काठमाडौं ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत सूचना, शिक्षा तथा प्रविधि समितिमा विचाराधीन मिडिया काउन्सिल विधेयकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचन गर्ने भन्दै पत्रकार संगठनहरूले तीव्र आपत्ति जनाएका छन्। विधेयकमा अध्यक्ष र पदाधिकारी नियुक्ति तथा बर्खास्तीको प्रक्रिया सरकार-नियन्त्रित रहेको र अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्तासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था समेत प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी भएको सरोकारवालाको आरोप छ।
नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस युनियन लगायतका संगठनहरूले विधेयक फिर्ता गरी सरोकारवालासँग छलफलपछि मात्र अघि बढाउन माग गरेका छन्। उनीहरूले सरकारी कर्मचारीको संयोजकत्वमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था, सजिलै बर्खास्त गर्न सक्ने प्रावधान र सरकारी प्रभावमा काम गर्ने संरचनालाई प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत बताएका छन्।
संयुक्त वक्तव्यमार्फत पत्रकार संगठनहरूले प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता, संविधानको प्रावधान, राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ र आमसञ्चार क्षेत्र सुधार समितिको सुझावअनुसार स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम मिडिया काउन्सिल गठन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
