प्रशान्त वली, काठमाडौं
सरकारले खेतीयोग्य जमिन प्रयोग नगर्ने जग्गाधनीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने तयारी थालेको छ। यसका लागि ऐन निर्माणको प्रारम्भिक काम शुरू गरिने भएको छ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार कुल खेतीयोग्य जग्गामध्ये हाल ३० लाख ९१ हजार हेक्टरमा मात्रै खेती भएको छ भने २० देखि २५ प्रतिशत जमिन बाँझै छ। तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्रालयले जमिन बाँझो राख्न नपाउने मस्यौदा तयार गरेको थियो।
कृषि विकास मन्त्रालयले २०७२ सालमा २७ बुँदे प्रतिबद्धता जारी गरी जग्गालाई बाँझो राख्न नपाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो– ‘खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न मिल्दैन। बाँझो राखेको पाइएपछि नै मन्त्रालयले सिँचाइ नभएको जमिनमा सिँचाइ उपलब्ध गराउने, बीउबिजन सहुलियतमा उपलब्ध गराउने योजना ल्याएको हो।’
ऐन नआउँदा समस्या भएको भन्दै सहप्रवक्ता सापकोटाले भन्नुभयो– ‘ऐन नै आएपछि जग्गाधनी बाध्यकारी हुन्छ, बाँझो राख्न पाउँदैन।’
तुलनात्मकरूपमा तराईका जग्गा उपयोगमा आउन नसकेका बताइएको छ। एउटा क्षेत्रमा ३ बाली लगाउनुपर्ने भन्दै तराईका जग्गामा एउटा जग्गामा १ सिजन बाली लगाउने गरिएको छ। किसानसँग जमिनको स्वामित्व नहुनु, अनुपस्थित भूस्वामित्वको स्थिति कायमै रहनु, कृषिमा श्रम गर्ने युवाशक्तिको पलायन, न्यून उत्पादकत्व, कृषि उत्पादन सामग्रीको कमीलगायतका अन्य कारणले खेतीयोग्य जमिन बाझै रहेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार बाँझो जग्गामा खाद्यान्न उत्पादन तथा पोषण सुरक्षा कायम राख्न धान, मकै, फापर, गहुँ, जौ, आलु, कोदो, फलफूल तथा तरकारी माछा, दलहन, तेलहन, नगदे तथा औधौगिक बाली र कृषिमा आधारित जडीबुटी खेती गरिन्छ।
जमिन बाँझो राख्न नहुने कानुनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गराउन पहल गरिने कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले बताउनुभयो।
नेपालको कृषि गणना २०६८ लाई आधार मानेर हेर्दा १० वर्षपछि १ लाख २९ हजार हेक्टर जमिन बाँझै छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्मा आव २०७३÷०७४ को बजेट बजेट पेस गर्दै जमिन बाँझो राख्नेलाई उत्पादनको २५ प्रतिशत जरिवाना लाग्ने बताउनुभएको थियो। तर उक्त वक्तव्य नारामा मात्रै सीमित भएको सरोकारवाला बताउँछन्।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
