–आगामी शैक्षिक सत्रमा पाठ्यपुस्तक अभाव हुनसक्ने
काठमाडौं ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले केही निजी छापाखाना र प्रकाशन गृहलाई सजिलो गरेर अरूलाई कडाइ गर्दै १५ बँुदे निर्देशन जारी गरेको छ । यो निर्देशनले दर्जनौं पाठ्यपुस्तक प्रकाशकलाई गम्भीर समस्या परेको छ । केन्द्रले दिएको १५ बँुदे निर्देशनमा अधिकांश बुँदा कार्यान्वयन गर्न समस्या पर्नेछ । केन्द्रले तीन महिनापछि सुरु हुने शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुनेगरी निर्देशन दिएको हो ।
केन्द्रको निर्देशन एकतर्फी भएको आरोप लगाउँदै निजी पुस्तक प्रकाशक तथा बिक्रेताले कडा आपत्ति जनाएका छन् । स्रोतका अनुसार केन्द्रका निर्देशकको ढिपीका कारण पाठ्यपुस्तक छपाइ र बिक्रीमा नचाहिँदो दुःख भोगेका छन् । लामो समयदेखि एउटै निकायमा काम गर्ने कर्मचारीको कारण दर्जनौं पुस्तक प्रकाशकलाई समस्या परेको उनीहरूको आरोप छ ।
निजी प्रकाशकले केन्द्रका महानिर्देशक युवराज पौडेल र निर्देशक पुरुषोतम घिमिरेसँग १५ बुँदे निर्देशन सच्याउन माग गरेका थिए ।
तर, समन्वय शाखाले एकलौटी निर्णयले गर्दा समस्या परेको प्रकाशकको आरोप छ । यो निर्देशनले आगामी शैक्षिक सत्रको पाठ्यपुस्तक बिक्री गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा प्रकाशक छन् । निजी पाठयपुस्तक प्रकाशक तथा बिक्रेता संघका अध्यक्ष शान्ता गौतमले केन्द्रको निर्देशनले देशैभरका प्रकाशक र बिक्रेतालाई समस्या परेको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘धेरै समस्या भइरहेको छ, भेटेरै कुरा गरौंला ।’ कोसेली पब्लिकेसनका सञ्चालक कुश ध्जोजुले केन्द्रको अन्यायपूर्ण निर्णयको कारण समस्या परेको जिकिर गर्नुभयो ।
केन्द्रले गरेको निर्णयको अधिकांश बुँदा तयार गर्दा सरोकारवालासँग सल्लाह भएको छैन । केही सीमित प्रकाशकको हितका लागि गरेको यो निर्णय मान्य नहुने प्रकाशकको भनाइ छ । नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि पुस्तक छपाइ गरी तयारी रहनुपर्ने अवस्थामा अन्तिम समयमा निर्देशन दिनु केन्द्रको बदमासी हो । केन्द्रका समन्वय शाखा प्रमुख घिमिरेको निर्देशनमै पाठ्यपुस्तकको प्रिन्ट रेडी कपी (पीआसी) स्वीकृत हुन्छ ।
तर, केन्द्रले निजी प्रकाशकलाई दुःख दिनकै लागि १५ बुँदे निर्देशन जारी गरेको आरोप छ । कसले पाठ्यपुस्तक छपाइ गरेको हो ? अर्थात् प्रकाशकको नाम नै राख्न नमिल्ने गरी निर्देशन दिएको छ । नेपालमा अक्सफोर्ड, क्याम्ब्रिजलगायत विदेशी पब्लिकेसनले प्रकाशकको नाम उल्लेख गरेर पुस्तक बिक्री गर्दा कुनै कारबाही गर्न नसक्ने केन्द्रले नेपाली प्रकाशनलाई पेल्नका लागि निर्देशन जारी गरेको छ ।
विदेशी पब्लिकेसनले खुलेआम पुस्तक बिक्री गर्दा आँखा चिम्लिएर बस्ने केन्द्रले कसको उक्साहटमा नेपालका प्रकाशक र बिक्रेतालाई कडाइ गरेको हो भन्ने विषयको जवाफ निजी प्रकाशक र बिक्रेताले खोजेका छन् । केन्द्रले अति गर्न थालेपछि तीन दिनअघि निजी प्रकाशकहरू शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलकहाँ पुगेका थिए ।
सचिव पौडेलले केही विषयमा केन्द्रको निर्णय सच्याउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भन्नुभयो । मन्त्रालयले सो विषयमा अध्ययन गर्न सहसचिव रुद्र अधिकारीलाई जिम्मा दिएको छ । एउटै कर्मचारी वर्षौंसम्म एकै ठाउँमा बसेर निजी पब्लिकेसनलाई डुबाउने निर्णय गरेको निजी प्रकाशकको आरोप छ ।
प्रकाशकले नाम राख्न पाउनुपर्ने अधिकारलाई केन्द्रले हटाउन खोज्नु गलत निर्णय हो । स्रोतका अनुसार केन्द्रका निर्देशक घिमिरेद्वारा हस्ताक्षरित निर्देशनमा केही पब्लिकेसनको मूल्यांकित पाठ्यसामग्रीमा सुझाव समावेश गर्दा प्रकाशकले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू उल्लेख छ ।
पाठ्यसामग्रीको नामको अगाडि प्रकाशकको नामसँग जोडेर संस्थाको नाम वा अन्य विशेषण शब्द प्रयोग नगर्न, सक्षमता, पाठ्यक्रम, पाठ्यघण्टा, कार्यघण्टा, विषयवस्तुको जानकारीजस्ता विषय पाठ्यसामग्रीमा नराख्न निर्देशन दिएको छ । यसले विद्यार्थीको सिक्ने अधिकारको हनन गरेको प्रकाशकको भनाइ छ ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
