अस्पताल विकास समिति अध्यक्षको मनपरी रोक्न सरकारले समिति खारेज गर्ने तयारी थालेको छ । पदाधिकारीले सेवाका नाममा चरम आर्थिक रकम दोहन गर्न थालेपछि सरकार समिति भंग गर्ने निर्णयमा पुगेको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय नीति योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय महाशाखाका प्रमुख महेन्द्र श्रेष्ठले विकास समितिका नाममा राज्यको ठूलो रकम दुरुपयोग भएको भन्दै समिति खारेज गर्नुको विकल्प नभएको बताए । देशभर ८४ वटा अस्पताल विकास समिति छन् । ‘सबै अस्पताल विकास समितिले फरक–फरक ऐन नियम बनाएका छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘यस्तो चलाखीपूर्ण कार्य हामीलाई मान्य छैन । त्यसैले समितिको मनपरी रोक्न खारेज गरेर अगाडि बढ्छौँ ।’
अस्पतालका मेसुभन्दा पनि आफू ठूलो भएको भन्दै समिति अध्यक्षले सोहीअनुसारको कोठा र भत्ता खोज्न थालेपछि समिति नै खारेज गर्ने तयारीमा स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगेको हो । ‘अस्पतालको विकास गर्ने योजनासहित समिति खोलिए पनि कर्मचारी भर्तीकेन्द्र र आर्थिक अनियमितताका लागि खोलेकोजस्तो देखियो,’ प्रमुख श्रेष्ठले भने । उनले आ–आफ्नै ऐन नियम बनाएर अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षले आफूअनुकूल सेवासुविधा लिने गरेको स्पष्ट पारे ।
अध्यक्षको मासिक गाडी भाडा एक लाख १० हजार
अस्पताल विकास समिति अध्यक्षलाई सरकारले कुनै तलबभत्ता तोकेको छैन । स्वास्थ्य संस्थाले दिने सेवालाई गुणस्तर बनाउने र आर्थिक स्रोत जुटाउने नाममा सरकारले अस्पताल विकास समितिको गठन गरेको थियो । ‘तर, पछिल्ला दिनमा समिति अध्यक्षले अस्पतालको विकास निर्माणमा सघाउनेभन्दा आफूअनुकूल नियम कानुन बनाउने र मोटो रकम असुल्न उद्यत देखिएपछि समितिको विकल्प खोज्न सरकार बाध्य भएको हो,’ श्रेष्ठले भने ।
अस्पताल समितिका अध्यक्षले यातायात भाडाबापत मासिक एक लाख १० हजारदेखि एक लाख २० हजार रुपैयाँसम्म बुझ्ने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘अनावश्यक रूपमा रकम खर्च भएको छ, यसलाई अस्पतालले दिने सेवामा प्रतिबन्ध लगाएमा गरिब विपन्नले केही भए पनि राहत पाउनेछन्,’ मन्त्रालयले भनेको छ, ‘अब सबै अस्पतालको जिम्मा स्थानीय तहले लिएको अवस्थामा कसरी सञ्चालन गर्ने आर्थिक स्रोत कहाँबाट जुटाउने स्थानीयले गर्छ, समिति आवश्यक पर्दैन ।’
यो समाचार नयाँ पत्रीकाबाट लिईएको हो ।
