काठमाडौं ।
नेपालमा बढ्दो वायु प्रदूषणका कारण प्रत्येक वर्ष झण्डै २६ हजार मानिसको मृत्यु भइरहेको छ भने औसत नेपालीको आयु ३.४ वर्षले घटेको बताइएको छ । विश्व बैंकले मंगलवार सार्वजनिक गरेको ‘टुवर्डस् क्लिन एयर इन नेपाल ः बेनिफिट्स्, पोलुसन सोर्सेज एन्ड सोलुसन्स्’ नामक प्रतिवेदनले यस्तो भयावह स्थिति दर्शाएको हो ।
प्रतिवेदनका अनुसार वायु प्रदूषणले नेपालमा मृत्यु र अपांगताको जोखिम बढाएको छ, जसले देशको स्वास्थ्य तथा आर्थिक प्रणालीमा गम्भीर असर पारेको छ । वायु प्रदूषणकै कारण नेपालले वार्षिक रूपमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ६ प्रतिशतभन्दा बढी बराबरको आर्थिक क्षति भोगिरहेको छ । सार्वजनिक स्वास्थ्य, श्रम उत्पादकता, पर्यटन र हवाई उड्डयन क्षेत्रमा समेत यसको प्रतिकूल असर परेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा काठमाडौं उपत्यका र तराई क्षेत्रलाई प्रदूषणको ‘केन्द्रबिन्दु’ को रूपमा चित्रण गरिएको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार वायु प्रदूषणका कारण दीर्घ श्वासप्रश्वास रोग ७५ प्रतिशतले, स्ट्रोकको ४६, मुटुरोगको ४४, श्वासप्रश्वास संक्रमण ४१, फोक्सो क्यान्सर ३८, नवजात शिशुमा समस्या ३० र मधुमेह २० प्रतिशतले बढेको छ । स्वास्थ्यमा असर गर्ने सबैभन्दा खतरनाक प्रदूषण २.५ माइक्रोनभन्दा साना सूक्ष्म कणहरू हुन्, जसले फोक्सो, मुटु र अन्य अंगमा गहिरो असर पार्छन् । त्यो नेपालको हावामा अत्यधिक रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
काठमाडौंमा प्रदूषणका मुख्य स्रोतहरूमा उद्योग, परम्परागत खाना पकाउने प्रविधि, यातायात र वन डढेलो रहेका छन् । प्रतिवेदनले सीमापार प्रदूषणसमेत एक महत्वपूर्ण कारक रहेको जनाएको छ । जसअनुसार काठमाडौंको प्रदूषणमा २५ प्रतिशत र तराई क्षेत्रमा ६६ प्रतिशत सीमा पारिबाट हुने गरेको छ ।
विश्व बैंकले वायु प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि लागत–प्रभावकारी उपायहरूको सुझाव दिएको छ, जसमा सफा उद्योग प्रविधि (विद्युत्, पेलेट वा ब्रिकेटमा आधारित बायलर), सुधारिएको चुल्हो (विद्युत् वा जैविक इन्धन चुल्हो) प्रयोग गर्नुपर्ने तथा यातायात क्षेत्रको सुधार (सवारी साधन परीक्षण र मर्मतमा कडाइ) गर्न सुझाव दिइएको छ । यस्ता उपायमार्फत प्रति एक माइक्रोग्राम\क्युबिक मिटर वायु सुधारका लागि १ देखि ५ मिलियन अमेरिकी डलरसम्म लागत लाग्न सक्ने अनुमान विश्व बैंकको छ ।
तराई क्षेत्रका लागि सीमापार प्रदूषण नियन्त्रण नगरी लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा छिमेकी मुलुकहरूसँग सहकार्य अपरिहार्य रहेको आंैल्याइएको छ । वायुको गुणस्तर सुधारका लागि डाटा प्रणालीमा सुधार, नियम र कार्यान्वयनमा कडाइ, आर्थिक नीति सुधार (कर छुट, प्रदूषण कर), निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, पूर्वाधार विकास (स्वच्छ ऊर्जा र जैविक इन्धनको आपूर्ति) गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।
विश्व बैंकले सन् २०२५–२०३१ को देश साझेदारी रूपरेखामा वायु प्रदूषण न्यूनीकरणलाई नेपालका लागि उच्च प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गरेको छ । यसमा समावेशी, दिगो, रोजगारीमूलक आर्थिक वृद्धि तथा जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपद्प्रतिको संवेदनशीलता सम्बोधन गर्ने प्रमुख चुनौतीको रूपमा वायु प्रदूषणलाई राखिएको छ ।
नेपालले स्वच्छ हावा सुनिश्चित गर्न क्षेत्रीय सहयोग, प्रविधि रूपान्तरण, सशक्त नीतिगत कार्यान्वयन र दीर्घकालीन प्रतिबद्धतामा यथाशीघ्र प्रभावकारी कदम चालेन भने सन् २०३५ सम्ममा स्थिति भयावह हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ । नेपालमा वायु प्रदूषणको समस्या समाधान गर्नका लागि केवल एक क्षेत्रबाट लिइने कदमहरू पर्याप्त नहुने स्पष्ट गर्दै विश्व बैंकले बहुक्षेत्रीय तथा समन्वित रणनीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ ।
भौगोलिक स्वरूपका कारण काठमाडौं उपत्यकाले वायु प्रवाह रोक्ने भएकाले भू–संरचनात्मक सीमितताका कारण प्रदूषणको असर दीर्घकालीन र जटिल बन्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले स्वच्छ हावा र आर्थिक विकास परस्पर विरोधी नभएको उल्लेख गर्दै साहसी र निर्णायक कदम चाल्न सके भविष्यमा प्रदूषणका कारण पर्ने मूल्य घटाउन सकिने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले सरकार औद्योगिक उत्सर्जनको मापदण्ड कडाइ गर्न र विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवद्र्धन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।त्यस्तै, विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्रका निर्देशक डेभिड सिस्लेनले स्वच्छ हावाको सुनिश्चितताका लागि नेपाललाई प्राविधिक सहयोग, वित्तीय स्रोत र क्षमता अभिवृद्धिका माध्यमबाट सघाउन विश्व बैंक प्रतिवद्ध रहेको भन्दै स्वच्छ हावा जनस्वास्थ्य र समृद्धिका लागि अपरिहार्य भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
