धादिङ ।
पहिला देखि सञ्चालनमा रहेका तर नयाँ मापदण्डले समस्या पारिरहेका बालुवा प्रशोधन उद्योग तथा क्रसर उद्योगहरुले राज्यलाई कर तिर्ने र वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्ने हो भने निर्बाध चल्ने भएका छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिले मंगलबार धादिङबेसीमा आयोजना गरेको नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थमा आधारित उद्योगहरुको अनुगमन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नवराज अधिकारी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुमन घिमिरेले नयाँ उद्योग स्थापना गर्नमात्र मापदण्ड कडाइका साथ लागु गर्ने र लामो समयदेखि सञ्चालित उद्योगहरुले भने सञ्चालन भएकै स्थानमा नियमन गरेर सञ्चालन गर्न पाउने बताएका छन् ।
जिल्ला समनवय समिति प्रमुख नवराज अधिकारीले राज्यलाई तिर्नु पर्ने राजश्व तिर्ने, उद्योग बाट निस्कने लेदो व्यवस्थापन गर्ने,, ढुवानी गर्दा सडकमा धुलो नझार्ने, पानी नझार्ने, प्रेसर हर्न नबझाउने, ४० किलोमिटर प्रतिघण्टाभन्दा बढी गतिमा गाडी नगुडाउने आदी कार्य गर्नेलाई दर्ता गरेको स्थानमा पुरा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरु सञ्चालन गर्न पाउने बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुमन घिमिरेले पहिल्यै चलिरहेकाहरुले चलाउनका लागि सरकारलाई कर तिर्ने र वातावरणीय संरषणमा ध्यान दिएमा चल्न पाउने बताएका छन् ।
प्रकृति जोगियो भने संस्कृति जोगिन्छ मानव जोगिन्छ त्यसैले वातावरण संरक्षणमा भने कुनै संझौता नहुने तर व्यवसायीका व्यवहारिक रुपमा हल हुने विषयमा सरकार लागि रहेको र व्यवसायीका समस्यामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै लागेको बताए ।
कार्यक्रममा बेनिघाट राेराङ गाउँ पालिका उपाध्यक्ष टापबहादुर श्रेष्ठ, सिद्धलेक गाउँ पालिका उपाध्यक्ष सविता अर्याल, प्रहरी उपरिक्षक दिपेन्द्र शाही, धादिङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यष रामकुमार डल्लाकोटी, बालुवा व्यवसायीको तर्फबाट दीपक विक्रम बस्नेत, क्रसर व्यवसायीको तर्फबाट जिल्ला क्रसरसंघका अध्यक्ष शिव रेग्मी, जिल्ला समन्वय अधिकारी रामाश्रय यादव लगायतले नियमन र व्यवसायीका समस्याका बारेमा छलफल गरेका थिए ।
वातावरणबीद प्राध्यापक गुलाव कुमार चोधरीले कार्यक्रममा वातावरणीय संरक्षण, कानूनी व्यवस्था र मुख्य सवालका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
धादिङमा ७५ क्रसर र ९१ वटा बालुवा प्रशाेधन उद्याेग दर्ता भएपनि हाल ३० वटाजति सञ्चालनमा छन् ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
