२७ मंसिर , काठमाडौँ – प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव सम्पन्नसँगै प्रदेशको राजधानी कहाँ बनाउने चर्चा सुरु भएको छ । सरकारीस्तरबाट पनि यसको गृहकार्य भइरहेको छ ।
चुनावमा उम्मेदवारले प्रदेशको राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने विषयलाई चुनावी एजेन्डा बनाएका थिए । उम्मेदवारले आ–आफ्नो अनुकूल राजधानी बनाउने ठाउँ तोकेर नै प्रचार गरी मतदाता तान्ने प्रयास गरेका थिए ।
सातवटा प्रदेशका लागि सातवटा राजधानी चाहिन्छ तर प्रदेश सभा सदस्य चुनिएर आइसक्दा पनि राजधानीको टुङ्गो भने लागेको छैन । प्रदेशको राजधानी कहाँ राख्ने भनेर सरकारी स्तर र राजनीतिक दलबाट विभिन्न विकल्प प्रस्तुत पनि भएका छन् ।
सरकारले नै प्रस्तुत गरेको एउटा प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश २ का लागि जनकपुर, प्रदेश ४ का लागि पोखरा र प्रदेश ६ का लागि सुर्खेत राजधानी तोक्नु बाहेक अरू प्रदेशका लागि विकल्प प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश १ का लागि विराटनगर, धनकुटा र इटहरी, प्रदेश ३ का लागि काठमाडौँ, बनेपा, चितवन, धुलिखेल र हेटौंडा, प्रदेश ५ का लागि तुल्सीपुर, दाङ र बुटवल र प्रदेश ७ का लागि धनगढी र दिपायललाई विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
सरकारले प्रदेश २ का लागि जनकपुरलाई सिफारिस गरे पनि राजनीतिक रूपमा पर्साको वीरगन्ज र सर्लाही पनि चर्चामा छ । यद्यपि जनकपुरलाई राजधानी बनाउने गरी सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । यसमा राजनीतिक सहमति बन्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ । यसका लागि चार वर्षदेखि बन्द रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना भवनलाई तोकिएको छ । ३६ बिगाहामा फैलिएको त्यस कारखाना परिसरमा पर्याप्त भौतिक संरचना रहेको छ ।
चुरोट कारखाना परिसरमा रहेको पुस्तकालय भवनलाई प्रदेश सभा भवन बनाउने तयारी पनि सुरु भइसकेको छ । मुख्य मन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मलाई पुग्ने आवास गृह कारखाना परिसरमै रहेका छन् । त्यहाँ महानिर्देशक र सहायक महानिर्देशकको आवास एक–एक, निर्देशक तथा अधिकृतको आवास १२–१२ र पाचौँ तहका कर्मचारी बस्ने १५ वटा गरी ४१ आवास गृह रहेका छन् । यसले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई चाहिने आवास गृह पर्याप्त रहेको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयको प्राविधिक टोलीले सातवटै प्रदेशमा प्रदेश संसदको बैठक कक्ष, मुख्यमन्त्री निवास र कार्यालय तथा मन्त्री निवास र कार्यालयका लागि सम्भावित भवन खोजी गरी प्रतिवेदन बुझाइ सकेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शम्भु केसीका अनुसार सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतका विभिन्न डिभिजन कार्यालयले सो भवन खोज्ने कार्य गरेको हो ।
मन्त्रालयले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि सोमवार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल भएको थियो । सम्भावित ठाउँ तथा भवनको बारेमा गृह मन्त्रालयका स्थानीय प्रतिनिधिले अवलोकन गरी टुङ्गो लगाएर अन्तिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने प्रवक्ता केसीले जानकारी गराउनुभयो । उहाँले सिफारिश भएका भवनहरूको बारेमा छलफल भइरहेको छ । अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसको टुङ्गो मन्त्रिपरिषद्ले लगाउने उहाँले जानकारी गराउनु भयो ।
त्यसै क्रममा प्रदेश १ का लागि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका लागि बनाइएको मोरङस्थित गोठगाउँको भवन सिफारिस गरिएको स्रोतले जनाएको छ । धनकुटास्थित क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय र विराटनगरमा रहेको कृषि कार्यालय वा सभागृह पनि सम्भावित विकल्पमा राखिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
प्रदेश ३ का लागि जावलाखेलस्थित स्थानीय निकाय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भवन, पुल्चोकस्थित पहिले स्थानीय विकास मन्त्रालय रहेको भवन, राजधानी बाहिर राख्नुपरे बनेपास्थित सूचना प्रविधि पार्कको भवन र हेटौँडामा भए मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय भवनलाई सिफारिस गरिएको छ ।
प्रदेश ४ का लागि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, पोखरा सभागृह, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयलाई प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको कार्यालय तथा प्रदेश ५ का लागि घोराहीस्थित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको भवनलाई उपयुक्त विकल्पका रूपमा अगाडि सारिएको छ ।
प्रदेश ६ का लागि सुर्खेतस्थित मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय र शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवन तथा प्रदेश ७ का लागि दिपायलस्थित सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, शैक्षिक तालिम केन्द्र र सीटीईभीटीको कार्यालय भवनलाई सिफारिस गरिएको छ ।
यो खबर आजको गोरखापत्रमा छ ।
