०८ कात्तिक , म्याग्दी – स्थानीय तहले बजेट विनियोजन नगर्दा जिल्लामा सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्योलमा परेको छ ।
कृषिमा व्यवसायीकरण, विविधिकरण, यान्त्रीकरण गरी लागत न्यूनीकरण र उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले गत आव २०७३÷७४ देखि शुरु भएको परियोजनाका लागि आएको बजेट स्थानीय तहले सडक, खानेपानी, विद्युतीकरण, भवनलगायतका योजनामा विनियोजन गरेका छन् ।
परियोजनाअन्तर्गत बेनी नगरपालिकामा तरकारी र नगरपालिकासहित मंगला गाउँपालिकाको अर्मन, भकिम्ली र बरंजामा मकैबालीको उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र ९ बल्क० आयोजना र विभिन्न बालीसम्बन्धी १६ वटा पकेट क्षेत्रको कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो ।
स्थानीय तह र विषयगत कार्यालयबीच बजेट विनियोजनका क्रममा समन्वय नहुँदा परियोजनाका लागि आएको बजेट अन्यत्रै विनियोजन भएको म्याग्दीकाली तरकारी बल्क आयोजना सञ्चालक समितिका अध्यक्ष मुक्ति खड्काले बताउनुभयो ।
“बजेट अभावमा परियोजनामार्फत शुरु गरिएका योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बजेट विनियोजनका क्रममा हतार गर्दा र समन्वय नहुँदा परियोजना असफल बन्ने अवस्था आएको छ ।”
गत वर्ष बेनपा–४ सिंगामा कृषि औजार केन्द्र–३, भकिम्लीमा कृषक तालीम केन्द्र, खबरामा लिफ्ट सिँचाइ आयोजना, हाइटेक प्रविधिमा तरकारी खेती र कृषि उपज ढुवानीका लागि सवारी साधन खरिद भएको थियो । मकै बल्कअन्तर्गत अर्मनमा संकलन केन्द्र भवन र बरंजाको पखेरमा मकै भण्डारण तथा प्रशोधनका लागि भवन निर्माण भएको थियो ।
तयार भएका पूर्वाधारको प्रयोगमा ल्याउन र अधुरा रहेका योजनालाई पूरा गर्न बजेट अभाव भएको हो । कृषि क्षेत्रका लागि रु एक करोड दुई लाख बजेट आएपनि मंगला गाउँपालिकाले सो बजेट अन्य शीर्षकमा छुट्याएको छ ।
कृषि मन्त्रालयले मालिकामा रु ९७ लाख ३८ हजार, रघुगंगामा रु ६६ लाख १३ हजार, अन्नपूर्णमा रु एक करोड १ लाख पाँच हजार र धौलागिरिमा रु ६९ लाख बजेट पठाए पनि मन्त्रालय र स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गरेको शीर्षकमा भिन्नता एवं रकममा कमी देखिएको छ । सोह्रवटा पकेट क्षेत्रसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि रु तीन लाखका दरले बजेट आए पनि कुनै पनि स्थानीय तहले सो शीर्षकमा बजेट छुट्याएका छैनन् ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्यामप्रसाद रिजालले जनप्रतिनिधिले सडक, भवन, विद्युत्जस्ता योजनालाई प्राथमिकता दिँदा कृषि क्षेत्रका लागि भित्रिएको बजेट अन्यत्र विनियोजन भएको बताउनुभयो । स्थानीय तहले जगेडा र प्राप्त हुन बाँकी अनुदानबाट बजेट सोध भर्ना गर्ने गरी कार्यक्रम संशोधन गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ ।
रासस
