपमा आवश्यक नभएको र औचित्य पुष्टि नहुने समान खरिद गरेको देखिई उक्त खरिद कार्यमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको पुष्टि भएको भन्दै आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसक्रममा पौडेलको हकमा ६९ करोड ८ लाख ८१ हजार ८ सय ५४ रुपियाँ बिगो असुल गर्नुपर्ने मागदाबी लिएको थियो ।
प्रतिवादी नवीनकुमार पोखरेलको हकमा हेर्दा, निज प्रतिवादी नवीनकुमार पोखरेलले गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मरलाई सम्झौतामा उल्लेख भएअनुरूपको सामान पाइएको भनी गलत विवरण उल्लेख गरी प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यस्तै सम्झौतामा उल्लिखित उत्पतिको प्रमाणपत्रबाट नल्याइएको र सम्झौताबमोजिम भनी प्रतिवेदन दिएको थियो ।
मर्मत कार्य नै नगरिएको अवस्थामा सो कार्य भए गरेको भनी सद्दे बिलको रूपमा पेस भएको भनी झुट्टा बिल भुक्तानीको लागि पेस गरेको र उनी पौडेलसँग मिलेमतो र संलग्नता भएको देखिन आएको विशेष अदालतले ठहर गरेको थियो । निज प्रतिवादीलाई आरोप दाबीको कसुरमा ६ महिना कैद र दामासाहीले हुन आउने बिगो बराबर ५ करोड ८४ लाख ५५ हजार १ सय ५९ रुपियाँ जरिवाना सुनाएको थियो ।
त्यसै गरी नवीनकुमार पोखरेलको हकमा बिगो ४९ करोड ४६ लाख ३५ हजार ९ सय ४५ रुपियाँ, रमेश पोखरेलको हकमा बिगो २० करोड ३८ लाख ९३ हजार ८ सय २७ रुपियाँ, मनिकमान महर्जनको हकमा बिगो ३ करोड ४४ लाख ६८ हजार ७ सय २९ रुपियाँ र रामबहादुर बुढाको हकमा बिगो १९ करोड ८८ लाख ९४ हजार २ सय ८९ रुपियाँ र शिरीष उपाध्यायको हकमा बिगो ४० करोड १ लाख ३९ हजार ७ सय ३६ रुपियाँ कायम गरिएको थियो । अदालतले आयोगले मागदाबी गरेभन्दा आंशिक कसुर कायम गरेको थियो । आयोगले विशेष अदालतले फैसला गर्दा लिएका आधार र कारणलाई चुनौती दिई विभिन्न तर्क र तथ्य पेस गरेको छ ।
त्यसै गरी आयोगले महोत्तरी, रम्तेलडाँडा सामुदायिक वन क्षेत्रको विभिन्न रूखहरू व्यक्तिलाई लाभ हुने गरी कटान गरेको मुद्दामा पनि पुनरावेदन दायर गरेको छ । त्यसमा डिभिजन वन कार्यालय जलेश्वर, महोत्तरीका तत्कालीन डिभिजनल वन अधिकृत हेमन्तप्रसाद साह, तत्कालीन सहायक वन अधिकृत लक्ष्मणप्रसाद यादवसमेतका प्रतिवादीहरू संलग्न रहेको आयोगको जिकिर रहेको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय, राप्ती मनहरीमा कार्यरत डिभिजनल वन अधिकृत दीर्घनारायण कोइरालालाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेकाले मुद्दाका विषयमा पनि पुनरावेदन दायर गरेको छ ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
