काठमाडौं ।
नेपालको राजनीतिमा कुनै विवाद वा आरोप सार्वजनिक भएपछि संसद् हंगामा र छानबिन समितिको मागसहित अवरुद्ध हुने प्रचलन बढ्दो छ।
यस्ता समितिहरूमा राजनीतिक दलकै कोटाबाट नियुक्ति हुने, आरोपित पक्षका नजिकका व्यक्तिहरू समावेश हुने र दलगत दबाबमा काम हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
निष्पक्ष काम गर्न नदिइने, प्रतिवेदन लेख्न दबाब दिने र कतिपय अवस्थामा प्रतिवेदन नै गुपचुप पार्ने प्रवृत्तिले यस्ता समितिको विश्वसनीयता संकटमा परेको देखिन्छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो चलनले दीर्घकालीन समाधान दिनुको सट्टा समस्यालाई थप जटिल बनाउने खतरा रहेको छ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
